काठमाडौ । मुलुकमा यति बेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार रहेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष रहेका छन् । त्यसमा एक अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका छन् भने अर्का अध्यक्षले सरकारको काम कारबाहीको खुलेरै विरोध गर्दै आएका छन् । अध्यक्ष दाहालले अब अर्को आन्दोलनको आवश्यकता रहेका उद्घोष गरेका छन् । अध्यक्ष दाहालले पार्टी कार्यालयमा सोमबार आयोजित साहाना प्रधानको पाचौ स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा बोल्दै त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
सत्ताधारी दलका दुई अध्यक्ष मध्येका एक अध्यक्षले नै अर्को आन्दोलनको आवश्यकता रहेको बताएका भएपनि कस्को विरुद्धमा आन्दोलन भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । सत्तामा आफैँ बस्ने अनि जनताको चाहनानुसार काम गर्न नसक्नेले फेरी जनतालाई झुक्याउनको लागि आन्दोलनको आवश्यकता देख्नु भनेको हग्ने लाई भन्दा देख्नेलाई लाज भन्ने उखान जस्तै हो । अध्यक्ष दाहालका अनुसार समाजवादका लागि योगदान गर्न सक्ने÷नसक्ने व्यवहारबाटै हेर्नुपर्ने बताएका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पार्टीको नाम कम्युनिष्ट पार्टी राखेपनि त्यो बोडमै सिमित भएको छ । व्यवहारमा कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले कम्युनिष्ट चरित्र देखाउन सकेको छैन । स्वयम् अध्यक्ष दाहालले नै कम्युनिष्ट पार्टीको चरित्र देखाउन सकेका छैनन् ।
एउटा विवादास्पद ठेकेदारको घरमा डेरा बसेर त्यही घरबाट काला व्यापारी र ठेकेदारहरुको पक्षमा काम गर्न सरकारलाई दवाव दिइरहेका छन् । त्यसैको परिणाम हो मेलम्चीको बाँकी काम सम्पन्न गर्न आफ्नी बुहारी खानेपानी मन्त्रीमार्फत विना टेण्डर १ अर्ब ४१ करोडको ठेक्का आफ्नै घरबेटी सैलुङ्ग कन्ट्रक्सन कम्पनीलाई दिलाएका छन् । बेला बेलामा विवादको घेरामा तानिँदै आएका दाहालले भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर सरकारलाई समेत काम गर्ने वातावरण समेत विगारीदिँदै आएका छन् । कम्युनिष्टहरुको व्यवहार हेर्ने हो भने उनीहरु समाजवादी सिद्धान्तमा होइन पुँजीवादी सिद्धान्तलाई नै अघि बढाउँदै लगेको प्रष्ट हुँदै गएपनि जनतालाई भ्रममा राखेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ मात्र अग्रसर भएका छन् ।
कम्युनिष्टहरुको आचरण र व्यवहार हेर्दा उनीहरु एकदलीय अधिनायकवाद तर्फ उन्मुख भएको जस्तो देखिएको छ । अध्यक्ष दाहाललाई संविधानले एक सांसदको हैसियतमा मात्र चिन्दछन् तर उनी अदालतको आदेश विरुद्ध समेत ठुला ठुला डंक पिट्दै हिड्ने गरेका छन् । संविधानले सांसदमात्र भनेर चिन्ने व्यक्तिले सरकारले निर्णय गरिसक्थ्यो पार्टीले निर्णय गरे भनेर अदालतको आदेशलाई चुनौती दिने अधिकार दाहाललाई कुन संविधानले प्रदान गरेको छ ? पार्टीको अपारदर्शी निर्णयलाई लुकाउनको लागि र आफ्नो पार्टीको असफलतालाई लुकाएर जनतालाई झुक्याउने अधिकार दाहाल लगायत कसैलाई छैन ।
