काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा काटिएको ६ वटा उद्योगको लाइन जोडिदिन निर्देशन दिए पनि विद्युत् प्राधिकरणले लत्याएको छ ।
सोमबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नै आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा असहमति जनाएको एक बोर्ड सदस्यले बताए । ‘यस विषयमा वृहत छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेन’ प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले भने । यस विषयमा मन्त्री तथा सञ्चालक समिति अध्यक्ष र एमडीले ठोस प्रस्ताव ल्याउने र निर्णय गर्ने गरी बैठक सकिएको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा लाइन काटेकाले नियमन आयोगको पत्रका आधारमा अहिले जोड्न नसकिने तर्क घिसिङले राखेका थिए । यो विषय नियमन आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न घिसिङले गरेका थिए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिल भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यहीं विवादका कारण पटक पटक उद्योगीहरुको लाइन काटिँदै आएको छ ।
