नेपाल पत्रकार महासंघले ‘संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०७८ माथि सरोकारवाला सँग समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सरकारले कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला सँगको सुझाव सहित निर्माण गर्ने विगतको अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै नियमावली ल्याएको बताए ।
उनले निर्माणका क्रममा रहेका कतिपय ऐनले हालको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै त्यसलाई छलेर सरकारले विवादित प्रसारण सम्बन्धी नियमावली ल्याएको बताए । सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले सरकारले ल्याएको संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०७८ का केही प्रावधानले केही अस्पष्टता गरेको भन्दै त्यसलाई निर्देशिका मार्फत स्पष्ट पारिने बताए ।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सरोकारवाला सँग छलफल नै नगरी सरकारले यो नियमावली कहाँबाट ल्यायो भन्दै प्रश्न गरे । उनले नियमावलीमा प्राविधिक समस्याहरु रहेको भन्दै त्यसलाई सरोकारवाला सँगको छलफल र सुझावका आधारमा सच्याउनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले आफूहरु प्रेस सम्बन्धी कानुनको पक्षमा रहेको भन्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने कानुन स्वीकार्न नसकिने बताए । उनले सरकारले एक पछि अर्को गर्दै प्रेस नियन्त्रण गर्ने कानुन निर्माण गरिरहेको भन्दै त्यसो नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले सरकारले प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यतालाई अवमूल्यन गरि सरोकारवाला सँग छलफल बिना नियमावली ल्याएको बताए । महासंघको, डिजिटल तथा अनलाइन विभागका संयोजक रमेश खतिवडाले डिजिटल र अनलाइन सञ्चारमाध्यमले भोगिरहेका समस्या बारेमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्न लागि परेको बताए ।
अनलाइन टिभी पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले नियमावलीमा रहेको इन्टरनेट टिभीका लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने र अनलाइन टिभीको परिभाषा गलत रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे । कार्यक्रममा रातोपाटीका प्रधान सम्पादक अरुण बराल, अनलाइन पत्रकार संघका पूर्व अध्यक्ष प्रवेश सुवेदी, मिडिया एक्सन नेपाललका लक्ष्मणदत्त पन्त, भरत पोख्रेल, गोविन्द धिताल, बिक्रम श्रेष्ठ लगायतका सहभागीले नियमावली सच्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
