काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीको सङ्ख्या दुवै वृद्धि भएको जनाएको छ । केन्द्रले सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हस्तान्तरण गरेको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या र अनुपात दुवै वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रचलित कानुन बमोजिम निर्धारित समय भित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ लाख १९ हजार १५७ जना अर्थात् ९८.६८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ३९ हजार ७५८ जना अर्थात् ९९.१० प्रतिशत प्रतिशत पुगेको केन्द्रको भनाइ छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या ९ हजार ५९० जना अर्थात १.३४ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या ६ हजार ७०५ जना अर्थात ०.९० प्रतिशतमा झरेको केन्द्रको भनाइ छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुनु र नबुझाउनेको सङ्ख्या एक प्रतिशत भन्दा कम हुन सुखद पक्ष रहेको केन्द्रको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको सम्बन्धमा तथ्य एवं विवरण सङ्कलन गर्न पत्राचार, इमेल, सफ्टवेयर मार्फत विवरण सङ्कलन, स्थलगत अनुगमन, निकायगत समन्वय, टेलिफोन सम्पर्क, अन्तरक्रिया जस्ता विधिहरू अपनाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।
