काठमाडौ । निकै लामो समयपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा डुबेको ठहर गर्दै स्थानीय तहलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचारमा डुबेको भन्दै पत्रपत्रिकाहरुले लामो समयदेखि समाचार प्रकाशित गर्दै आएको भएपनि त्यसको रोकथाम गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु मौन बसेका थिए । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका उजुरीहरुको चाङ लागेपछि मात्र अख्तियारले ६१ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको हो ।
स्थानीय तहमा योजना कर्यान्वय तथा व्यवस्थापन खरिद तथा सेवा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस शिक्षा व्यवस्थापनलगायत अन्य धेरै विषयमा भ्रष्टाचार बढेको छ । त्यही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बढी उजुरी परिरहेका छन् । स्थानीय तहका धेरै पदाधिकारीहरुले आफ्नो खुसी काम गरिरहेका र आफूहरुले पाएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने गरेका हुनाले त्यस्ता क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । स्थानीय तहको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले स्थानीय तहलाई सजग गराउनुपर्नेमा यी दुवै सरकार मौन रहेको र सत्ताधारी दलका र प्रतिपक्षी दलका निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु रहेका स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेका तथ्यांकहरु प्रकाशित हुँदै आएका छन् ।
स्थानीय तहले आफ्ना काम कारबाही प्रभावकारी, पारदर्शी र कानुनसम्वत बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको हुनाले अख्तियारले नै ६१ बुँदे सुझाव दिनु परेकोले प्रष्ट हुन्छ मुलुक यतिखेर भ्रष्टाचारको जालोमा डुबेको छ भनेर । केही स्थानीय तहले त अहिलेसम्म बजेट नै पारित नगरी अनियमितता गरिरहेका छन् । उनीहरुले पुँजीगत खर्चबाट चालु खर्चमा रकमान्तर समेत गरि सीमा भन्दा बढी रकम रकामान्तर गरेर बजेटको दुरुपयोग गरिरहँदा समेत संघीय सरकार र प्रदेश सरकार मौन बस्नु रहस्यकै विषय बनेको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले त मनपरी कर समेत लगाएका छन् । आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर कर लगाइनु स्वत असम्वैधानिक भएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गरिएको छैन । साझा अधिकार क्षेत्रमा सरकारको स्वीकृत्ति लिएर मात्र कर संकलन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोले त्यही भ्रष्टाचारको जड रहेको छ । आफूहरुले पाएको भन्दा बढी अधिकार उनीहरुले प्रयोग गरिरहेका छन् । वडा अध्यक्षले पाएको अधिकार वडा सदस्यहरुले प्रयोग गरिरहेका छन् भने गाउँपालिका अध्यक्षको अधिकार उपाध्यक्षले प्रयोग गरिरहेका छन् । कार्यपालिका अध्यक्षको अधिकार उपाध्यक्षले प्रयोग गरिरहेका छन् भने कार्यपालिकाको अधिकार समेत अध्यक्षले नै प्रयोग गरिरहेका छन् ।
कतिपय गाउँपालिकाहरुले कानुन नै नबनाई मौखिक आदेशका भरमा काम समेत गरेका हुनाले त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक पहँुचका आधारमा योजना छनोट गरी समान हैसियतमा विकास निर्माण गर्नुपर्ने कार्यलाई वेवास्ता गरिएको छ । राजनीतिक प्रवृत्तिका संस्थाहरुलाई सरकारी बजेट विनियोजन गरी सरकारी रकमबाटै राजनीतिक कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गरिएको हुनाले अविलम्ब त्यस्ता कार्यहरु बन्द गरिनु आवश्यक छ । विकास निर्माणको एउटै कामलाई दोहोरा देखाएर भ्रष्टाचार गरिँदै आएको छ । झुठो विल भरपाई बनाएर रकम लिने गरिएको हुनाले भन्न सकिन्छ स्थानीय निकायहरु अहिले भ्रष्टाचारको अखडा बनेका छन् त्यस कारण यस्ता कार्य बन्द हुनु आवश्यक रहेको छ ।
