काठमाडौ । जनताको मत बेगरै मुलुकमा संघीयता लादिएपछि अहिले त्यही संघीयताको घाँडो सावित भएको छ । मुलुकमा ७ सय ६१ वटा सरकार रहेका छन् । ती सबै सरकारले सबै अधिकार भएको भन्दै मनलाग्दी निर्णय गरेर जनताको ढाड सेकने काम गरेर जनतालाई अनावश्यक रुपमा कर थोपरिएको छ । स्थानीय तहलाई अझ शक्तिशाली बनाइएको छ ।
संविधानले दिएको अधिकार भित्र रहेर आफूहरुले काम गरिरहेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले आफूखुसी तलब भत्ता बढाएर आफु खुसी सवारी साधान खरिद गरेका छन् । जनताको सेवाका लागि गठन भएको स्थानीय तहमा बेथिति भएपनि यसलाई रोक्न नत प्रदेश सरकार सक्षम रहेको छ न त संघीय सरकार नै ? स्थानीय तहलाई यति शक्तिशाली बनाउनु थियो भने प्रदेश सरकारको औचित्य के ?
अहिले संघीयताका पार्टपुर्जाहरुले काम गर्न सकेको देखिएन, त्यसैले अब सोँच्नै पर्दछ । जनतालाई अनेक प्रकारका कर नानाभाँतिका सरकार चाहिएको होइन, जनतालाई सुशासन र विकास चाहिएको हो । त्यसको प्रत्याभूति कुन चाँहि सरकारबाट हुन्छ ? संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीकै हैसियतमा हामी छौँ भनेर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भनाई रहेको छ ।
जनतालाई सेवा सुविधा दिने भनेर कर उठाईने गरेको छ । जनताले कर तिरेपछि आफूले तिरेको करको सदुपयोग भएको जनताले हेर्न चाहेका छन् । जनताले तिरेको करबाट सेवा सुविधा लिने मोजमस्ती गर्ने परीपार्टी विकसित भएको हुनाले जनताले किन कर तिर्ने भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको हुनाले यस विषयमा सम्बन्धित निकायले सोच्नु अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।
संघीयताका विषयमा लेख्ने, बोल्ने व्यक्तिहरुलाई संघीयताका विरोधी भनेर चित्रर्ण गर्ने गरिएको छ । मुलुकमा रहेका ७ सय ६१ वटा सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालको छ । संघीयताको विपक्षमा बोल्दा, लेख्दा र प्रश्न उठाउँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई संघीयता विरोधी भन्न मिल्दैन । संघीयता आएपछि जनताले के पाए त ? साग बेच्ने गरिब जनतालाई कर लगाइएको छ । मधेश तराईमा एउटा कुखुरा बेच्दा २० रुपैँया कर लगाइएको छ । प्रदेश सरकार अन्र्तगत स्थानीय सरकार नरहेपछि स्थानीय सरकारले मनलाग्दी तबरले कर लगाएको छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ?
संघीय सरकार कि प्रदेश सरकार सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥यायौं भने राजनीतिक दलहरुले भन्नैपर्दछ सिंहदरबारको भ्रष्टाचार र सिंहदरबारले लगाउने कर दुरदराजमा समेत पुगेको छ । यो सबै संघीयताकै करामत हो । गाउँपालिकामा वडा सदस्यदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधिश, पूर्वराष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति हुँदै झण्डै १ लाख ५० हजार जनप्रतिनिधिहरुलाई तलबभत्ता खुवाउने संघीयता नेपाली जनतालाई चाहिएको होइन ।
संघीय सरकारलाई बलियो बनाएर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै उसलाई संघीय सरकार अन्र्तगत राखेर अब संविधान संशोधन गरेरै भएपनि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार खारेज गर्नु उपयुक्त हुनेछ । प्रदेश सरकार भनेको बीचमा झुण्डिएको सरकार भएकाले त्यसको औचित्य रहने देखिँदैन ।
