काठमाडौ । २०२० सालमा केही निजी व्यापारी, उद्योगपतिहरु मिलेर ३ पी अर्थात पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अन्र्तगत गठन भएको साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनमा सरकारको २१.२८ र निजी व्यवसायीहरुको ७८.७२ प्रतिशत शेयर रहेकोमा पछिल्लो पटक सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीलाई नै हडप्ने गरी साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशन सञ्चालक समितिले पारित गरि शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश रोकिदिएको छ । सरकारले जापान र भारत सरकारले अनुदानमा साल्टको जग्गामा बनाई दिएका भवनहरुको मूल्यांकन नगरेको भन्दै लाभांश वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुमति दिएको छैन ।
साल्टले सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको लाभांश वितरण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साल्टको माग अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले आजसम्म लाभांश वितरण गर्न अनुमति दिएको छैन । साल्टले २०७३÷७४ को लाभांश बाढ्न अनुमति मागेपनि अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च तहका पदाधिकारीहरुले अवरोध गर्दै आएका छन् । संस्थानको लाभांश वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयका अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । २०७३÷७४ अघि अर्थ मन्त्रालयले अनुमति दिने गरेको भएपनि २०७३÷७४ को लाभांश वितरणमा अर्थले अनुमति नदिई मित्र राष्ट्रहरुले अनुदानमा बनाईदिएका भवनहरुको मूल्यांकन नगरेको भन्दै लाभांश वितरण गर्न अनुमति नदिएपछि साल्टका शेयरधनीहरु आक्रोशित भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रायका अनुसार मित्र राष्ट्रहरुले साल्टको जग्गामा बनाईदिएका भवनहरुको मूल्यांकन गराएपछि मात्र लाभांश वितरण गर्न दिने मनसाय देखाएपछि साल्टले भने नुन राख्न बनाइएका केही भवनहरु ध्वस्त भइसकेको र अनुदानमा फोटोकपी मेसिन, कागजजस्ता बस्तुहरु आएकोमा त्यस्ता बस्तुहरु पहिला नै विग्रिएका र केही भवनहरुमा नुन राखिएकोमा त्यस्ता भवनहरु समेत ध्वस्त भएका र एकाध भवनहरु २०७२ सालको भूकम्पले गर्दा ध्वस्त भएकाले मूल्यांकन गराउन सक्ने अवस्था नै नरहेको जनाउँदै त्यसै अनुरुप उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पहिला नै जानकारी गराई सकिएको बताउँदै आएको छ ।
साल्टमा निजी व्यवसायीहरुको बाहुल्यता रहेको र सरकारको २१.२८ प्रतिशत शेयर रहेकोले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत सञ्चालक समितिमा रहने भएकाले लाभांश वितरणमा उनको समेत सहमति रहेकोमा अहिले आएर भवनको मूल्यांकन नगराएको बहानाबाजी गरेर शेयरधनीहरुलाई लाभांश बाढ्ने कार्य रोक्नु निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई हतोत्साहित गर्ने काम बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । अन्य देशहरुले अनुदानमा बनाईदिएका भवनहरुको वा गोदामहरुको मूल्यांकन गरी त्यसलाई शेयरमा परिणत गराउ भन्ने कुनै हालतमा पनि न्यायसंगत हुन सक्दैन । तर अर्थ मन्त्रालय भने सरकारको नाममा अनुदान आएकोले त्यो अनुदान सरकारको शेयर मूल्यांकनमा आउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।
२०७५÷७६ को जेष्ठ २ गते साल्टले लाभांश वितरणको सहमतिका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएकोमा अर्थले असार १२ गते आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै जापान र भारत सरकारले सरकारको नाममा अनुदानमा गोदाम निर्माण गरेको हुनाले ती गोदामको मूल्यांकन गरी सरकारको शेयर कायम गर्न पत्र पठाएकोमा त्यससम्बन्धी कुनै कारबाही नभएकोले पुनः ताकेता गरेको उल्लेख गरेको छ । गत वर्ष पुसमा समेत अर्थले त्यसै अनुरुपको पत्र पठाएको थियो । त्यस्तो निर्णय भने तत्कालिन राजस्व सचिव शिशिर ढुँगानाले गरेका थिए । हाल उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत रहेका छन् । सचिव ढुँगानाको निर्णय बद्नियत देखिएकोले कारबाहीस्वरुप उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो ।
तत्कालिन अवस्थामा सरकार, साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशन र अनुदान उपलब्ध गराउने पक्ष गरी तीनपक्षबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा गोदाम घरको मूल्यांकन गरी गोदामले ओगटेको जग्गा सरकारलाई बेच्ने र त्यसको मूल्य सरकारले तोक्ने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । मूल्य तोक्ने समितिमा साल्टका प्रतिनिधि रहने प्रष्ट व्यवस्था समेत सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सम्झौता पत्रको दफा ७ मा जापान सरकारद्वारा अनुदान प्राप्त रकमले साल्टको जग्गामा गोदाम निर्माण गर्ने र सो गोदाम आपूर्ति मन्त्रालयको स्वामित्व रहने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौतापत्रमा तत्कालिन नेपालका लागि जापानका राजदूत, नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव र साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनका तत्कालिन महाप्रबन्धक हेमबहादुर मल्लले सही गरेका छन् ।
साल्टले मुलुकभरमै सरकारको अनुरोधमा सर्वसुलभ रुपमा नेपाली जनतालाई आयोडिनयुक्त नुन विक्रि वितरण गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा केही काला व्यापारीहरुको प्रलोभनमा परेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत नुनको व्यापार खुल्ला गर्ने निर्णय गरेपछि अब नुनको मूल्यमा बृद्धि हुने र दुर्गमका जनताले आयोडिनयुक्त नुनसमेत खान नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । विभिन्न मित्र राष्ट्रहरुले दिएको अनुदानलाई शेयरमा परिणत गर भनेर साल्टलाई भन्नु भनेको खाइसकेको खाना निकाल भन्नु सरह मात्र हो ।
सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएनुसार साल्टको जग्गामा बनाइएका भवनहरु ध्वस्त भइसकेका हुनाले त्यस्ता गोदामहरुको मूल्यांकन गरी सरकारको शेयरमा बृद्धि गर भन्नु अर्थ मन्त्रालयको निर्णय आफैँमा हास्यास्पद रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका उच्च तहका पदाधिकारीहरुले निजी क्षेत्रका केही काला व्यापारीहरुसँग मिली साल्टलाई ध्वस्त पार्ने निर्णय गरेकाले अब त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै चासो देखाउनु आवश्यक छ । यदि साल्टले नुनको व्यापार गर्न छोडिदिएको खण्डमा नेपाली जनताले नुन समेत खान नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
अबौं रुपैँया स्टकमा राख्न के निजी क्षेत्र तयार होलान् ? निजी क्षेत्रले फाइदाको लागि व्यापार गर्ने हो तर साल्टले घाटा खाएर भएपनि सरकारलाई सहयोग गरिरहेको बेला साल्टलाई नै ध्वस्त पार्ने निर्णय गर्नु जनतामाथिको घात बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । साल्टले सरकारको निर्णय र आदेशलाई पालना गरी घाटाको नुनको व्यापार गरिरहेको छ । किन आफ्नै लगानी भएको संस्थालाई मारेर सरकार निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुलाई पोस्न उद्धत रह्यो त्यो रहस्य विस्तारै खुल्दै जानेछ ।
