काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार चौतर्फी विवादको घेरामा तानिएको छ । राजनीतिक दल र सरकारप्रति दिनप्रतिदिन जनताको अविश्वास बढी रहेको छ । त्यसको ज्वलन्त प्रमाण हो आत्महत्याका लागि दुरुत्साहित गरेको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई निर्दोष रहेको भन्दै तत्काल रिहाई गर्न सरकारलाई दबाब दिन चितवनको भरतपुरमा जम्मा भएका व्यक्तिहरुको भिड ।
सरकारले गर्ने गरेका काम कारबाहीका बारेमा स्वयम् सत्ताधारी दलकै नेता तथा कार्यकर्ताहरुबाट विरोध हुने परम्परा सुरु भएको छ । सत्ताधारी पार्टीले पार्टीको आधिकारिक निकायमा समेत कुनै छलफल र बहसै नचलाई सरकारले एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको हुनाले सरकारले गर्ने गरेका निर्णयहरुको पार्टीले स्वामित्व नलिएको हुनाले सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढेको हो । त्यस्तो अविश्वास चितवनमा प्रष्ट रुपमा देखिएको छ ।
केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा असहज अवस्था थियो । छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाएको थियो भने त्यसबेला संयुक्त सरकार रहेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखाएको राष्ट्रवादलाई जनताले पूर्ण रुपमा सहयोग र समर्थन गरेका थिए तर ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा नेकपाकै बहुमत रहेको सरकार बनेपनि जनताले ओली सरकारप्रति विश्वास जनाउन सकेका छैनन् । आखिरी किन ? अब सरकारले त्यसको खोजविन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार बढेको छ । जनताले सहज रुपमा सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन्, जनताले सेवा सुविधा लिन घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पटक पटक मेलम्चीको पानी उपत्यकाबासीलाई खुवाउने मिति नै किटेर भाषण गर्ने गरेका थिए । तर ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको मेलम्चीको ठेकेदारलाई कमिसनको लोभमा भगाइयो, अब उपत्यकाबासीले मेलम्चीको पानी कहिले खान पाउने हुन् त्यसको टुँगो लाग्न सकेको छैन भने कम्तिमा पनि मेलम्चीको पानी खान जनताले घटीमा दुई वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता सरकारकै कारण उत्पन्न भएको छ । सवारी चालक लाइसेन्स समेत सरकारले सहज रुपमा दिलाउन सकेको छैन । झण्डै दुई वर्ष अगाडि परीक्षामा सफल भएका व्यक्तिहरुले अहिलेसम्म सवारी चालक लाइसेन्स पाएका छैनन् यी यस्तै बेथितिहरुको आवाज चितवनमा पोखिएको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरु हिजोका राजा महाराजाले भन्दा सौखिन जीवन विताउन थालेका भएपनि जनताले भने सिटामोल सम्म खान पाएका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनमा गएको दुई वर्ष भन्दा बढी भएपनि संघीयताको मर्म अनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन नसकेको हुनाले जनता आक्रान्त भएका छन् । महंगी, मूल्यबृद्धि र अभावमा बाँच्न बाध्य पारिएका जनताले करको भार बोक्नुपरेको छ । सबै तहका सरकारहरुले आफूखुसी तलब भत्ता लगायतका अन्य सेवा सुविधाहरु बढाएर जनताले तिरेको करमाथि व्रह्मलुट मच्चाएका छन् । हुँदाहुँदा अब प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई समेत सरकारी खर्चमै पिएको व्यवस्था गरिएको छ भने जनताको सेवाका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले पेन्सनको समेत माग गरिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा जनताले सडकमा आक्रोश व्यक्त नगरे कहाँ गर्ने त ?
संघीयता आफैँमा महंगो व्यवस्था भएको हुनाले हाम्रो जस्तो सिमित अर्थतन्त्र भएको र भौगोलिक अवस्था समेत कठिन भएको मुलुकमा संघीयता आवश्यक थियो कि थिएन भनेर जनतालाई सोधिएन । जबरजस्ती रुपमा संघीयता लादियो । आखिरी संघीयता के का लागि ? विकास निर्माणका लागि हो भने संघीयता नभएका मुलुकहरुमा समेत विकास भएको छ । संघीयताले मात्र मुलुकको विकास हुन्छ भनेर आजसम्म कुनै अर्थविद्हरुले भन्न सकेका छैनन् । स साना मुलुकहरुलाई एकै सूत्रमा बाँध्नको लागि मात्र संघीयताको अवधारणा अघि सारिएको सत्य वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्दै ३ करोडपनि जनसंख्या नभएको र आजसम्म कसैको नियन्त्रणमा नरहेको मुलुकलाई संघीयतामा लैजानु नै गलत थियो । संघीयताले मात्र विकास हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न आजसम्म कसैले सकेका छैनन् ।
राजनीतिक दलहरुले हिजो सडकबाटै ठुला ठुला निर्णयहरु गरी लागु गरेका हुनाले त्यसै नजिरलाई लागु गर्ने प्रयास चितवनबाट सुरु भएको छ । नत्र भने किन त्यति धेरै मान्छे त्यहाँ जम्मा भएर सरकार विरोधी र राजनीतिज्ञहरु विरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरे ? यो सबै राजनीतिज्ञहरु र सरकार विरुद्ध आक्रोश हो । एउटा व्यक्तिको लागि त्यही धेरै मान्छे जम्मा भएर सरकारको विरोध भएको नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक होला, राजनीतिज्ञ बाहेकका व्यक्तिको समर्थनमा भएको भेला ।
यी सबै तथ्यहरुले प्रष्ट हुन्छ जनता न त राजनीति दलहरुप्रति विश्वस्त हुन सकेका छन् न त सरकारप्रति नै । त्यसैले अब राजनीतिक दलहरु र सरकारले आफ्नो गल्ती कमी कमजोरी सच्चाएर जनताको भावनानुसार सबैलाई समान व्यवहार गर्ने गरी राज्य सञ्चालन नगरेको खण्डमा फेरी जनता सडकमा उत्रिन सक्छन् । सरकार र राजनीतिक दलहरुले पूर्वराजा सहितका अन्य व्यक्तिहरुलाई समेत समान व्यवहार गरेर पूर्वराजालाई गाली गर्ने र उनैलाई देखाएर हाउजुगी देखाउने कार्य तत्काल बन्द गरी जनताको चाहना र भावनानुसार राज्य सञ्चालन नगर्ने हो भने मुलुक फेरी अर्को विवादमा फस्न सक्छ । त्यसको जिम्मेवारी सत्ताधारी दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरकारले लिनुपर्दछ ।
