सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश जारी गरेको छ । बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आइतवार सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बानियाँले उपभोक्ता अदालत गठन हुनुपर्ने माग गरेर रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गरेका थिए । सातवटै प्रदेशमा एक/एक वटा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने भनिए पनि त्यसले गति लिन सकेको थिएन ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा उपभोक्ता अदालत गठन तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसले सरकारको प्राथमिकता पाएको थिएन ।
