काठमाडौ । सरकारले गिरिबन्धु टी स्टेट वा अन्य कुनै कम्पनीले भोग चलन गरेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्रि नै गर्न दिने प्राबधान सहितको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टागर्न पाउने गरी निर्णय गरेकोमा सो निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतले बदर गर्दै कडा प्रावधान सहितको सर्त अघि सारेर ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा सरकारले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । सो अध्यादेश प्रतिस्थापना गर्न सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गराएको भएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी सहितको विपक्षका सांसदहरुले भने बेखबर रहेका छन् ।
गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय र त्यसलाई खारेज गर्ने सर्बोच्च अदालतको फैसला माथि नै सांसदहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका बेला दाहाल सरकारले समेत जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन विक्रि नै गर्न दिने गरी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । दाहाल सरकारले ससदमा पेश गरेको विधेयकमा हदभन्दा माथिको जग्गा विक्रि नै गर्न छुट दिने गरी अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरि सकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई आकर्षित गर्न भन्दै सरकारले बैशाख १७ र १८ गते आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको अघिल्लो दिन बैशाख १६ गते हतार हतारमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । लगानी बोर्डका अनुसार सो सम्मेलनमा जम्मा साढे ६ अर्बका तीन परियोजना र सात विविध सहकार्य सम्बन्धी सम्झौता भएका थिए । ५५ देशका ८ सय भन्दा बढी विदेशी र दुई हजार ५ सय भन्दा बढी आमन्त्रित रहेको सम्मेलन सफल बनाउन भनेर ल्याइएको अध्यादेशले भने दशौं अर्बको जग्गा तल माथि पार्न सक्ने बाटो खुलेको थियो । यसरी सट्टापट्टा गर्न नदिने तर विक्रि गर्न दिने गरी बाटो खुल्नुको रहस्य के ?
