काठमाडौ । जो अगुवा उही बाटो हगुवा भन्ने नेपाली उखानलाई बेला बेलामा प्रशासनिक उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरु र राजनीतिज्ञहरुले चरितार्थ गर्ने गरेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् पूर्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेत ।
बस्नेत लामो समयसम्म सरकारी सेवामा रहेर सचिव पदबाट अवकास प्राप्त व्यक्ति हुन् । चाकडी र चाप्लुसी गर्न माहिर मानिएका बस्नेत चाकडीकै भरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त पदमा सम्वैधानिक परिषद्को निर्णयबाट नियुक्त भएका थिए । तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की अख्तियारबाट हटेपछि बस्नेतले नै निमित्त प्रमुख आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
बस्नेत प्रमुख आयुक्त बनेपछि उनले गरेका बद्मासीका घटनाहरु सार्वजनिक हुँदै गएका छन् । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा काण्डमा समेत उनी मुछिएका थिए । उनी आवसा तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको सचिव हुँदा ललितानिवासको जग्गा बाँडफाँड गरेर विभिन्न व्यक्तिहरुलाई दिलाउने कार्यमा लागेको आरोप अख्तियारले उनीमाथि लगाएको छ भने अख्तियारले नै आफ्नै आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्तसँग बयान समेत लिईसकेको भएपनि अहिलेसम्म उक्त कार्य अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ ।
बस्नेत पदमा रहँदा अनियमितता गरेको र अकुत सम्पत्ति कमाएको देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्र्तगत रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले बस्नेतको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्वैधानिक निकायका प्रमुख आयुक्त नै सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रममा मुछिएर सम्पत्ति रोक्का भएको सायद यो नै पहिलो घटना होला ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अनुसार अहिले बस्नेतको सम्पत्तिको खोजविन भइरहेको र सम्पूर्ण तथ्यहरु केलाएर छानिवन गरी आगामी पुष भित्रमा अनुसन्धान सकेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । बस्नेतका नातेदार तथा व्यवसायीक साझेदारहरुमाथि समेत छानविन गरिँदैछ भने सम्पत्ति रोक्का गरेर घर जग्गा बैकको मौज्दात तथा अन्य सम्पत्ति र कारोबार रोक्का राख्न सरोकारवाला सरकारी निकायलाई विभागले पत्र पठाएको छ ।
सम्पत्ति स्थानान्तरणको सम्भावना देखिएपछि त्यसो गरिएको विभागले जनाएको छ । त्यस विषयमा विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत जानकारी गराईसकेको र प्रमुख आयुक्त हुँदा भ्रष्टाचार गरी आफ्ना छोरा र व्यवसायिक साझेदार मार्फत रकम व्यवस्थापन गरेको विभागको अनुसन्धानले देखाएको हुनाले उनको सम्पूर्ण सम्पत्ति बैक मौज्दात समेत सबै रोक्का गरिएको छ ।
यसरी एउटा सम्वैधानिक निकायकै प्रमुख नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु भनेको दुखद पक्ष हो अब त्यसै कारण जो सुकै र जुनसुकै पदमा रहेका सरकारी उच्च तहदेखि राजनीतिक दलका नेताहरु समेतको सम्पत्ति खोजविन गरेर उनीहरुको सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी भ्रष्टाचार गरेर कमाएको देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत गरी सार्वजनिक कार्यमा लगाउनु उपयुक्त हुनेछ । अख्तियारले समेत बस्नेतका बारेमा छाविन गरिरहेका हुनाले उसले समेत बस्नेतका विरुद्ध मुद्दा चलाउन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ ।
