kumari
stcnepal

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझायो अधुरो प्रतिवेदन

 

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बालुवाटाको ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ।

ब्युरोले तीन सय बढी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन आज बिहीबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो। तर, ब्युरोले प्रतिवादी कति जना र बिगो कति राखेर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्नेबारे खुलाएको छैन। यस्तै, प्रतिवादी बनाइएका र पक्राउ पूर्जी जारी भएका कसैलाई पनि पक्राउ नै नगरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको छ। अनुसन्धानको विषय भन्दै ब्युरो प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले प्रतिवादी संख्या र बिगोबारे बताउन मानेनन्।

‘अनुसन्धानमा भएका कतिपय कुराहरू भन्न मिल्दैन, अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको हो,’ महतोले भने। प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरू कोही पनि पक्राउ नगरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएकोबारे उनले भने, ‘प्रतिवादीहरू सबै पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने अनिवार्यता छैन।’ बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४२ रोपनी ६ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको र त्यसरी व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउँदा भूतपूर्व मन्त्री, सचिव, बिचौलियालगायतको संलग्नता रहेको देखिएपछि ब्युरोले अनुसन्धान थालेको थियो

। ब्युरोले दुई वर्ष लगाएर ललिता निवासबारे अनुसन्धान सुरू गरेको हो। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी भएकाहरू ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्ति छन्। तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री तथा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगोलगायत छन्।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बिचौलियाको आरोप लागेका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र माधवी सुवेदीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरू अहिले थुनामा छन्।

 

footer