काठमाडौ । संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समयमा आफैँ भित्र रुमलिएको छ । पार्टीभित्रको भागवण्डा मिल्न नसकेको हुनाले कांग्रेस एक किमिसले अनिर्णयको बन्दी जस्तै भएको छ । उसको केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म बस्न नसकेको अवस्थामा कोठे बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल सिमित भएको छ । गएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत कांग्रेस एक हुन नसकेको हुनाले उसले निर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोग्नु परेको थियो ।
हालै सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका केही व्यक्तिहरुले चुनाव जितेको भएपनि त्यो केन्द्रीय नेताहरुमा कारण नभएर जिल्ला तहका नेता र कार्यकर्ताहरुकै कारण जित भएको हो । केन्द्रीय तहका नेताहरुलाई कोठे बैठक गर्दैमा फुर्सद छैन । उनीहरु कसरी हुन्छ आफ्नो प्यानलको पकड पार्टीभित्र राख्ने भन्ने मै सिमित रहेका हुनाले कांग्रेसले मुलुकमा उत्पन्न भएका समस्याहरुका बारेमा केही बोल्न सकिरहेको छैन । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले उसले संसदमा समेत कुनै प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको हुनाले केपी ओली सरकार मनपरी निर्णय गर्दे अघि बढेको छ । प्रमुख विपक्षी दलको काम भनेको सरकारका राम्रा कामको समर्थन र नराम्रा कामको विरोध गर्दै सरकारलाई जनताको हित विपरितका कार्य गर्न रोक्नु नै हो तर के आज कांग्रेसले त्यो भूमिका निभाईरहेको छ त ?
सरकारले नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेका सयौं रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा केही व्यक्तिलाई लिजमा दिएको छ । लुम्बिनी विकास क्षेत्रको जग्गा समेत यति एयरलाइन्सका मालिकहरुलाई दिएको छ । नेपाल ट्रष्टको नियमावली नै संशोधन गरेर दरबारमार्गमा रहेको जग्गा कौडीको भाउमा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि यति ग्रुपलाई दिएको छ । गोकर्ण रिसोर्टको समायावधि ६ वर्ष बाँकी हुँदाहुँदै प्रतिरोपनी झण्डै ६ सयका दरले यति ग्रुपलाई ३० वर्षको लागि दिएको छ । यति ग्रुपलाई सरकारले यति धेरै जग्गा मात्र प्रदान गरेको छैन अब पोखरामा रहेको रत्न मन्दिरको जग्गा समेत यति ग्रुपलाई नै दिने उदेश्यले पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ ।
सरकारको लागि यति नभई नहुने र त्यही ग्रुपलाई पोस्नका लागि सरकारले अन्य विभिन्न निर्णयहरु समेत गर्न सक्ने अवस्था भएपनि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भने कानमा तेल हालेर बस्नुले नेपाल ट्रष्टको जग्गा काण्डमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि फाइदा उठाएको हुन सक्ने आशंका समेत गरिएको छ । त्यसैले उ समस्याका बारेमा कुरा नउठाई कोठे बैठकमै सिमित भएको आशंका समेत जन्मिएको छ ।
