काठमाडौं । न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तारको काम अघि बढाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई बाटो खुलेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तार रोक्ने गरी डिभिजन सडक कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतले सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले गत जेठ १३ गते र १६ गते महानगरपालिकालाई पठाएको पत्र यो रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म यथास्थितमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तारका लागि सडकको कालोपत्रे समेत भत्काइसकेको थियो । तर सडक डिभिजन कार्यालयले हस्तक्षेप गरेर सामान जफत गर्नुका साथै पछि महानगरपालिकाले काटेको कालोपत्रे पनि टालेको थियो । सडक डिभिजन कार्यालयको उक्त निर्णयको विरोधमा काठमाडौं महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएको थियो । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ मा २०७५ फागुन १९ मा गरेको संशोधन अनुसार न्यूरोडको सडक शहरी सडकमा पर्ने उल्लेख गरेको छ । शहरी सडक स्थानीय तह मातहतमा रहने भन्दै उच्च अदालतले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तारको काम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले उच्च अदालतको आदेशको स्वागत गरेका छन् । आदेशसँगै सडक डिभिजनको अवरोध अब निस्तेज भएको उनको भनाइ छ । ‘महानगरले न्युरोडमा काम गर्दा भौतिक रुपमै आएर सडक डिभिजन कार्यालयले हस्तक्षेप गरेको थियो, त्यसो नगर्न भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘आजबाट सडक डिभिजनको हस्तक्षेप निस्तेज भएको छ । अब महानगरले आफ्नो काम यही आदेशको सम्मान गर्दै अघि बढाउँछ ।’
