गृह मन्त्रालय र मातहतका निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य हुने भएको छ। सरुवाअघि मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य रुपमा लिनका लागि गृहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
मन्त्रालयको जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनका लागि पूर्वसहमतिको प्रणाली सुरु गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। मन्त्रालयको जानकारी बिना नै कर्मचारीको सरुवा हुँदा विभिन्न कार्यालयको सेवाप्रवाह प्रभावित भएपछि मन्त्रालयले पूर्वसहमति लिन भनेको हो।
साथै, सरुवा भएर आएका कर्मचारी हाजिर भएपछि मात्र सरुवा भएर जाने कर्मचारीलाई रमाना दिन समेत गृह मन्त्रालयले मातहतलाई निर्देशन दिएको छ। कर्मचारीको अभावका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या नहोस् भनेर यस्तो नीति कार्यान्वायन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
