स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपत्र लगायत निर्वाचन सामग्री हेलिकप्टर बाट पनि ढुवानी गरिने भएको छ।
सडक नपुगेका क्षेत्रमा हेलिकप्टर बाट निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्न लागिएको हो। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले फर्म तथा कम्पनी सूचीकृत गर्न समेत आग्रह गरेको छ। हेलिकोप्टर भाडामा लिन करिब ३ करोड खर्च हुनेछ। यस्तै ट्रक/कन्टेनर भाडामा लिन एक करोड तथा कुरियर सेवाका लागि ३० लाख खर्च हुने बताइएको छ।
आयोगले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार रकमलाई आधार मानेर इच्छुक फर्म तथा कम्पनीलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ।