काठमाडौ । पछिल्लो समयमा भारतले नेपालको भू भागलाई समेत आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि त्यसको विरोध भएको छ । हाम्रो भू भागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित भएपछि आफ्नो भूमि एक इन्चसम्म नछोड्न सबै राजनीतिक दलहरुले सरकारलाई एक मतले सुझाव दिएका छन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिएर सरकारलाई सहयोग र समर्थन गरेको सायद यो नै पहिलो पटक होला ।
नेपालको इतिहासमै वीपी कोइरालापछि सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओली बनेका छन् । वीपीमा राष्ट्रियताको बारेमा बलियो साहस थियो अब प्रधानमन्त्री ओलीमा समेत त्यस्तै सहासको आवश्यकता रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अहिले आफूलाई राष्ट्रवादी भएको प्रमाणित गराउने सुनौलो अवसर समेत मिलेको छ । सत्ताधारी दलदेखि प्रमुख विपक्षी दल लगायत अन्य सबै दलले सीमा विवादका बारेमा ओली सरकारलाई सहयोग र समर्थन गरेका हुनलो सुस्ता, कालापानी लिपुलेक लगायतका अन्य सीमा विवादका बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रत्यक्ष सम्वाद गरी सीमा विवाद सँधैका लागि टुँग्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । निर्वाचनका बेला र त्यस अघि र पछि प्रधानमन्त्रीले दिएको राष्ट्रवादका कुरालाई जनताले बुझ्ने र देख्ने गरी व्यवहारमै देखिनु आवश्यक छ । सीमा विवाद कुनै एक दलको मात्र हुन सक्दैन ।
यो सम्पूर्ण नेपाली जनतासँग जोडिएको कुरा हो । यो देशकै समस्या हो । विगतका सरकारहरुलाई दोष लगाएर अब ओली सरकार उम्किन सक्ने अवस्था छैन । दुई तिहाई नजिकको बलियो सरकारले खुट्टा नकमाई आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न सक्नुपर्दछ । राष्ट्रिय स्वाधिनता र आफ्नो भूमिको रक्षाको यो अभियानमा प्रधानमन्त्री ओलीले अग्रसरता देखाएको खण्डमा उनलाई साथ दिन सम्पूर्ण जनता तयार रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको राष्ट्रवादलाई सबै नेपाली जनताले सहयोग र समर्थन गरेका थिए । अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग र समर्थन गर्न नेपाली राजनीतिक दलहरु र जनता तयार रहेकाले अब ओलीको राष्ट्रवादको अग्नि परीक्षा परिक्षण हुने बेला आएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको लागि यो सुवर्ण अवसर र एउटा चुनौती समेत हो । यहि सेरोफेरोमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने सुवर्ण अवसर समेत हो । कुटनीतिक, राजनीतिक योग्यता र दक्षता देखाउने सुवर्ण अवसर प्रधानमन्त्रीलाई अहिले मिलेको छ । नेपालको एक इन्च जमिन पनि कुनै देशले मिच्न पाउँदैनन् र हामी नेपाली जनतालाई समेत अर्को देशको एक इन्च जमिन पनि चाहिँदैन भन्ने अडान लिएर प्रधानमन्त्रीले कुटनीतिक र राजनीतिक अवधारणाको साथ सिमा विवादको समस्या समाधान गर्न सकेको खण्डमा मुलुकमा राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ, यदि राष्ट्रिय सहमति भयो र ओली सरकारले सिमा विवादलाई सँधैका लागि टुँग्याउन सक्यो भने इतिहासले प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई सही रुपमा मूल्याँकन गर्न सक्छ । ओली सरकारलाई जनताले सँधैभरी सम्झिरहन सक्छन् । तर विगतको ओली सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा जनताले अहिले पत्याइहाल्ने अवस्था देखिँदैन, किनकी मुलुकलाई टुक्राउनुपर्दछ भन्नेहरुसँग समेत सरकारले हात मिलाउँदै आएको छ । सत्ताधारी दलकै नेताहरु विभिन्न काण्डमा मुछिएका छन् ।
भ्रष्टाचार बढेको छ । महंगीले जनता आक्रान्त बनेका छन् यी सबै कारणहरुले जनता मारमा परेको बेला भारतले नेपालको भूमि आफ्नो राजनीतिक नक्सा भित्र राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि जनताले आफ्ना आन्तरिक समस्याहरु थाती राखेर सरकारमाथि भरोसा गरेका हुनाले जनताको आशा एवं विश्वासलाई ओली सरकारले घात नगरोस् ।
