पुष्पकमल दाहाल सरकारका कतिपय निर्णयहरु विवादको घेरामा पर्ने गरेका छन् । पहिलो समयमा प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहलमा भाग लिन भारत जाने अघिल्लो दिन भारत लगायत ११ वटा मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गरियो । आफू भारतीय प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा भारत जाने पक्कापक्की भएको समयमा भ्रमणमा जाने देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय किन गरियो ? भारतको भ्रमण पश्चात् फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा के हानी नोक्सानी हुन्थ्यो ? यसरी हतार हतारमा निर्णय गर्दा कतिय निर्णयहरु गलत हुने गरेका धेरै उदाहरण रहेका छन् । केही दिन पहिलाको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अवकाशमा जान एक सातामात्र बाँकी रहेका सचिवलाई समेत सरुवा गरियो । यसरी हतार हतारमा निर्णय गर्नु र निर्णय पश्चात् गल्ती भयो भन्नु आफैँमा हास्यास्पद रहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल सरकारका धेरै निर्णयहरु विवादको घेरामा पर्दै आएका भएपनि त्यसलाई सुधार गर्ने कार्यमा प्रधानमन्त्री दाहाल लागि परेका छैनन् । अरुको कुरा नसुन्ने प्रवृत्तिले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँ संकटमा पर्दै गएका र निर्णय पश्चात् गल्ती भयो भन्नुले के देशको इज्जत बढ्छ त ? राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दा आफू त्यही देशको भ्रमणमा जाँदै छु भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री दाहाललाई थिएन ।
आफूँ भ्रमणमा जाने देशको राजदूत फिर्ता बोलाउँदै देशको प्रतिनिधिविहिन अवस्था रहन्छ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री दाहालमा रहेको देखिएन । सरकारले विश्वास नगरेर फिर्ता बोलाइएका राजदूतका साथ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा तिनै फिर्ता बोलाइएको राजदूतलाई लिएर शपथ ग्रहणमा उपस्थित हुनाले के मुलुकको इज्जत बढ्यो कि घट्यो ? राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा आफ्नो ध्यान नपुगेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई अपत्यारिलो रहेको छ । यस निर्णयलाई कसरी संयोगमात्र हो भनेर विश्वास गर्ने ? यदि प्रधानमन्त्री दाहालले भनेको विषयलाई पत्याउने हो भने अर्को प्रश्न उठ्न सक्छ यी परस्पर बाझिएका निर्णयप्रति सिंगो मन्त्रिपरिषद्, विभागीय मन्त्री र मुख्यसचिव कति गम्भीर र सम्वेदनशिल छन् त ? त्यो निर्णयले गर्दा प्रधानमन्त्री मोदीको शपथ ग्रहणमा भाग लिँदा उनले पाउनुपर्ने ठाउँ र उनको भूमिका कमजोर रह्यो भने राजदूतलाइृ समेत सहज भएन । त्यसले गर्दा राम्रो सन्देश गएन । जति नै मर्यादित र कुटनीतिक प्रोटोकलका गफ गरेपनि नेपालीहरुले विदेशीलाई भेट्दा एक्लै भेट्ने प्रतिज्ञा नै गरेको जस्तो देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरु आफैँ सरकार प्रमुख आफैँ नियोग प्रमुखको भूमिकामा रहन सक्ने पात्र जस्तो देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्दा आफ्नो स्वकिय सचिव छोरी गंगा दाहाललाई साथमा राखेका थिए । त्यहाँ न त नियोग प्रमुखलाई राखियो नत परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरुकै उपस्थिति रह्यो । प्रधानमन्त्री दाहालको स्वकिय सचिवालयले नै मोदीको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहाल र छोरी गंगा दाहालको फोटो सार्वजनिक गरेको थियो । यसरी सरकारी उच्च तहका कर्मचारीलाई बाइपास गरेर स्वकिय सचिव शाखा अधिकृत सरहकी छोरीलाई महत्वपूर्ण भेटमा साथै राख्नु कुटनीतिक मर्यादा विपरितको कार्य हो ।
सरकारले आफैँले अविश्वास गरेर फिर्ता बोलाएका राजदूतले बैधता र विश्वास गुमाईसकेका राजदूतको साथ र समन्वयमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको भ्रमण गर्नु डिप्लोमेटिक ब्लण्डर नै मानिनु उयर्पुक्त हुनेछ । आफ्नो कमिकमजोरीलाई लुकाउन प्रधानमन्त्री दाहालले मिडिया मार्फत बाहिर ल्याएको गठबन्धनको प्रसङ्ग धेरै मानेमा कमजोर रहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भारत पनि गठबन्धनमा गएको छ भने उद्घोष गरे । आफ्नो दलको बहुमत नभएपनि भारत गठबन्धनमा गएको छ भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई लागेको हुनुपर्दछ । तर त्यो अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारतीय संसद संसदीय राजनीति, इतिहासको अनविज्ञता, प्रधानमन्त्रीमा रहेको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । सन् १९७७ मा मोरारजी देसाइको गठबन्धन सरकार बनेको थियो । त्यसपछि १९८१ चरणसिंह, वीपी सिंह लगायत धेरैले गठबन्धन गरेर सरकार सञ्चालन गरेका थिए । १९९६ मा गठबन्धनको अटल विहारी सरकार ढलेको थियो । यस्तो कुराको ख्याल नराख्दा प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँ संकटमा पर्ने हामीले ठानेका छौँ ।
