मुलुकमा यति बेला भ्रष्टाचार बढेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै काम गर्न सकेको देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूपनि भ्रष्टाचारमा सहभागि नहुने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने अभिव्यक्ति दिएपनि प्रत्येक दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिँदालिँदै सरकारी कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गर्नुले प्रष्ट हुन्छ भ्रष्टाचार बढ्दो रुपमा मौलाउँदै गएको छ ।
पछिल्लो समयमा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) नै भ्रष्टाचार गरेको काण्डमा निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्लामा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै अधिकार प्रत्यायोजना गरेको भएपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने भएपछि कसरी भ्रष्टचार नियन्त्रण हुन्छ ? ठुला ठुला ठेक्का पट्टाहरुमा ठुलो भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भने नीतिगत निर्णयमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
सरकारी उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिहरु नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त हुने भएकाले भ्रष्टाचारको जालो त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । सरकारका सचिवहरुले विभिन्न ठाउँमा बसेर काम गरेका हुन्छन् । उनीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा कर्मचारीहरुलाई चिनेका हुने र आफूहरु अख्तियारमा पुगेपछि आफूले चिनेका सरकारी कर्मचारीहरुलाई नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काजमा लैजाने भएकाले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बसेर अन्यन्त्र सरुवा भएका व्यक्तिहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको पक्राउ परेका कर्मचारीहरुको नाम हेरेमा प्रष्ट हुन्छ ।
सरकारका सचिव रहेका दीप बस्नेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त र प्रमुख आयुक्त बने अहिले उनीमाथि समेत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ भने सरकारी वकिल प्रथम श्रेणीमा रहेका राजनारायण पाठक अख्तियारको आयुक्त भए उनीमाथि समेत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । उनले आरोपलाई स्वीकार गरिसकेका छन् यी सबै कारणहरुले गर्दा प्रष्ट हुन्छ मुलुकमा रहेका सम्वैधानिक निकायहरु समेत भ्रष्टाचारको जालोबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेका लागि गठन गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेकै व्यक्तिहरु भ्रष्टाचारमा मुछिनु भनेको मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो । त्यसैले अब अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्ति गर्दा सार्वजनिक सुनुवाई गरिनु उपयुक्त हुनेछ भने त्यहाँ पठाइने सरकारी कर्मचारीहरुलाई अन्यन्त्र सरुवा गर्ने काम तत्काल गरी उनीहरुको सरुवा बढुवा भर्ना सबै अख्तियारलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अहिले अख्तियार भनेको आफूले भ्रष्टाचार गरेको विषयलाई रोक्ने ठाँउ जस्तो भएको छ ।
अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरु अख्तियारमा सरुवा हुन मरिमेटी गरिरहेका देखिन्छ कारबाही गर्ने ठाउँमै आफू पुगेपछि कारबाहीका लागि तयार गरिएका प्रमाणहरु नष्ट गर्ने काममा उनीहरु सक्रिय हुने र प्रमाणहरु नष्ट गरिसकेपछि फेरी अख्तियारबाट बाहिर निस्कने गरेका हुनाले अब सरकारी कर्मचारीहरुलाई अख्तियारमा पठाइनु उपयुक्त हुन सक्दैन त्यसैले अख्तियार लगायत अन्य सम्वैधानिक निकायमा सरकारले आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा सचिवमात्र पठाउने, अन्य सबै कर्मचारीहरु लोकसेवाले उनीहरुको लागि मात्र लिने र उनीहरु अन्यन्त्र सरुवा हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको खण्डमा अख्तियारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा सहज हुन सक्छ । राजनैतिक दबाब, दलहरु र सत्ताधारी दलको दबावमा अख्तियारका कर्मचारीहरुको सरुवा हुने कार्यलाई अविलम्ब बन्द गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।
सरकारी कर्मचारीहरु घुस लिँदालिँदै पक्राउ पर्नेहरुमा धेरैजसो पहिला अख्तियारमै बसेर आएका कर्मचारीहरु रहेको छ । अकुत सम्पत्ति कमाई सकेपछि त्यस्तो रकमलाई बैध बनाउन उनीहरु अख्तियारमा जाने गरेको पुष्टि हुँदै आएको छ । केही समय पहिला बैदेशिक रोजगार विभागबाट घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका एक कर्मचारी लामो समयसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बसेका थिए । निजामति कर्मचारीमात्र होइन शान्ति सुरक्षाका जिम्मा लिएको प्रहरी संगठनका प्रहरीहरु पनि घुस काण्डमा पक्राउमा परेका छन् । प्रहरीहरु पनि घुस काण्डमा पक्राउ पर्नुभन्दा पहिला अख्तियारमै बसेका धेरै पक्राउ पर्ने गरेका हुनाले र सिडियो सम्मले घुस लिने गरेका हुनाले भ्रष्टाचार नै अहिलेको प्रमुख समस्या रहेको छ त्यसैले अब भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुनको आवश्यकता देखिन्छ ।
सबै राजनीतिक दलहरुले भ्रष्टाचारीहरुलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश नदिने प्रतिवद्धता जनाउन सकेको खण्डमा भ्रष्टाचारीहरु आफैँ थर्कमान हुन सक्छ तर राजनीतिक दलहरुले चन्दाको लोभमा परेका त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने र चुनावमा पैसा लिएर टिकटसम्म दिने अनि मन्त्री नै बनाउने गरेका हुनाले भ्रष्टाचारका जड भनेका राजनीतिक पार्टीहरु नै हुन् भन्नुमा कुनै आपत्ति नहोला । अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री भएका मोतिलाल दुगडको मुद्दाको फाइल कम्पनी रजिष्टारका कार्यालयमा रहेको छ । उनी सेञ्चुरी मसला उद्योगका मालिक हुन् तर आफैँ राज्यमन्त्री रहेको विभागमा आफैँ विरुद्ध परेको मुद्दाको फाइलमा के कम्पनी रजिष्टारका कर्मचारीहरुले निष्पक्ष भएर निर्णय लिन सक्लान् ? अवश्य सक्दैनन् ।
अहिले राज्यमन्त्री दुगडले मन्त्रालयमा आतंक मच्चाउँदा समेत प्रधानमन्त्री केपी ओली र मन्त्री लेखराज भट्ट दुगडको अगाडि निरिह जस्ता भएकाले प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको भ्रष्टाचार गर्न नदिने प्रतिवद्धतालाई दुगडले पालना गर्लान् ? भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ ।
