काठमाडौ । मुलुकमा विगत १७ महिनादेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार रहेको छ । सरकारको पक्षमा संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाईको समर्थन रहेको छ भने ७ वटा प्रदेश सरकार मध्ये ६ वटामा कम्युनिष्ट पार्टीकै बहुमतको सरकार रहेपनि न त ओली सरकारले जनताको चाहनाअनुसार सरकार सञ्चालन गर्न सकेका छन् । न त उनी आफैँ अध्यक्ष रहेको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारहरुले जनताको भावना बुझेर सरकार सञ्चालन गर्न सकेका छन् । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएको १४ महिना पुग्दा समेत पार्टीले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अहिले पनि पार्टीभित्र विवाद रहेको छ । पूर्व एमाले भित्रको विवादले गर्दा पार्टीका दुवै अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्रको विवादलाई समाधान गर्न नसकेका हुनाले त्यसको असर सरकार सञ्चालनमा समेत परेको छ ।
पार्टीले पूर्णता नपाएको हुनाले पार्टीको सचिवालय बैठकसम्म बस्न सकेको छैन । सचिवालमा रहेका व्यक्तिहरु नै गुट र उपगुटा बाँडिएका हुनाले सचिवालयले समेत निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । पार्टीका विभिन्न भातृ संगठनहरु र शुभेच्छुक संस्थाहरु समेत अहिले लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु नै सरकारी कर्मचारीहरुका विरुद्ध खनिन थालेका हुनाले सरकारका कर्मचारीहरु समेत ओली सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीका विरुद्ध रुष्ट बन्दै गएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले हालै परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले पुराना सन्धी सम्झौता लगायतका महत्वपूर्ण कागजात लुकाएको आरोप लगाउँदै सबै कर्मचारीहरुमाथि निगरानी राख्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
नेता नेपालले प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै भने कर्मचारीहरुले अरु कसैको रकम खाएर कागजात लुकाएको आरोप लगाएका छन् । समितिले बुधबार बाँकेको डुबान समस्याका बारेमा छलफल गरेको थियो । त्यही छलफलका क्रममा नेता नेपालले कर्मचारीले कागजात लुकाएर राष्ट्रघात गरेको भन्दै राष्ट्रसंघ र सन्धीहरुका पूराना कागजातहरु छन् कि छैनन् भन्दै अरुले खुल्ला राख्ने हामीले किन लुकाउनुपर्ने भन्दै लुकाउनुपर्ने कारण नभएको बताएका छन् । १९५० मा भारतसँग भएको शान्तिमैत्री सम्झौताको सक्कल अहिलसम्म फेला नपरेको बताएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले त्रिदेशीय सन्धी सम्झौताको कागज माग्दा कर्मचारीहरुले दिन नमानेको तर पछि मैले निर्देशन दिएपछि बल्ल दिएको भन्दै परराष्ट्रका कर्मचारीलाई हप्ता, मासिक र वर्षमा राखेको सुनिन्छ भन्दै त्यस विषयमा के हो भन्ने प्रश्न समेत गरेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्र प्रदीप ज्ञवाली नै परराष्ट्रमन्त्री रहेका छन् । मन्त्रीको निर्देशन बेगर कर्मचारीहरुले केही गर्न नसक्ने भएकाले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका व्यक्तिले कर्मचारीहरुलाई अनावश्यक दोष लगाएर कर्मचारीको मनोबल घटाउने कार्य गर्नु कति उचित हुन्छ ?
सत्ताधारी पार्टीका उनी आफैँ नेता भएकाले यदि कर्मचारीहरुले महत्वपूर्ण कागजात लुकाएको हो भने सरकारले किन त्यस्ता कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याएन त ? आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार रहेको बेला र आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला पूर्व प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाउनुको अर्थ के ?
मुलुकमा अहिले झण्डै दुई तिहाईको सरकार रहेपनि जनताले दुई तिहाईको सरकारले गरेको काम कारबाही जनताको पक्षमा नभएको बताइरहेका छन् । कुनै बेला नेपाली कांग्रेस तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसको बहुमतको सरकार रहेको थियो त्यसबेला कांग्रेसभित्र अहिलेको नेकपाभित्रकै जस्ता विवाद उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला संसद नै विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गराएका थिए ।
अहिलेको ओली सरकारलाई हेर्दा र नेकपा भित्रको विवादलाई हेर्दा नेपालको लागि बहुमत वा दुई तिहाई नजिकको सरकार पनि घाँडो सावित हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । दुई तिहाईको सरकार भएपनि सरकारले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेपनि सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो पार्टीगत स्वार्थलाई भने पूरा गरिरहेको छ । योग्यता, दक्षता भन्दा हाम्रालाई काखी च्याप्ने गरिएको हुनाले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । सबै क्षेत्रमा एक प्रकारको आतंक नै मच्चाइएको छ । पार्टी एक भएपनि भावनात्मक एकता नभएकाले नेकपाभित्रको विवाद सडकमै छताछुल्ल हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
पार्टीका नेताहरुको जीवनस्तर बढेपनि जनताको जीवनस्तर दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ । आफूलाई सर्वहारा जनताका सेवक भन्ने नेताहरु विश्वकै महंगा अस्पतालहरुमा उपचार गराउने क्रम बढेको छ भने कोहीले आफ्नी श्रीमतीको इच्छा पूरा गराउने भन्दै विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन् तर विदेश भ्रमणमा गएको खर्चको हिसाब किताब जनतालाई दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर गएर स्वदेश फिर्ता समेत भईसकेका छन् । तर उनलाई कुन रोग लागेको थियो ? अहिले कस्तो अवस्था छ भनेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनतालाई जानकारी दिएको छैन । सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका बारेमा जनताले किन जान्न नपाउने ? यी सबै कारणहरुले गर्दा प्रष्ट हुन्छ दुई तिहाईको सरकार पनि जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको जस्तोमात्र ।
