देवेन्द्र चुडाल
लामो विवाद पछि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनसँग भएको सम्झौता फागुन १५ गते संसदवाट बहुमतको आधारमा अनुमोदन गरीएपछि राजनितिक दलहरुले फेरी ससद विघटनको मुद्धा उठाउन थालेका छन् । सत्ता गठवन्धनमा रहेकै दलका नेताहरुले यस्तो मुद्धा उठाएका हुनाले सरकारले तोकेको स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने प्रयास गरेको जस्तो देखिएको छ । सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन गराउने निर्णय गरी सकेको छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने निर्णय गरेपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीलाई तिव्रता दिएको छ । तर सत्ता मै रहेका दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन चाहिरहेका छैनन् कि जस्तो समेत देखिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेका थिए । दुवै पटकको ससद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजालसले बदर गरीदिएको थियो । अदालतले नै शेरवहहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउनप परमादेश दिएको थियो । सोही परमादेश अनुसार देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
जनताका समस्याको समाधान गर्नै थलोका रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभा लामो समयदेखी अपाङ्ग जस्तो भएको छ । ससदलाई अपाङ्ग वनाउने काम सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले नै गरेका हुन् । नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीको हित विपरीतका कार्य गरेको भन्दै केन्द्रीय समितिवाटै निणर्य गरेर माधव नेपाल सहितका १४ सासदलाई कारवाही गरी सासद पदवाट मुक्त गराउन केन्दी्रय समितिको निर्णय सहितको पत्र ससद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । तर सभामुख सापकोटाले आफुलाई हुदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर १४ दिनसम्म कुनै प्रकृया नै अघि बढाएनन् । अहिलेको समस्याको जड भनेको त्यही हो । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले राजनितिक दल सम्वन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमालेलाई विभाजन गराई दिए । माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी नामक पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराई सकेपछि मात्र सभामुख सापकोटाले तत्कालीन नेकपा एमालेका माधव नेपाल सहितका सासदहरुले अर्को पार्टी दर्ता गराई सकेको हुनाले उनीहरुमाथी कुनै कारवाही गर्नु परेन भन्दै उनीहरुको सासदपद सुरक्षित रहेको उद्घोष गरे । नेकपा एमालेले अहिले त्यही विषयलाई उठाएर ससद अवरुद्ध गरीरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रले समेत नेकपा एमालेले जस्तै गरी आफ्ना चार सासदलाई कारवाही गरी उनीहरुलाई सासद पदवाट मुक्त गराउन संसद सचिवालयमा पत्र पठाएकोमा सभामुख सापकोटाले तत्काल पद रिक्त रहेको सूचना जारी गरेका थिए । तर नेकपा एमालेका १४ सासदको पद रिक्त रहेको सूचना १४ दिनसम्म टाँस गरेनन् । त्यही कारणले गर्दा अहिले ससद अवरुद्ध भएको हो । त्यस्को जिम्मेवारी सभामुख सापकोटाले नै लिनु पर्दछ । एउटा व्यक्तिका कारण ससदलाई अपाङ्ग वनाईनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । ससदमा महत्वपूर्ण विद्येयकहरु अलपत्र परेका छन् । सरकारले प्रमुख विपक्षी दललाई वल प्रयोग गरेर केही विद्येयकहरु पारित गराएको छ । एमसीसी सम्झौतालाई पनि ससद अवरुद्ध रहेकै वेला वहुमतका आधारमा अनुमोदन गरिएको छ । देउवा सरकार अदालतको परमादेशवाट निर्माण भएको हुनाले सरकार जनताप्रति उत्तरदायि नभएको जस्तो देखिएको छ । पाँच दलिय गठवन्धनवाट राष्ट्रिय जनमोर्चा अलग भई सकेको छ, भने अहिलेका सत्ता गठवन्धनमा रहेका चारै दल सरकारमा सहभागी भएका छन् । तिनै चारदलले अहिले ससद विघटनको मुद्धा उठाएका हुनाले उनीहरु स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने प्रयास स्वरुप ससद विघटनको मुद्धालाई उठाउन थालेका हुन् कि भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
मुलुककै ठूलो र ससदको प्रमुख विपक्षीदल लाई सहमतिमा नलिई गरीने कुनैपनि निर्णय कार्यान्यनमा कठीनाई हुने पक्का पक्की जस्तै देखिएको छ । देउवा सरकारले गरेका कतिपय निणर्यहरु कार्यान्यन हुन सकेका छैनन् भन्ने सरकारले पहिला केपी ओली सरकारले गरेका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरु खारेज गरेको छ । सरुवा बढुवमा समेत सरकारले पक्षपातपूर्ण भूमीका देखाएको छ । पहिलाको सरकारले गरेका कतिपय नियुक्तीहरु खारेज गरेर हचुवाका भरमा नियुक्ती दिइएको छ । गठवन्धनमा रहेका दलहरुले प्रत्येक क्षेत्रमा भागवण्डा गरेका छन् । सरकारी काम कारवाहीमा समेत गठवन्धनमा नरहेका दलका समर्थकहरुले सहज रुपमा सेवा सुविधा लिन सकेका छैनन् । प्रत्येक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरीएको छ । सासदहरुले कुनै कामै नगरी तलवभत्ता खाइरहेका छन् । विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार नो वर्क नो पे भन्ने मान्यतालाई ध्वज्जी उडाइएको छ । सासदहरुले कामै नगरी तलव भत्ता खाईरहेका हुनाले राज्यकोषमा लुट मच्याइएको छ । यसरी कानुन निर्माण गर्ने व्यक्तिहरुवाटै कानुन लाई चुनौती दिएका छन् ।
कानुन सबैका लागि वरावरी भन्ने सिद्धान्तलाई हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो बनाइएको छ । मुलुक पछिल्लो समयमा आर्थिक संकटले ग्रस्त बन्दै गएको छ । महंगीले आकाश छोएको छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियमको पर्दाथको मूल्य वृद्धि भएको कारण देखाउदै पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मात्रामा मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाडै सेक्ने काम भएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको अनावश्यक कर हटाएको खण्डमा जनताले केही मात्रामा भएपनि राहत पाउन सक्थे त्यस तर्फ सरकारको ध्यानै गएको देखिएको छैन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री विहिन वनाइएको हुनाले उक्त मन्त्रालयवाट सम्पन्न हुने कामहरु ठप्प भएका छन् । उक्त मन्त्रालय जनतासँग सिधै सरोकार राख्ने मन्त्रालयमा पर्दछ । मन्त्री विहिन हुँदा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले जागीर मात्र खाईरहेका छन् । मन्त्रालयवाट हुने निर्णयहरु महिनैसम्म ह्ुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले नै उक्त मन्त्रालय समालेका हुनाले मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले भेट समेत दिने गरेका छैनन् । त्यही कारणले गर्दा मन्त्रालयका काम कारवाही ठप्प भएका छन् । परमादेशवाट निर्माण भएको देउवा सरकार जनताप्रति उत्तरदायि छैन भन्ने प्रमाण यहि होइन र ?
देउवा सरकारले जनताको हितका लागि आज सम्म कुनै ठोस कार्यक्रम र योजना ल्याउन सकेको छैन । सरकारका मन्त्रीहरु वकम्फुसे कुरा गरेर जनतालाई ढाटीरहेका छन् । ठीक यहि वेला फेरी ससद विघटनको मुद्धालाई उठाइएको छ किन ? जनताका समस्या समाधान गर्ने र मुलुकलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने थलोको रुपमा चिनिने ससदले काम गर्न सक्दैन भने त्यस्तो संसदको आवश्यकता नै के रह्यो र ? केपी ओलीले दुई पटक ससद विघटन गरेका थिए । अदालतले दुवै पटकको विघटनलाई वदर गरिदियो । ससदले काम गर्न नसकेको अवस्थामा दलहरु जनताको अदालतकामा जानु सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो र थियो पनि ? अदालत भन्दा जनताको अदालत ठूलो हुन्छ । जनताले दिएको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्नु पर्दछ । अदालतले दिएको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्न सक्दैनन् तर जनताले दिएको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्ने भएकोले जनता कै मतवाट सबै समस्याको समाधान खोज्नु लाई प्रतिगम भन्ने अहिलेको सत्ता गठवन्धनका नेताहरुले वुझ्नु पर्दछ, जनताको अदालतवाट आउने जस्तो सुकै निर्णय पनि स्वीकार गर्नु प्रतिगमन होइन अग्रगमन हो भनेर ? केपी ओलीले ससद विघटन गर्नुको कारण अहिले प्रष्ठ भएको छ । ससद ससद जस्तो भएन सरकार सरकार जस्तो रहेन ।
ससदले कुनै कामै गर्न सकेन सक्ने अवस्था पनि देखिएन । त्यसैले अहिले प्रष्ठ भएको छ ओलीले ससद विघटन गरेर जनतको अदालतमा जाने निर्णय गरेर ठीक गरेका रहेछन् भन्ने प्रमाणीत भएको छ । सभामुखले आफ्नो भूमीका निष्पक्ष रुपमा निभाउन सकेका भएपनि ससदले केही काम गर्न सक्थ्यो तर सभामुख नै पार्टीका कार्यकर्ता जस्तो भएर त्यसै अनुरुपको व्यवहार देखाएकोले ससद चल्न नसक्नुका पछाडी सभामुख पनि दोषी रहेका छन् । त्यसै कारण नेकपा एमालेले कि त माधव नेपाल सहितका १४ सासदको पद रिक्त रहेको सूचना जारी गर्नुपर्ने कि त सभामुखले राजिनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । आफूले निष्पक्ष भएर भूमिका निभाउन नसकेको अवस्थामा संसद सहज रुपमा सञ्चालन होस् भनेर सभामुखले राजिनामा दिएको खण्डमा संसद सञ्चालन हुन्छ, त्यसबेला संसद विघटनको मुद्दा पनि उठ्दैन ।
बलिदानीका ठुला ठुला डंक पिट्ने सभामुख र माओवादी केन्द्रले किन सभामुखलाई राजिनामा गराएर संसद सञ्चालन गर्ने वाटो नखोलाउने त ? सत्ता गठबन्धनबाटै अर्को व्यक्तिलाई सभामुख बनाएको खण्डमा संसद सहज रुपमा सञ्चालन गराउने हो भने, कि सभामुखले राजिनामा दिएर बाटो खोलिदिनु प¥यो यदि त्यसो हुँदैन भने ओलीकै बाटो संसद नै विघटन गरेर संघीय संसदको निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त विकल्प हो ।
अदालतले पाँच वर्षे कार्यकालसम्म संसद विघटन हुन सक्दैन भन्ने निर्णय दिएको भएपनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पारेपछि ससद विघटन गर्ने वाटो स्वतः खुल्ने छ । माओवादी केन्द्रले मात्र प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको खण्डमा प्रधानमन्त्री देउवा अल्पमतम रहने छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले ससद विघटनलाई सहजरुपमा स्वीकार गर्न सक्ने भएकाले गर्दा अर्को सरकार निर्माण हुन सक्ने सम्भावना नभएपछि संसद विधान हुन सक्छ । अदालतले अर्को सरकार निर्माण हुन सक्ने सम्भावना रहेसम्म ससद विघटन हुन सक्दैन मात्र भनेको छ । अर्को सरकार वन्न सक्ने सम्भावना नभएपछि ससद विघटन हुन सक्ने वाटो खुल्ला रहेकोेले गर्दा अव संसद विघटन गरेरै भएपनि जनताको अदालतमा गएको खण्डमा अहिलेका समस्याहरु समेत ताजा जनादेशले केही समाधान गर्न सक्छ । अहिलेको ससदवाट समस्याका समाधान हुन सक्ने कुनै सम्भावना नदेखिएकोले सबै राजनितिक दलहरुले वा सत्ता गठवन्धन र प्रमुख विपक्षी दल मिलेर ससद विघटन गरेर अघि वढ्नुको कुनै विकल्प देखिदैन । सरकार सरकार जस्तो नहुनु ससद ससद जस्तो नहुनुले यी सेतो हात्तीहरुलाई पालिरहनुको के अर्थ नै रह््यो र ?
