काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति आगामी शुक्रबार (४ साउन) मै ल्याउने भएको छ ।
यसअघि १५ साउनसम्म मौद्रिक नीति ल्याउने भनेर केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए । तर, मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच करिब दुई घण्टा वार्तापछि शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको हो । मौद्रिक नीतिमा गरिने व्यवस्थाबारे राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिमा छलफल सुरु भएको केन्द्रीय बैंक स्रोतले जानकारी दियो ।
राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले अन्तर विभागीय छलफलको सुझाव समेत समावेश गर्दै व्यवस्थापन समितिमा मस्यौदा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधिले गरेको छ । त्यसअनुसार मस्यौदा पेस भइसकेको छ । व्यवस्थापन समितिमा पनि एक चरणको छलफल सकिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । व्यवस्थापन समितिमा अहिलेको वर्तमान अवस्था र आगामी मौद्रिक नीतिमा लिने नीतिगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा छलफल हुन बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो । बिहीबार व्यवस्थापन समितिको छलफलपछि शुक्रबार बोर्डबाट निर्णय गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । मंगलबार साँझ मन्त्रीसँग छलफल गर्नुअघि गभर्नर अधिकारीले बैंकर्स संघसहित सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग पछि भेटघाट गरेका थिए ।
मौद्रिक नीति लचिलो बनाउने कि लचिलो भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने उनले बताउँदै आएका छन् । केही दिनअघि राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूसँग छलफल गरेका थियो । छलफलमा बैंकरहरूले नियामकीय नीति परिमार्जन मार्पत बैंकिङ क्षेत्रलाई सहज बनाउनुपर्ने बताएका थिए । खराब कर्जामा एकातिर प्रोभिजनमा कस्ने र अर्कातिर ब्याज उठेपछि पनि एक महिनासम्म जुन वर्गमा कर्जा थियो सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था विरोधाभासपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन बैंकरहरूले माग गरेका छन् ।
प्रोभिजन राइटब्याक गर्न नपाउने जस्ता व्यवस्थाले पूँजीकोष दबाब बढेर बैंकहरूले कर्जा दिन नसक्ने अवस्था भएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, नउठेको ब्याजलाई समेत आम्दानी मानेर कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसमा प्रोभिजन समेत गराउनुका साथै रेगुलेटरी रिजर्भमा समेत रकम राख्न लगाउने काम राष्ट्र बैंकले गरेको भन्दै बैंकरहरूले गुनासो गरेका छन् । त्यस्तो रकमलाई पूँजीकोषबाट घटाउँदा बैंकहरूलाई दोहोरो मार परेको बैंकरले बताएका थिए ।
