काठमाडौँ । पाँच दलिय गठवन्धनका अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटले कालोधन लगानी गर्दा स्रोत नखोजिने बजेट ल्याएपछि त्यस्को व्यापक विरोध भएको छ । ससदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् । स्रोत नखुलेको सम्पति जलविद्युत र पूर्वधार क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने गरी वजेट प्रतिस्थापन विद्येयकमा राखिएको छ ।
कालो धन लगानी गर्दा स्रोत नखोजिने व्यवस्थाले गर्दा अन्र्तराष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई कालो सूचिमा राख्न सक्ने सम्भावना बढीरहेको बेला नेकपा एमाले र राप्रापाले समेत त्यस्तै चिन्ता रहेको बताएका छन् ।नेकपा एमालेको हालै बसेको बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै प्रतिस्थापन विद्येयक मार्फत ल्याइएको कालो धनको स्रोत नखोजिने व्यवस्था तत्काल हटाउन माग गरेको छ । संसदमा केही महत्वपूर्ण कुरा उठाउदै प्रमुख विपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गरी रहेको बेला सरकारले प्रतिस्थापन विद्येयक ल्याएको थियो ।
त्यस्तो विद्येयकलाई जर्वजस्ती अनुमोधन समेत गरीरहेको छ । त्यो आपत्तिजनक कार्य समेत हो । त्यो विद्येयक संविधान र कानुन विरुद्ध रहेको र नेपालले अन्तराष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता र अनुबन्धन विपरित भएको र त्यही कारणले गर्दा नेपाललाई कुनैपनि हिसाबले कालो सूचिमा राख्न सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । कम्फर्टेवल सरकारले केही काला व्यापारी र माओवादीको जनयुद्धका बेला लुटिएको सम्पतिलाई वैध वनाउनका लागि त्यस्तो विद्येयक ल्याइएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस विद्येयकले गर्दा सम्पतिको स्रोत खोलेर मुलुकमा लगानी गरी रहेका व्यक्तिहरु निरुसाहित हुन सक्ने र उनीहरुले लगानी समेत नगर्ने अवस्थाको सिर्जना नेपाल सरकारले गरेको छ ।
नेपालमो कालो धनको लगानी भएको छ कि छैन भनेर त्यस्को खोजविन गरी कानुनी कारवाही गर्न सम्पति शुद्धिकरण विभाग गठन गरिएको छ । सरकारले नै कालो धनको स्रोत नखोजिने विद्येयक ल्याएपछि उक्त विभागको औचित्य समेत समाप्त भएको छ, केहि वर्ष पहिला अजय सुमार्जिले विदेशवाट नेपाल ल्याएको पैसा स्रोत नखुलेको भन्दै राष्ट्र बैकले रोक्का राखेको थियो । सुमाग्रीले उक्त रकम कहाँबाट कमाएर ल्याए भन्ने प्रमाण दिन नसकिरहेको बेला अन्य व्यक्तिलाई समेत स्रोत नखुलेको रकम नेपाल ल्याउन दिनका लागि त्यस्तो विद्येयक ल्याएको हो ।
सरकराले भाद्र २५ संसदमा प्रतिस्थापन विद्येयक बजेटमा जलविद्युत, सिमेन्ट उघोग लगायतमा गरीएको लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेको हो त्यो व्यवस्थाले गर्दा काला व्यापारी र उद्योगीहरु कै हितमा सरकार रहेको प्रष्ठ भएको छ । यो कुनै हालतमा पनि नेपालको हितमा छैन । त्यसैले यो विद्येयक तत्काल फिर्ता लिन आवश्यक छ ।
