नेपाल पत्रकार महासंघले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको पुनर्संरचना गर्ने सचिवस्तयरीय निर्णयको बिरोध गरेको छ ।
सूचना तथा प्रसारण विभाग र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको पुनर्संरचना गरी एउटै निकाय बनाउने सरकारी निर्णय आफूहरूलाई मान्य नभएको भन्दै महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ । हिजो आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी महासंघले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई पुनर्संरचना गरिन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
‘नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सूचना तथा प्रसारण विभाग र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको पुनर्संरचना गरी एउटै निकाय बनाउने भन्ने निर्णय प्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन गर्नका लागि सो ऐनले परिकल्पना गरे अनुसार गठित संरचनालाई मन्त्रालयअन्तर्गतको विभाग भित्र सीमित गर्दा श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयनमा व्यवधान पर्दछ ।’
सो समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन, क्षेत्राधिकार थप्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेको अवस्थामा सरोकारवालाहरू सँग कुनै परामर्श नगरी एकतर्फी गरिएको सो निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
गैरकानुनी समेत रहेको सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिई उक्त संस्थालाई थप सशक्त बनाउन आवश्यक पहलकदमी लिन महासंघले सरकारसँग आग्रह समेत गरेको छ ।
