काठमाडौँ – आम सञ्चार तथा पत्रकारितासँग सरोकार राख्नेहरुले मिडिया काउन्सिलमा सरकारको प्रतिनिधि नराख्न सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रियसभामा दर्ता भएर विधायन व्यवस्थापन समितिले सरोकारवालाहरुसँग बिहीबार गरेको छलफलमा काउन्सिललाई पूर्ण रुपमा स्वायक्त हुनुपर्ने मत जाहेर गर्दै त्यहाँ सरकारको प्रतिनिधि आवश्यक नहुने बताएका हुन्।
विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव काउन्सिलमा सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ। काउन्सिलमा अध्यक्षसँगै सञ्चार मन्त्रालयको प्रतिनिधि, पत्रकार महासंघको सभापति, सञ्चार माध्यमको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्यके प्रदेशबाट एक जनाका दरले कम्तिमा तीनजना महिला रहने गरी सात जना र सञ्चार माध्यमका पाठक, दर्शक श्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालका पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति एवं फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सरकारले मिडिया काउन्सिलमा पनि आफ्नो प्रतिनिधि राख्दा त्यसको स्वायत्ततामा असर पर्ने बताए। सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्दा सरकारी स्वार्थ हावी हुने भएकाले सहसचिवलाई सरकारले काउन्सिलमा राख्ने प्रस्ताव त्रुटीपूर्ण भएको दाहालको भनाइ थियो। ‘सञ्चार मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने हो भने मिडिया काउन्सिल नै नबनाए हुन्छ। यो पूर्ण रुपमा स्वायक्त हुनुपर्छ, दाहालले अगाडि भने, ‘सरकारले त्यहाँ पनि आफ्नो प्रतिनिधि खोज्नु हुँदैन। कर्मचारी तन्त्रको घेराबन्दी परेर स्वतन्त्र मिडिया कायम रहन सक्दैन।’
त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि शान्तराम बिडारीले पनि सरकारी प्रतिनिधि काउन्सिलमा रहने कुराले राम्रो सन्देश नजाने बताए। उनले भने, ‘काउन्सिललाई स्वायक्त राख्नुपर्छ। यो मिडिया क्षेत्रको नियमन गर्ने अर्धन्यायिक निकायका रुपमा रहनुपर्छ। सरकारी प्रतिनिधि रहने कुराले स्वायक्ततामाथि प्रश्न उठाउँछ।’ त्यस्तै काउन्सिलको अध्यक्षमा पत्रकार बाहेक कानुनी पृष्ठभूमीको व्यक्ति आउने गरी प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दाहालले दिए। पत्रकारलाई नै काउन्सिलको अध्यक्ष बनाउँदा विगतमा त्यसको गरिमा नै सकिएको तीतो अनुभव भएकाले कानुनी क्षेत्रबाट ल्याउनुपर्ने धारणा समितिमा राखेका हुन्। विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको, स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्षको अनुभव भइ यो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएको व्यक्ति अध्यक्षका लागि ग्राह्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ। सर्वोच्चको पूर्वन्यायाधीशलाई काउन्सिलको अध्यक्षमा ल्याउने गरी कानुन बनाए त्यसले संस्थाको गरिमा बढाउने दाहालले दाबी गरे।
त्यस्तै दाहालले काउन्सिलले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नसक्ने बताए। विधेयकमा काउन्सिललाई सामाजिक सञ्जालको समेत नियम गर्ने अधिकारी दिनु त्रुटीपूर्ण हुने उनको धारणा थियो। ‘काउन्सिलले सामाजिक सन्जालको नियमन गर्न सक्दैन। सम्पादक नहुने ठाउँको नियमन हुन सक्दैन। प्रेसपास काउन्सिलले दिने कुरा ठीक छ, दाहालले भने। सञ्चार संस्थाको अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानी भएको व्यवसाय लगानीको क्षेत्र र स्रोतको बारेमा काउन्सिललाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान सान्र्दभिक नभएको फोरमका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। मिडिया काउन्सिलले सञ्चार क्षेत्रको सम्पादकीय कार्यहरुको मात्रै नियमन गर्ने भएकाले लगानीको स्रोत खोज्ने प्रावधान उक्त विधेयकमा राख्न नहुने सुझाव समितिलाई दिए।
