काठमाडौ । लामो छलफल र बहसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको २१ महिने मन्त्रिपरिषद्मा सामान्य हेरफेर गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा सामान्य हेरफेर गरेपनि केही विवादास्पद मन्त्रीहरुलाई हटाउन भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सकेको देखिएन । पटक पटक विवादको घेरामा तानिएकी र मेलम्चीको पानी तोकिएको समयसीमा भित्रमा उपत्यकाबासीलाई खुवाउन नसक्ने पार्टी अध्यक्षकी बुहारी खानेपानी मन्त्रीलाई मन्त्रीबाट नहटाइएकाले मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर पनि जनताको लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ जस्तो मात्र भएको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरुलाई हटाउने र काम गर्न सक्ने व्यक्तिहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका भएपनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बचन पूरा गर्न सकेनन् ।
प्रधानमन्त्रीले हेरफेर गरेको मन्त्रिपरिषद्मा केही विवादास्पद व्यक्तिलाई समेत राज्यमन्त्री बनाइएको छ । त्यस्ता व्यक्ति उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री हुन मोतिलाल दुगड । दुगड तत्कालिन नेकपा एमालेको कोटाबाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए । उनी सेञ्चुरी मसला उद्योगका मालिक समेत रहेका र उनको विराटनगरमा इम्पोरियल नामक होटल समेत रहेको छ । ओली सरकारले स्वदेशी चीनी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने भन्दै गत वर्ष भाद्रमा चीनी आयतमा कोटा प्रणाली लागु गरेको थियो ।
उक्त कोटा लागु गरेपछि व्यवसायीहरुले विदेशबाट १ लाख मेट्रिकटन मात्र चीनी आयात गर्न पाएका थिए । अहिले मुलुकलाई २ लाख ४० हजार मेट्रिकटन चिनी आवश्यकता पर्दछ । स्वदेशी उद्योगहरुले बढीमा १ लाख ४० हजार मेट्रिकटन मात्र चीनी उत्पादन गर्ने गरेका भएपनि स्वदेशी उद्योगीहरुले समेत भारत लगायतका अन्य मुलुकबाट सस्तोमा चिनी आयात गरेर नेपालमा उत्पादन गरेको भन्दै नेपाली ट्रयाक लगाएर चिनी विक्रि वितरण गरिरहेका छन् । दुगड प्रधानमन्त्री ओलीका निकट रहेका र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उनी प्रधानमन्त्री सँगै रहने र भ्रमणको चाजाँेपाँजो समेत उनैले मिलाउने गरेका हुनाले दुगडले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको राज्यमन्त्री हुने अवसर पाएका हुन् ।
चीनी उत्पादक संघका अध्यक्ष समेत रही सकेका शशिकान्त अग्रवाल र दुगडको राम्रो सम्बन्ध भएकाले दुगडमार्फत नै अग्रवालले चीनी आयातमा कोटा लागु गराउन सरकारसँग आग्रह गरेपछि सरकारले कोटा निर्धारण गरेको थियो । स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई चीनी उद्योगीहरुले झुक्याएको सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए तर अहिले तिनै झुक्याउने व्यक्तिलाई नै राज्यमन्त्री बनाउने ओली सरकारपनि बिचौलियाको फन्दमा परेको आभास पाउन थालिएको छ । नेकपाभित्र दुगडको देन के छ निर्वाचनको बेला पार्टीलाई मोटो रकम सहयोग गरेको भरमा पार्टीका पुराना कार्यकर्ताहरुलाई पन्छाएर व्यवसायी दुगडलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइएपछि तत्कालिन नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरु नै असन्तुष्ट रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् सामान्य हेरफेर गर्दा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधान तथा कानुन मन्त्री बनाएका छन् । समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको माग गरिरहेको अवस्थामा उसैलाई संविधान संशोधनको पहिलो खाका तयार पार्ने मन्त्रालयको जिम्मा लगाइएको हुन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । उपेन्द्र यादव अहिले स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन भारत गएका बेला उनलाई कानुन मन्त्री बनाइएको र हालै सम्पन्न भएको समाजवादी पार्टीको केन्द्रिय परिषद्को बैठकमा पार्टीले सरकार छोड्नुपर्ने दबाब आएकोमा यादवलाई स्वास्थ्यबाट कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई हटाइएकोले समाजवादी पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकार छोड्न सक्ने सम्भावना समेत बढेको छ ।
जे होस् प्रधानमन्त्री ओलीले २१ महिनापछि आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा सामान्य हेरफेर गरेर उद्योगी, व्यापारी र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई खुसी पार्ने प्रयास गरेपनि आम जनताको लागि मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भएको छ । जनता महंगी, भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त भएका बेला उनीहरुलाई राहत दिने योजना समेत सरकारले ल्याउन नसकेको अवस्थामा केही विचौलियाहरुलाई मन्त्री बनाउनुले ओली सरकार पनि सरकारकै लागि सरकार भएको र केही व्यक्तिलाई जागिर खुवाउन मात्र सक्रिय भएको जस्तो देखिएको छ ।
