काठमाडौँ । पछिल्लो समयमा हाम्रा राजनीतिक दलहरुले बाटो बिराउँदै गएका छन् । २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउन नसकेका हुनाले गठबन्धनको सरकार निर्माण भएका हुन् । निर्वाचनका बेला हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पार्टीले नेपाली कांग्रेस सहितका अन्य दलहरु संग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको थियो ।
निर्वाचन पछि सोहि गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले उनले नेकपा एमाले संग गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्वमा पुगे । अर्थात उनी प्रधानमन्त्री बने । गल्ति त्यहिबाट सुरु भएको थियो । निर्वाचनका बेला एउटा दलसंग गठबन्धन गर्ने र आफु प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने भएपछि अर्को दलसंग गठबन्धन गर्ने ? यो कार्य नै गलत थियो ।
विश्वका कुनै पनि देशमा नेपालको जस्तो राजनीतिक चलखेल छैन् । सक्तामा पुग्नको लागि जस्तोसुकै हथकण्डाहरु अपनाउनेकार्यले गर्दा राजनीतिमा स्थिरता आउन सक्ने सम्भावना नै देखिदैन् । राजनीति नै मुल नीति भएकाले त्यो मुल नीति नै गलत ठाउँमा प्रयोग भएको खण्डमा त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन् । राजनीतिलाई आफुनो पार्टीगत र व्याक्ति गत स्वार्थ पुरा गर्न प्रयोग गरिएको खण्डमा त्यसले देशलाई बरवादीको बाटोमा लैजाने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
निर्वाचनका बेला एउटा गठबन्धन गर्ने अनि निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अर्को दलसंग मिलेर सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने प्रवृत्तिको विकास दाहालले नै गरेका हुन् । निर्वाचन पछि नेकपा एमाले सहितको गठबन्धन गरेर २०७९ पुष १० मा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका दाहालले सरकार गठन भएको तिन महिना नपुग्दै एमाले संगको गठबन्धन तोडेर फेरी नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धनमा पुगेर आफ्नो प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित राखे । कांग्रेस संगको गठबन्धन करिव १ बर्ष चल्यो । कांग्रेस सहितको गठबन्धनलाई तोडेर फेरी उनी एमाले सहितको गठबन्धनमा पुगेर प्रधानमन्त्रीमा रहिरहेका छन् ।
आफ्नो पद सुरक्षित राख्न आफुले जस्तोसुकै उथलपुथल गर्न सक्ने अभिव्यक्ति उनले दिँदै आएका छन् । संघीय संसदको तेस्रो ठूलो दलका नेता समेत रहेका नेता दाहालले क्रमश कांग्रेस र एमालेलाई खेलाइरहेका छन् । अर्थात आलोपालो दुवै दललाई सरकारमा ल्याएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरीरहेका छन् । बाहिर हेर्दा प्रधानमन्त्री दाहाल शक्तिशाली देखिए पनि व्यवहारमा कमजोर प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेका छन् । यसको संकेत केहि दिन अगाडी उनले आफुले भनेको वा निर्देशन दिएका कुराहरु मन्त्रिहरुले नटेर्ने गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसैले प्रष्ट हुन्छ उनी कति कमजोर रहेछन् भनेर । अर्थमन्त्री समेत रहेका बर्षमान पुन उनैको पार्टीका नेता भएको भए पनि पुनले समेत उनलाई टेर्न छोडेका छन् ।
विभिन्न पार्टीबाट मन्त्रि बनेकाहरुले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्न सकेका छैनन् भने उनको पार्टीबाट मन्त्रि बनेकाहरु समेत उनका निर्देशन पालना गर्न सकिरहेका छैनन् । हामीले अंगिकार गरेको संसदीय व्यवस्था भनेको वेष्ट प्राईमिनिस्टर सिस्टम हो । यो भनेको प्रधानमन्त्रिय पद्धती हो । यो सिस्टममा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसवा हुन्छन् । मन्त्रिहरु भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगी मात्र हुन् । त्यसैले गर्दा मन्त्रीले पदबाट राजिनामा दिँदा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनु प्रर्दैन । तर प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजिनामा दिएको खण्डमा मन्त्रिहरुले राजिनामा दिनुपर्दैन् उनीहरु स्वतः मुक्त हुन्छन् यसैलाई वेष्टप्राइमिनिष्टर सिस्टम भनिन्छ ।
एउटा निर्वाचन देखि अर्को निर्वाचन सम्मको दुरी सामान्यतया ५ बर्षकै हुन्छ । संविधानले नै प्रत्येक ५ बर्षमा आविधक निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन जित्ने पार्टी र त्यसको नेतृत्वले निर्वाचनका बेला जनतालाई दिएका आश्वासनहरु पुरा गर्नको बदला आफुनो व्याक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न सत्तालाई प्रयोग गरेका हुनाले मुलुकको अवस्था डामाडोल हुँदै गएको छ । मुलुकलाई ऋणमा डुबाइएको छ । पोखरा विमानस्थल र भैरहवा विमानस्थल ठूलो बैदेशिक ऋण लिएर निर्माण गरेको भएपनि ति विमानस्थल प्रयोग गर्न सरकार असफल सावित भएको छ भने निजगढमा अर्को विमानस्थल बनाउने डम्फ फुक्न थालिएको छ । यसरी सरकारले गरीब नेपाली जनताबाट उठाएको रकमको सदुपयोग गरेको छैन् । प्रधानमन्त्री दाहलको शुसासनको राम्रो नमुना सिंहदरवार भित्रै देखिएको छ । स्थायी भनेको कर्मचारी तन्त्रका सबै भन्दा उपल्लो तहका मुख्यसचिव नै भ्रष्टाचारको मामिलामा निलम्बनमा परेका छन् । कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारमा चुलुम्म डुबेको अवस्था छ । जनताले तिरेको करमा समेत भ्रष्टाचार भएको छ ।
ललिता निवास जग्गा काण्ड, गिरीबन्दु टिस्टेट काण्ड, बाँसबारी छाला जुक्ता काण्ड, नेपाल बाल मन्दिरको जग्गा काण्ड र अहिले सतहमा आएको पतञ्जलीको नाममा भएको हदबन्दी भन्दा बढिको जग्गा खरिद र बिक्री काण्डमा अर्बौँको चलखेल भएको छ । नेकपा एककिृत समाजवादीका पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६६ सालमा पतञ्जलीलाई काभ्रेको पनौतीमा हदबन्दी भन्दा बढिको जग्गा छुटमा दिने निर्णय र सो निर्णय अनुसार जग्गा दिएपछि त्यसको दुई महिना नपुग्दै फेरी नेपाल नेतृत्वकै सरकारले सो जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णयमा अहिले दाहाल सरकार मौन रहनु भनेको सत्ता बचाउने खेल बाहेक अरु केहि हुन सक्दैन् । यसरी दाहाल सरकारले शुसासनको नाममा मुलुकलाई नै भ्रष्टाचारको जालोमा डुबाएको छ ।
