काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरूद्वको रिटमा थप प्रमाण र काजगात झिकाउन आदेश दिएको छ ।
आज न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले लामिछानेविरुद्ध जुनसुकै जिल्लामा रहेका उजुरीसहित सहकारी ठगी प्रकरणमा सीआईबीको प्रतिवेदनको प्रमाणित कपी झिकाउने आदेश दिएको हो । अदालतले गृहमन्त्रीको सचिवालयले समाचार आएका आधारमा खण्डन गर्दै पठाएको पत्र र सहकारी ठगीमा निर्दोष रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिको भिडियोसमेत पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत सोमबार रिट दर्ता भएको हो। रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,महान्यायाधिवक्ता दिनमणिपोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहिरहेका बेला सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन हुँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ हुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको हो ।
