काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट सच्याउनका लागि सरकारसँग कुरा गरिरहेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा भएको पार्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले बजेटलाई रोजगारमुखी बनाउन, उत्पादन र औद्योगिक विकास लगायतका विषयहरूमा बजेट परिमार्जनका विषयमा छलफल भइरहेको बताएका हुन् ।
उनले भने– ‘अब पुँजी र प्रविधिको विकास गर्ने बाटो लिनुपर्छ । हाम्रो पुँजी र प्रविधिले पुगेन भने बाहिरबाट आकर्षित गर्ने बाटो लिनुपर्छ तर मुख्य रूपमा आफूले विकास गर्ने हो । पुँजीको सिर्जना गर्ने हो, उत्पादनबाट विकास गर्ने हो । त्यस कामतिर लाग्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा सरकारसँग मेरो कुरा भइरहेको छ । वर्तमान बजेटको सन्दर्भमा, त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताका सन्दर्भमा, त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले लैजान के के सच्याउनुपर्छ, ती कुराहरूको सन्दर्भमा कुरा गरिरहेको छु ।’ उनले कृषिमा आधारित उद्योग र अन्य उद्योगहरू कृषिको आधुनिकीकरण त्यस्तै औद्योगिक आधुनिकीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्रविधिको प्रयोग, उद्योगमा प्रविधिको प्रयोग लगायतका कामहरु कति गर्न सकिन्छ त्यसले औद्योगिकीकरण भविष्य निर्धारण गर्ने बताए ।
६० प्रतिशत जनसङ्ख्या निर्भर रहेको कृषिको औद्योगीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सकिएन भने कृषि क्षेत्र हिजोको अवस्थामा रहने र अगाडि जान नसक्ने उल्लेख गरे । उनले आफ्नो बाल्यकालका बेला नुन बाहेक अरू केही किन्न नपर्ने स्थिति रहेको र पैसा पनि नभएको बताए । आफ्नै बारी, आफ्नै खेत, आफ्नै गाई, आफ्नै मकै, धान, तोरी, दूध घिउ, आफ्नै बारी आफ्नै सब्जी जस्तो अर्थतन्त्र अब नहुने र त्यो समय नरहेको बताए । अध्यक्ष ओलीले परम्परागत ढङ्गले जीविका नचल्ने भएकोले धेरै युवाहरू विदेश गएको बताउँदै राज्यले जसरी नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो त्यसरी नेतृत्व गर्न नसकेको बताए । एफडीआईले नेपालमा लगानी गर्दा नेपाली पैसा विदेश जाने भन्दै नेपालमै लगानी गरेर आएको मुनाफा नेपालमै रहने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष ओलीले नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यावसायिकता बढ्ने, सेवाका क्षेत्रहरू बढ्ने, त्यस्ता खालका उद्योग व्यवसायहरू स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग व्यवसाय अघि बढाउन कर्मचारी प्रशासनबाट अवरोध हुने चलन रहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले उद्योगहरूले फिर्ता पाउनुपर्ने भ्याट फिर्ता नपाएको बताए । नेपालको उद्योग व्यवसाय सफल बनाउनका लागि सहज काम नभएको, कच्चा पदार्थ आयातमा कर कम हुनुपर्ने जस्ता कुरामा ध्यान नपुगेको बताए । उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
