काठमाडौँ ।
विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका छानविन समिति बनाइने र त्यसरी बनाइने समिति÷ आयोगले दिएका प्रतिवेदनहरु सरकारले सावजनिक नगर्ने वा लुकाईने रोग पुरानै हो । काभ्रेको पतञ्जलीमा भएको पतञ्जलीको जग्गा अवचलन भएको बिषयमा २०८० कात्तिकमा भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले भक्तपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख लोकबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा मालपोत अधिकृत बेदप्रसाद खतिवडा र नासु यदुनाथ खनाल रहेको तिन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । सो समितिले पतञ्जलीले गैरकानूनी रुपमा हदबन्दी छुटको जग्गाा अपचलन गरेको भन्दै यसमा अनुसन्धान गरी संमलग्न भएकाहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।
तर सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सरकारले गुपचाप राखेको छ । २०६६ माघ १८ मा माधव नेपालको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर पतञ्जलीलाई आयुर्वेद विश्वविद्यालय, आयुर्वेद औषधि उद्योग, जडिबुटी खेती, गाईफार्म चलाउन हदबन्दी छुटको जग्गा काभ्रेमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृती दिएको थियो । त्यस लगत्तै पतञ्जलीले काभ्रेको बनेपा नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने साविकका नासिकस्थान र महेन्द्र ज्योती गाविस चलाल गणेशस्थानमा ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गरेकोमा त्यसको अढाई महिना नबित्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर भूमि सम्बन्धी कानून विपरित हदबन्दी छुटको जग्गा ३ सय ५३ रोपनी १५ आना काष्ठमाण्डप विजनेस होमलाई बेचेको थियो । छुटको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय समेत माधव नेपाल नै प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै निर्णय गरेको थियो । माधव नेपाल अहिले एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष रहेका र उनको पार्टी समेत पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएको छ ।
कानून विपरित बेचिएको जग्गा प्लटिङका लागि बेचिएको र धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा पतञ्जलीका नाममा खरिद गरिएको छ । सोहि जग्गामा अहिले पतञ्जली संचालन भएको छ । ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गर्दा प्रतिरोपनी १ लाखका दरले राजस्व बुझाएको भए पनि बास्तविक कारोवार १० लाख प्रतिरोपनीका दरले भएको थियो । यो प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालिन भूमि सुधार व्यवस्था मन्त्री डम्बर बहादुर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्त र मन्त्रालयमा जग्गा हेर्ने उपसचिव हुपेन्द्रमणी केसी संमलग्न रहेको प्रष्ट रुपमा देखिएकाले छानबिन समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदन लुकाइएको छ ।
तत्कालिन भूमि व्यवस्था अभिलेख विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय कानून विपरित भएको भन्दै आपत्ति जनाए पछि उनलाई सरुवा गरेर त्यतिबेला मन्त्रालयमा जग्गा शाखा हेर्ने सह–सचिव जितबहादुर थापालाई महानिर्देशक बनाएर उनी मार्फत नै सबै काम फत्ते गरेका थिए । यी सबै कारणहरुले गर्दा त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, भूमिसुधार मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्त र महानिर्देशक थापा र जग्गा शाखा हेर्ने उपसचिव हुपेन्द्रमणी केसी माथि तत्काल अनुसन्धान गरी उनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
