केपी ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार पछिल्लो समयमा आफ्नै कारणले गर्दा विवादमा तानिएको छ । सरकारसँग दुई तिहाइको बहुमत रहेको कारण सरकारले कसैसँग छलफल र बहसै नगरी एकलौटी ढँगले महत्वपूर्ण विधेयक संसदमा दर्ता गराएका हुनाले सरकार विवादमा तानिएको हो ।
सरकारले विधेयक बनाउन सक्छ त्यसलाई संसदबाट पारित गराउन सक्छ किनभने उसँग दुई तिहाईको बहुमत रहेको छ । तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरोकारवालाहरुसँग राय सल्लाह गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरी दुई तिहाईको दम्भ देखाउँदै सबैलाई पेलेरै जाने रणनीति लिएको हुनाले सत्ताधारी दलकै सांसदहरुसमेत सरकारको काम कारबाहीको विरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन् । दुई तिहाई नेतृत्वको सरकारले अलोकतान्त्रिक बाटो रोजेर अघि बढ्न खोजेको हुनाले त्यसलाई रोक्न जनता सडकमा उत्रिएका छन् ।
केही दिनदेखि पहिला विभिन्न क्षेत्रका पेसाकर्मी र अघिकारकर्मी सडक आन्दोलनमा छन् । मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी र गुठियारदेखि बेरोजगार युवा युवतीसम्म सरकार विरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विभिन्न क्षेत्रका र विभिन्न पेशाकर्मीहरु सडकमा उत्रिँदा समेत सरकारले उनीहरुसँग कुनै छलफल र बहससम्म गर्न नसकेको वा नचाहेकोले आन्दोलनका चरणवद्ध कार्यक्रमहरु घोषण भएका छन् ।
सरकारले आधा दर्जन भन्दा बढी विधेयक सरोकारवालाहरुसँग छलफल र बहसै नगरी संसदमा पेश गरेको हुनाले सरोकारवालाहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सञ्चारकर्मी, मानव अधिकारकर्मीहरुले सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मावनअधिकार विपरित जान खोजेकोले आन्दोलनमा जानुपरेको बताइरहेपनि सरकारका मन्त्रीहरु भने एकतर्फी रुपमा हुटिट्याउँले आकाश थाम्छ भने झैँ गरी आन्दोलनमा उत्रिएका व्यक्तिहरुलाई दुई चार जनाले विरोध गर्दैमा सरकार विधेयक फिर्ता लिदैनौं भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
प्रत्येक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर सरकारले एकदलीय तानाशाही अधिनायकवाद लाद्ने प्रयास गरिरहेका बेला गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्ने गरी संशोधन गर्न बनेको विधेयकका बारेमा समेत विवाद उत्पन्न भएको छ । सरकारका मन्त्रीहरुले गुठी सामन्ती प्रवृत्तिको, सामन्ती वर्गको भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । पिता पुर्खाहरुले आफ्नो सम्पत्ति गुठी बनाएर सञ्चालन गर्दै आएकोमा त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि गुठी विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ । मुलुकका महत्वपूर्ण र जनताको आस्थाको केन्द्रविन्दु रहेका पशुपतिनाथको मन्दिर, जनकपुरको जानकी मन्दिर लगायतका धेरै मठ मन्दिरहरुका नाममा पिता पुर्खाहरुले जग्गा दान दिएका छन् । आजपनि त्यही जग्गाको आम्दानीबाट मठ मन्दिरहरु र त्यहाँ पुजारीको व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले सरकारले त्यस्ता मठ मन्दिरहरुका नाममा रहेका जग्गाहरुलाई गुठी विधेयकको माध्यमबाट सरकारी नियन्त्रणमा ल्याउने प्रमुख उदेश्यले गुठी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हुनाले त्यो विधेयक फिर्ता गरी सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल र सल्लाह गरेर गुठीको अवस्था र फरक फरक रहेका गुठियाहरुको अवस्थालाई मध्यनजर गरेरमात्र विधेयक ल्याइनु उपयुक्त हुनेछ । सबै गुठीलाई एउटै डालोमा हालेर पिता पुर्खाहरुले राखी दिएको सम्पत्ति माथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोज्नु कुनै हालतमा पनि उपयुक्त हुन सक्दैन ।
यदि अहिले दर्ता गरिएको गुठी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिए त्यसको प्रत्यक्ष मार उपत्यकाका नेवार समुदायहरु नै पर्ने भएकाले गुठीयारहरुले त्यसको विरोध गरेपछि सरकार गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । पशुपतिनाथ, जानकी मन्दिरलगायत स्वर्गद्वारीको सम्पत्ति सबै सरकारका नाममा आउने भएकाले अविलम्ब गुठी विधेयक फिर्ता गरिनु आवश्यक थियो । मुलुकभरमा रहेका गुठीहरु सबै एकै खालका छैनन् । उनीहरुको उदेश्य नै अलग अलग रहेको छ । मठ मन्दिरहरुका नाममा राखिएका जग्गाहरुको आम्दानीले त्यस्ता मठ मन्दिरहरु सञ्चालन भएका छन् । नित्य पुजा आजा भएको छ भने मन्दिरका पुजारीले समेत त्यँहीबाट ल्याएर पुजाआजा गर्ने काम रोक्न कम्युनिष्ट सरकार लागि परेको हुनाले सरकारको विरोधमा सडकमा जनता आउनुपर्ने बाध्यता देखिएको हो । विश्व सम्पदा सूचीमा परेका मठ मन्दिरहरु समेत अहिलेको गुठी विधेयकका कारण समाप्त हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
संविधानले नै सबै धर्मको रक्षा गर्ने अधिकार सरकारको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोमा किन ओली सरकार धर्ममाथि प्रहार गर्न उद्दत भएको छ ? केही महिना पहिला सरकारले नै सहयोग गरेर क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्थालाई नेपालमा सम्मेलन गर्न दिएको थियो । त्यसबेला होली वाइन खुवाइएको र होली वाइन खान पुगेकाहरुलाई मुनकी श्रीमतीले नेपाललाई क्रिश्चियन राष्ट्र बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका समाचारहरु प्रकाशित प्रशारित भएका थिए । त्यसैको फलस्वरुप सरकारले अहिले गुठी विधेयक ल्याएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ ।
नेपाललाई जबरजस्ती मध्यरातमा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएपछि हिन्दुधर्ममाथि बारम्बार प्रहार भएको छ । अहिले ल्याएको गुठी विधेयकले समेत हिन्दुधर्मावलम्बी हरुमाथि नै प्रहार गर्न खोजेको हुनाले अब सम्पूर्ण ॐकार परिवार आफ्नो धर्म संस्कृुति बचाउनको लागि एक भएर संघर्षमा उत्रिनुको विकल्प देखिँदैन । सरकारले ल्याएका प्राय सबै विधेयकहरु विवादको घेरामा परेपनि सरकार भने दुई तिहाईका दम्भमा रहेर आफूहरुलाई कामै गर्न नदिएको भन्दै आफ्नो असफलता र अकर्मण्यता लुकाउँदै आएको छ ।
सडकमा प्रायः सबै विधेयकहरुको विरोध भएपछि सरकारका केही मन्त्रीहरु विधेयक संशोधन हुने बताउन थालेका भएपनि आजसम्मको सरकारको काम कारबाही हेर्दा मन्त्रीहरुका आश्वासन पत्याइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । मन्त्रीहरु ब्रह्मज्ञानी भएका छन् । उनीहरुले नजानेका केही विषय नै छैन । धर्म परम्परा, संस्कृतिका उनीहरु नै विज्ञ हुन् जस्तो गरी उल्टो जनतालाई अनाहकमा सडकमा आएको भन्दै आफ्नो ब्रह्मज्ञानी बोली बोलिरहेका छन् ।
यी सबै तथ्यहरुले प्रमाणित हुन्छ सरकार दुई तिहाईको दम्भ त्याग्न तयार देखिँदैन, के जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुलाई तिनै जनताका विरोधमा ऐन कानुन र विधेयकहरु बनाउन पठाएका थिए त ? पाँच वर्षका लागि के जनताले आफ्ना औंला काटेर जनताको हित विरुद्धमा काम गर भनेर मतदान गरेका थिए त ? मिडिया काउन्सिल विधेयकका बारेमा पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले दुई चरणको आन्दोलन गरी तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरि सक्दा समेत सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयक बारेमा सञ्चार जगतले विरोध गरिरहेको हुनाले त्यसबाट पाठ सिक्दै अन्य विधेयकहरु जनताको हितमा ल्याउनुपर्नेमा पेलेरै जाने मनसायले सरकार अघि बढेको हुनाले अब सत्ताधारी पार्टी नेकपाकै सांसदहरु समेत सडकमा आएर अलोकतान्त्रिक सरकारलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा ल्याउन पत्रकारजगत् सहित सबै आन्दोलनमा सरिक भएका संघ संस्थाहरुलाई सहयोग गर्न हामी सबैलाई जोडदार अपिल गर्दछौं ।
