जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नुनजस्तो सम्वेदनशील खाद्यबस्तुको व्यापार हत्याउन एउटा माफिाय समूह योजनावद्ध ढँगले लागि परेको बेला सरकारले आफ्नै लगानी रहेको संस्थालाई वेवास्ता गर्दै नुनको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गरेको छ । निकै लामो समयदेखि एउटा माफिया समूह नुनको आयात खुल्ला गर्न लागि परेको थियो । हाल साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले मात्र नुन आयातको अधिकार पाएको छ । सरकारको २१.२८ प्रतिशत शेयर रहेको साल्टले मुलुकभरमै नुनको सर्वसुलभ रुपमा विक्रि वितरण गर्दै आएकोमा अब निजी क्षेत्रलाई समेत नुन आयात गर्न खुल्ला गरिएपछि नुनको मूल्यमा बृद्धि हुने निश्चित जस्तै भएको छ । नाफा कमाउने व्यापारीहरुले सुगममा मात्र नुनको विक्रि वितरण गर्ने भएकाले दुर्गम क्षेत्रका जनताले अव महंगो मूल्यमा नुन खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारले गरिदिएको छ ।
सरकारले नेपाल राजपत्रमा नै प्रकाशित गरेर राजपत्रको खण्ड ६९ संख्या ११ भाग ५ अन्र्तगत असार २ गते सूचना प्रकाशित गरि नुन आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । यहि सूचनाका आधारमा लामो समयदेखि साल्ट टेडिङ्गले गर्दै आएको नुनको व्यापार सरकारले खोसिदिएको छ । साल्ट टेडिङ्गद्वारा मुलुकभरमै नुनको विक्रि वितरण गर्दै आएको थियो । नेपालभरमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको कर्पोरेशनले मात्र आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार गर्न पाएको थियो । अब सो अधिकार खोसिएसँगै अत्याधिक मंहंगोमा केही माफिया समूहले यो क्षेत्रमा प्रवेश पाउने भएका छन् । पछिल्लो समयमा सो समूहले सरकारी स्वीकृत्ति नै नलिई र सरकारले निर्णय नै नगरी भारतमा उत्पादिन नुनको नेपालमा विक्रि वितरण गर्ने भन्दै मिलेनिया ग्लोबल कम्पनीले डिलरसीपको लागि सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन नै गरेको थियो ।
यसरी सरकारी निर्णय नै भई नसकेको अवस्थामा एउटा माफिया समूहले सार्वजनिक रुपमै नुनको विक्रि वितरणका लागि डिलरसिपको माग गर्नुले प्रमाणित हुन्छ, माफिया समूहहरु ओली सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका छन् भनेर । सरकारी नीति नियम विपरित वैशाख ५ गते नै एक दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन गरेर नुनको विक्रि गर्न डिलरसिपको मागगर्नु र अर्कोतर्फ सरकारले त्यसपछि मात्र नुन आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गर्ने निर्णय गर्नुले माफियाहरु चोरबाटोबाट सरकारलाई प्रभावित पारेर नुनजस्तो सम्वेदनशील खाद्यान्नको व्यापार गर्न सफल भएको जस्तो देखिएपनि यो निर्णय नेपाल र नेपाली जनताको हितमा देखिँदेन ।
साल्ट टेडिङ्गले सरकारको नीति निर्देशनमा नुनको विक्रि वितरण गर्दै आएकोमा अब माफियाहरुले आफ्नै खुसी नुनको मूल्य निर्धारण गरेर जनतालाई महंगो मूल्यमा नुन खान बाध्य पार्ने पक्कापक्की रहेको छ । मुनाफाखोर व्यापारीहरुले अबौं रुपैँयाको नुन आयात नगर्ने भएका र दुर्गम क्षेत्रमा नुन पु¥याउन समेत नसक्ने भएकाले दुर्गममा मात्र होइन सुगममै समेत नुनको मूल्य बढ्ने र नुनको अभाव हुने पक्कापक्की भएको छ । जुन समूहले साल्टको अधिकार खोस्न निकै पहिला देखि नै प्रयास ग¥यो त्यो समूह बद्नाम समूह भएको र उससँग एक लाख मेट्रिकटन नुन राख्ने गोदाम कर्मचारी ढुवानी गर्ने संयन्त्र समेत नभएकोले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने उदेश्यले मात्र यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्नुमा कुनै आपत्ति नहोला ।
साल्टले दुर्गम क्षेत्रमा प्रतिकिलो नुनको मूल्य रु. ९, काठमाडौ उपत्यकामा रु. २० मा र तराई क्षेत्रमा समेत रु. २० मा नुनको विक्रि वितरण गर्दै आएकोमा छ र उसले नुनको मूल्यमा एकरुपता कायम गरिरहेको छ । अब निजी क्षेत्रले समेत नुनको व्यापार गर्न थालेपछि नुनको मूल्यमा एकरुपता नहुने र साल्टले समेत एकरुपताका आधारमा नुनको मूल्य तोक्नुपर्ने बाध्यता रहेन । मुलुक पिडामा परेको बेलामा समेत साल्टले मुलुकमा नुनको अभाव हुन दिएको थिएन । चाहे त्यो २०७२ को भूकम्पको बेला होस् चाहे भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको बेलामा ।
अब निजी क्षेत्रले नुनको आयात गर्न थालेपछि आयोडिनको कमी भएको नुन उनीहरुले आयात गर्न सक्ने भएकाले आयोडिनको अभावमा नेपालमा फेरी लुला लंगडा बच्चाहरु जन्मिने र त्यसको उपचारको लागि जनताले अर्को समस्या व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । निजी क्षेत्रका मुनाफाखोरहरुले नुनको मनपरी मूल्य निर्धारण गरेर जनताको ढाड सेक्न सक्ने र त्यसबेला काठमाडौ उपत्यकालगायत तराईमा प्रतिकिलो नुनको मूल्य रु. ५० र दुर्गम क्षेत्रमा प्रतिकिलो रु. १ सय ५० सम्म पुग्न सक्छ, त्यो पनि आयोडिन कमी भएको नुनको मूल्य ।
साल्टले गुणस्तरमा एकरुपता कायम गरी सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको नुनजस्तो सम्वेदनशील खाद्य पदार्थ समेत निजी क्षेत्रका मुनाफाखोर व्यापारीहरुलाई आयात गर्न दिने सरकारी निर्णय गलत रहेको छ । सरकारले आफ्नो समेत लगानी रहेको संस्थालाई वेवास्ता गर्दा मुनाफाखोर व्यापारीहरुलाई नुनको आयात गर्न दिने निर्णयको पछाडि मुनाफाखोर व्यापारीहरु त्यसमा पनि विवादास्पद व्यक्तिहरुको साँठगाँठ रहेको प्रष्ट हुन्छ । केही चीनी उद्योगका मालिकहरु र केही सत्ताधारी दलका सांसदहरुको मिलेमतोमा त्यस्तो निर्णय भएको देखिन्छ । निर्णय हुनुभन्दा पहिला नै नुनको विक्रिको लागि डिलरसिपको माग गर्नु त्यसको प्रमाण हो । सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वनमा गएपछि साल्टले समेत उन्मुक्ति पाएको छ ।
अब उसले पनि निजी क्षेत्रकै जस्तै गरी नुनको मूल्य तोक्न सक्छ । सुगममा मात्र आफ्नो व्यापार गर्न सक्छ । अहिलेसम्म सरकारको निर्देशनमा दुर्गम क्षेत्रमा समेत प्रतिकिलो रु. ९ मा विक्रि वितरण गर्दै आएको नुन बेच्न साल्टलाई अब बाध्यता नभएकोले साल्टले अब स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो व्यापार गर्न सक्छ । जनतालाई सर्वसुलभ रुपमा खाद्यान्न खुवाउने प्रतिवद्धता जनाएको ओली सरकारले नुनमा समेत जनताको ढाड सेक्ने गरी निर्णय गर्नु निजी क्षेत्रलाई सम्वेदनशील खाद्यान्न ल्याउन दिने निर्णय मुलुक र जनताको हितमा नभएकोले सो निर्णय अविलम्ब सच्चाउनु पर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौं, भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।
