लोकतन्त्रमा सबैको विचार सुन्नु र सबैलाई सम्मान गर्दै अधि बढ्नु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । तर पछिल्लो समयमा हामीकहाँ भन्ने सत्ता स्वार्थले गर्दा लोकतन्त्रको चीरहरण गरिँदै गएको छ । एक्कले अर्कोलाई विश्वास गर्न नसक्नुको पछाडि सत्ता स्वार्थ नै रहेको छ । दलहरुले त्यही सत्ता स्वार्थलाई हेरेर अघि बढ्ने गरेका हुनाले त्यसको प्रत्यक्ष मार अहिले संसदमा परेको छ । सहकारी ठगीमा मुछिएका भनेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कांग्रेसले पहिला सत्ता स्वार्थकै लागि प्रधामन्त्रीको अफर गरेको स्वयम् लामिछानेले बताएका छन् । तर उनका पार्टी रास्वपाले त्यसलाई अस्वीकार गरि रास्वपा, नेकपा एमाले, माओवादी सहितको गठबन्धन जोडिएपछि कांग्रेस रुष्ट बन्दै गएको थियो । ठीक त्यही बेला सहकारी ठगीको मुद्दा उठाएर संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्न र आफ्ना कुरा राख्न समेत दिएको छैन । फाँसीको सजाएँ पाएका व्यक्तिले पनि आफ्ना कुरा राख्न पाउँछ भने पार्टी सभापति र गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले संसदमा आफ्ना कुरा राख्नै नपाउनु र राख्न नदिनु भनेको लोकतन्त्रमाथिकै भद्दा मजाक र लोकतन्त्र माथिकै प्रहार हो । लोकतन्त्रलाई सिमित व्यक्तिको स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यम बनाइने प्रयासलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्न सकिँदैन ।
नेपाली कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी ठान्छ तर व्यवहारमा कांग्रेसले लोकतान्त्रिक व्यवहार देखाउन सकेको छैन । गृहमन्त्री लामिछाने सांसद हुन् । जनताले निर्वाचित गरेका व्यक्तिलाई संसदको रोष्टममा उभिएर आफ्ना कुरा किन राख्न नपाउने ? सहकारी ठगीमा मुछिएका भएपनि उनले संसदमा आफ्ना कुरा राख्न पाउने उनको नैसर्गिक अधिकार हो । कांग्रेसले आफ्नै पार्टीका सांसद र मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिँदा उनीहरुलाई कुनै कारबाही गरेको देखिएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई बयान दिन बोलाउँदा उनी पन्छिँदै गएपछि आयोगले कडा कदम चाल्ने भनेपछि स्वास्थ्यमन्त्री कै हैसियतमा झण्डा हल्लाउँदै बयान दिन गएका थिए । त्यसबेला कांग्रेस सहित माओवादीको गठबन्धनको सरकार थियो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै रहेका थिए । त्यसबेला कांग्रेसले किन आफ्नो पार्टीका सांसद बस्नेतलाई मन्त्रीबाट राजिनामा गराउन चाहेन ? आरोप लाग्ने वित्तिकै कसैलाई कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नै दिएका थिए । अहिले गृहमन्त्री लामिछाने माथि आरोप लागेको छ त्यो प्रमाणित भएको छैन तर कांग्रेसले संसदीय छानविन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको छ । संसदले संसदीय समिति बनाउने वित्तिकै कांग्रेसले माग गर्दछ छानविनमा परेका व्यक्ति गृहमन्त्रीमा रहिरहन सक्दैन त्यसैले उनले राजिनामा दिनुपर्दछ भन्ने बहाना गरेर कांग्रेसले संसद अवरोध गरिरहने रणनीति लिइनुको एउटै कारण हो सत्ता गुमेको पिडा ।
२०४६ सालको राजनीति परिवर्तनपछि सबैभन्दा बढी समय कांग्रेसले नै सत्ता सञ्चालन गरेको छ । कांग्रेसकै पालामा मुलुकमा ठुला ठुला भ्रष्टाचारका कार्यहरु भएका छ । कांग्रेसको केही नेताहरु गोविन्दराज जोशी–चिरञ्जीवि वाग्ले, स्व. खुमबहादुर खड्का, विजयी गच्छदार, जय प्रकाश गुप्ता, भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् भने मोहम्मद अफताप आलामले ज्यान मार्ने काण्डमा आजिवन काराबासको सजाए पाएका छन् । यसरी कांग्रेसका नेताहरु मध्येका पूर्व गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिँदा र जेल बस्दा समेत कांग्रेसका केन्द्रीय समितिको सदस्य नै रहेका थिए । त्यसबेला कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले खाँणलाई निलम्बन गर्ने माग गर्दा सभापति देउवाले आरोप लाग्ने वित्तिकै कुनै कारबाही नहुने र प्रमाणित भएपछि मात्र कारबाही गरिने उद्घोष गरेका थिए । तर अहिले तिनै देउवा गृहमन्त्री लामिछाने माथि सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानविन समिति बनाइनुपर्दछ भनिरहेका छन् त्यसको एउटै अर्को कारण हो अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्काएर अर्को सत्ता गठबन्धन बनाउने असफल प्रयास ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई भत्काएर कांग्रेसले नेकपा एमाले, माओवादी र रास्वपा बाहेकको गठबन्धन बनाउने प्रयास माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव मार्फत जारी राखेको छ भने अर्को प्रयासमा पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा एमाले र रास्वपा बाहेकको सत्ता गठबन्धन बनाउन लागि परेको हुनाले कांग्रेसले भने गरेको लोकतन्त्र भनेको सत्ता स्वार्थ बाहेक अन्य केही होइन भने देखिएको छ । लोकतान्त्रिक पद्दतिको विपरित गएर सरकार बनाइनु मुलुककै लागि मात्र नभएर लोकतन्त्रकै ध्वज्जी उडाइनुले लोकतन्त्रकै उपहास भएको हामीले ठानेका छौँ ।
