काठमाडौ । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै पटक पटक गठबन्धन तोड्दै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटका कारण फेरी विवादको घेरामा तानिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गराएर तीन करोड रुपैँया भन्दा कम लागतका योजना तथा कार्यक्रम संघबाट कार्यान्वयन नगर्ने भनेका थिए । तर पाँच महिनामा आफ्नो निर्णयलाई उल्टाउँदै सरकारले आफ्नो निर्णय विपरित भवन, सडक, नाला, सिचांई, पार्क, स्मृति गेट लगायत निर्माण स्तरोन्नति, परामर्श सेवामा १÷१ लाखका दरले बजेट छुट्याए पछि पालिकाले गर्ने काममा समेत हस्तक्षेप गरेको छ । संघीय सरकारले ठुला ठुला आयोजना योजनामा बजेट राख्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारलले र पालिका स्तरबाटै हुने कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउनु भनेको सरकार नै संघीयता चाँहिदैन भन्ने पक्षमा रहेको प्रष्ट भएको छ ।
सत्तामा रहेका दलहरु नै बजेटको विरोधमा उत्रिएका छन् भने संसदको प्रमुख विपक्षी दल त विरोधमा उत्रिने भइहाल्यो । सत्तामा रहेको प्रमुख घटक नेकपा एमालेले संसदबाटै बजेटको विरोध गर्दे आएको छ भने अर्को सत्ता साझेदार दल रास्वपाले समेत बजेटको विरोध गरेको छ । त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीले समेत बजेटको विरोध गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको जनमत पार्टीले समेत बजेटको विरोध गर्दे बजेट मन्त्रीमुखी भएको आरोप लगाउँदै बजेट पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
यसरी सत्ता र प्रमुख विपक्षी दलबाट बजेटको विरोध भएको हुनाले यो बजेट कसको हो भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । संसदमा बजेट प्रस्तुत भएको भोलीपल्ट नै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पार्टी कार्यालयमा पुगेर राम्रो बजेट ल्याउन सफल भएको भन्दै अर्थमन्त्री बर्षमान पुनलाई धन्यवाद दिएका थिए । तर बजेट माथि संसदमा छलफल हुँदा सत्ता पक्षबाटै त्यसको विरोध भएको हुनाले अब प्रधानमन्त्री दाहाल के भन्छन त ? भन्ने प्रश्न समेत संसदभित्रै उठेको छ । सिंगो मुलुकको विकासका लागि बजेट आउनु पर्नेमा क्षेत्र विकासका लागि बजेट ल्याइयो ।
संघीयताको मुलुकभित्रै व्यापक विरोध भईरहेको बेला संघीय सरकारले ल्याएको बजेट हेर्दा मुलुकलाई संघीयता नै नचाहिने प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । १÷१ लाखका योजनाहरु समेत संघीय सरकारबाटै पूरा गर्नुपर्ने भएपछि प्रदेश सरकार र पालिकाको औचित्य माथि नै प्रश्न उठेको छ । सडक, नाला, स–साना सिचाई, गेट लगायतका लागि संघीय सरकारले काम गर्नुपर्ने भए प्रदेश सरकार र पालिकाहरुले के गर्ने ? प्रदेश सरकारहरुले समेत अबौँको बजेट ल्याएको छन् । स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने विकास निर्माणका काम प्रदेश सरकार र पालिकाले गर्न सक्छन् भने संघीय सरकारले स–साना कार्यका लागि कनिका छरेझैँ बजेट छुट्याउनु भनेको काम गर्नु पर्देन बजेट बाँडे खाउँ भन्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
प्रधानमनत्री दाहालको बोली पटक पटक फेरिरहन्छ । उनी मौसम अनुसारको ट्युनिक फेर्न माहिर रहेका छन् । आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकमा र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै तीन करोड भन्दा मुनिको कुनै योजनामा संघीय सरकारले बजेट छुट्याउँदैन भन्ने निर्णय विपरित १÷१ लाखका सयौँ योजनाहरु बजेटमा राख्न आफैँले आफूलाई नपत्याउनु र आफैँलाई ढाट्नु हो । मुलुकले ढटुवा प्रधानमन्त्री खोजेको छैन । जनतालाई ढाट्ने प्रधानमन्त्री नेपाली जनतालाई स्वीकार हुँदैन । त्यसैले उनले जनतासँग माफी मागेर १÷१ लाखका सबै योजना, आयोजनामा छुट्याइएको रकम फिर्ता लिनुपर्दछ ।
बजेटमा मनपरी राखिएका धेरै साना आयोजनाहरु रहेका छन् । बजेट निर्माण गर्दा पहुँचका आधारमा बजेट छुट्याइएको छ । पहुँच भएका सांसदहरुको जिल्लामा ठुलो रकम विनियोजन गरिएको छ भने पहुँच नभएका सांसदहरुको जिल्लामा न्यून रकम छुट्याइएको छ । पहुँच भएका सांसदहरुको जिल्लामा ठुलो रकम विनियोजन गरिएको छ भने पहुँच नभएको सांसदहको जिल्लामा न्यून रकम छुट्याइएको छ । मन्त्रालय स्तरमा समेत भेदभावपूर्ण तवरले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो जिल्ला र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ठुलो रकम विनियोजन गरेको भन्दै राप्रपाका अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङंदेनले त भौतिक योजना मन्त्रालयको बजेट विनियोजन पुस्तिका नै संसदको रोष्ट्रमबाटै च्यातेका थिए । यसरी मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रलाई मात्र हेरेर बजेट विनियोजन गर्नु नेपाली जनताको अपमान हो । मन्त्रीहरु नेपालका हुन् । उनीहरुले सिंगो मुलुकलाई हेर्नुपर्नेमा आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रलाई मात्र हेरेको हुनाले अब संविधान संशोधन गरेर सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
