काठमाडौ । नेकपा एमाले, रास्वपा सहितको गठबन्धन बनाएपछि नेपाली कांग्रेस जुनसुकै अवस्थामा पनि जस्तोसुकै हथकण्डा प्रयोग गरेरै भएपनि अलिहेको सत्ता गठबन्धन भत्काउन लागि परेको छ । खासगरी रास्वपाका सभापति एवं उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका हुनाले उनीमाथि संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग राखेर लामो समयसम्म कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरिरह्यो ।
कांग्रेसले लामिछानेको नामै किटेर संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने अडान लिएको थियो भने नाम किट्दा अभियोग लाग्दैमा नामै किटेर छानविन समिति बनाउँदा राम्रो सन्देश नजाने र नाम किट्दा छानविन नै नगरि दोषी ठहर हुने भएकाले त्यसलाई सत्ता गठबन्धनले अस्वीकार गर्दै आएको थियो । अन्तिम समयमा कांग्रेसले रवि लामिछाने संलग्न रहेका सहकारीहरुको नाम उल्लेख गर्नुपर्नेमा सहमति जनायो । सो सहमति अनुसार ७ सदस्यीय संसदीय छानविन समिति समेत गठन भइसकेको छ । अब संसदीय छानविन समितिले छानविन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा अधिकांश सहकारी सञ्चालकहरुले जनताबाट उठाएको पैसा अपचलन गरिरहेका छन् । सरकारले केही सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । सहकारी सञ्चालकहरुमा राजनीतिज्ञहरु नै रहेकाले गर्दा उनीहरुले राजनीतिक दलहरुलाई प्रयोग गरेर आ आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेका थिए । सहकारी ठगीमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, रास्वपा सहितका अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको समेत संलग्न भएका हुनाले राजनीति आडमा उनीहरुलाई बचाउँदै आएको थियो । जब रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बने त्यसबेला सहकारी ठगीमा लागि परेका व्यक्तिहरुमाथि छानविन गर्नुपर्ने माग जोडदार रुपमा उठेको थियो । सहकारी ठगी प्रकरण सत्तासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ ।
लामिछानेले नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गरेको भए सो विषय सायद विषयमा उठ्ने नै थिए । सत्ता समिकरण र पार्टीगत स्वार्थलाई हेरेर सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई आ आफ्नो पक्षमा लिने रणनीतिमा दलहरु लागि परेका हुनाले मात्र सहकारी ठगीको प्रकरणले संसदमा प्रवेश पाएको हो । संघीय संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा गठबन्धन गरी सरकार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा दलहरु रहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको निर्वाचन पछि आफू प्रधानमन्त्री बनेर ३ पटक सत्ता समिकरण बदलिसकेका छन् ।
सरकार गठन गर्न संसदको अंक गणित आवश्यक पर्ने भएकाले गर्दा ८÷१० सिट सांसद भएका दलहरुले समेत बार्गेनिङ्ग गरेर व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ पूरा गरिरहेका भएपनि जनताका समस्या भने समाधान हुन सकेका छैनन् भने समाधान हुन सक्ने सम्भावना समेत कमजोर बन्दै गएको छ ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनको महत्वपूर्ण दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने माथि लागेको सहकारी ठगी प्रकरणका दुई वटा मुद्दाको सुनुवाई जेष्ठ २८ र २९ गते सर्बोच्च अदालतमा हुने भएको छ । सर्बोच्च अदालतले लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरे लामिछाने मन्त्रीमा रहिरहने अवस्था आउँदैन । त्यसबेला रास्वपाले सरकार छाडेको खण्डमा दाहाल सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित जस्तै भएको छ भने अर्को तर्फ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भएको छ त्यसका विरुद्धमा समेत सर्बोच्चमा सुनुवाईको क्रम जारी रहेकाले र विभाजनलाई अदालतले अवैध ठहर गरेको खण्डमा दाहाल सरकार ढल्न सक्ने सम्भावना रहेकाले गर्दा त्यसपछिको अवस्था अहिले नै आंकलन गर्न सक्ने सम्भावना नै रहेन । दाहाल सरकारलाई एमालेका ७६ माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, जसपाका ७, एकीकृत समाजवादीका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जनमतका ६ र ३ स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहेको छ । यी सबैको संख्या जोड्दा १ सय ५६ हुन्छ सरकार बहुमतमा रहन १ सय ३८ सांसदको आवश्यकता हुन्छ ।
यदि रास्वपाले सकरार छाडे उसका २१ र जसपा विभाजन अवैध ठहरे उसका ७ सांसद जसपा नेपालमै फर्किनुपर्ने र जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन नगर्ने भएकाले दाहाल सरकारको पक्षमा १ सय २८ सांसदमात्र रहने भएकाले गर्दा सरकार ढल्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा रास्वपा र जसपा नेपाललाई बाहिर राखेर कुनै दलले सरकार निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन त्यस बेला कांग्रेसले माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई मिलाएर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था देखिएपनि त्यसबेला दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको र एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्न सक्छ । कांग्रेसले समेत आफैँ प्रधानमन्त्री लिन सक्ने भएकाले अहिले दाहाल सरकारलाई संकट बढ्दै गएको छ । राप्रपाले दोहोरो नीति लिएको हुनाले यस्तो अवस्थामा उसले कांग्रेसलाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
