देवेन्द्र चुडाल
अमेरिकाकी पूर्व राष्ट्रपति अव्राहम लिङकनले भनेका थिए, प्रजातन्त्र भन्नाले जनताद्धारा जनताका लागि जनताको निमित्त गरिने सामुहिक राजनितिक अभ्यास हो भनेर । प्रजातन्त्रका लागि सामुहिक प्रयत्न गर्न कुशल नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले गर्दा जनताका अपेक्षाहरु सम्वोधन हुन सक्छन् । त्यसैले गर्दा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरुको चयन गर्दा सक्षम, योग्य र कुशल नेतृत्वलाई चयन गर्नु प्रजातन्त्रको लागि आवश्यक हुन्छ । नाम मात्रको प्रजातन्त्र र कुशल नेतृत्व विहिन अवस्थामा प्रजातन्त्रको कुनै अर्थ रहदैन । प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र अर्थात जनताको तन्त्रका नामबाट पनि हेरिने गरिएको छ । दलिय व्यवस्थामा दलहरुको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कुशल नेतृत्व दिन असमर्थ रहेको खण्डमा दलहरुको कुनै अर्थ रहदैन त्यस्ता दलहरुवाट जनताले अपेक्षा गरेका सेवा सुविधाहरु पाउन सक्ने सम्भावना नै हुदैन ।
जनताको चाहाना र आवश्यकता के हो भनेर पहिचान गर्न नसकिएको खण्डमा त्यस्को कुनै अर्थ र महत्व समेत हुदैन ।नाम मात्रको लोकतन्त्र अहिले हामीकँहा लागु गरिएको छ । जनताका आवाजहरुलाई राजनितिक दलका नेताहरुले सम्वोधन गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रजातन्त्रको नाममा दलहरुले त्यस्को फाइदा उठाईरहेका छन् । राजनितिक दलहरु जनताका लागि गठन हुने भए पनि त्यस्ता दलहरुले पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र पुरा गरिरहेका हुनाले जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिर्वाय सर्त हो । प्रत्येक पाँच — पाँच वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचनमा जनताले मत दिने कार्य वाहेक अरु कुनै सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । के लोकतन्त्र भनेको जनताले मतदान गर्न पाउनु मात्र हो त ? लोकतन्त्रका नाममा जनतालाई ठग्ने प्रवृतिको अन्त्य नभएसम्म लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र जे भनेपनि त्यस्को हुनै अर्थ रहदैन । लोकतन्त्रमा सबैको हैसियत बरावरी हुनुपर्ने हो कि होइन ? राजनितिक दलहरुले जनतालाई अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा दिएका आश्वासनहरु कति पुरा गरेर त्यस्को लेखाजोखा गर्ने वेला अहिले आएको छ ।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएका प्रतिनिधिहरुले आ —आफ्नो क्षेत्रमा कति काम गरे, कस्तो काम गरे ? अब त्यस्को हिसाब किताव जनताले खोज्नु आवश्यक छ । जनतालाई झुठा आश्वासनहरु दिएर झुठको खेती गर्ने काम राजनितिक दलका शिर्ष नेताहरुवाटै हुने गरेको हुनाले उनको पार्टीका अन्य नेताहरु समेत त्यस्तै झुठको खेती गर्दै आएको वास्तविक सत्य सबैको सामु छर्लङ्ग रहेको छ ।
मुलुकका प्रमख राजनितिक दलहरु मध्येका नेपाली काग्रेस र नेकपा एमाले नै हुन् । यी दुवै पार्टी पटक — पटक विभाजित हुदै आएका छन् । नेताहरुको स्वार्थ नमिले कै कारण पार्टीहरु विभाजित हुदै आएका छन् । अहिले पनि पार्टी विभाजित हुने र नयाँ पार्टी गठन हुने प्रकृया जारी रहेको छ केही व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत स्वार्थपुरा नभएको अवस्थामा पार्टी नै विभाजित हुने गरेकोले गर्दा जनताका समस्या छायाँमा परेका छन् । ठूला भनिएका राजनितिक दलहरु मध्येका नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले नै हुन् । १० वर्षे जनयुद्ध गरेर शान्ति सम्झौता मार्फत मुल राजनितिक धारमा आएको माओवादी केन्द्र समेत पटक — पटक विभाजित हुदै आएको छ । सो पार्टीको नेतृत्वमा एउटै व्यक्ति ३२ वर्ष देखि रहेका छन् ।
लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिले नेतृत्व गरीरहँदा अन्य व्यक्तिहरु छायाँमा पर्ने र नेतृत्व विकास हुन नसक्ने भएकोले गर्दा अब निर्वाचन आयोग र राजनितिक दलहरुले नै निणर्य गरेर एउटा व्यक्ति निश्चित समयसम्म मात्र नेतृत्वमा रहन सक्ने व्यवस्था लागु गरीनु उपयुक्त हुनेछ । यदि त्यसो हुन सकेको खण्डमा नेताहरु को नेतृत्व विकास हुन सक्छ । व्यक्तिगत टकराव र व्यक्तिगत स्वार्थले पार्टी विभाजित भएको खण्डमा जनता पनि विभाजित अवस्थामा रहने भएकाले गर्दा सरकारले दिने सेवा सुविधामा समेत प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था हामी कंँहा देखिएको छ । चुनावमा उम्मेदवार हुँदा राजनितिक दलको हुने भएपनि निर्वाचित भईसकेपछि त्यो व्यक्ति सबैको हुनुपर्नेमा अहिले पनि हाम्रो र तिम्रो भन्ने गरीरहेका हुनाले एक पक्षले सेवा सुविधा लिन निकै कठीनाई भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
अहिलेको निर्वाचन प्रकृयामा समेत अब व्यापक सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । संविधान सभावाट संविधान निर्माण गर्दा भएका गल्तिको मार अहिले जनताले भोग्नु परिरहेको छ । बहुसंख्यक जनताको माग लाइृ स्वीकार नगरी केही पश्चिम मुलुकहरुको स्वार्थका लागि मुलुकहरुलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरीएको छ । केही समयअघिमात्र सम्पन्न भएको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालमा ॐ कार परिवार र हिन्दु धर्मलम्वीहरुको संख्या ९४ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको पाइएको छ । विश्वका धेरै मुलुकहरुले वहुमतका आधारमा मुलुकको नाम र धर्मलाई स्वीकार गरेका छन् । तर नेपालमा भने ९४ प्रतिशतलाई उपेक्ष गरेर हिन्दुधर्मालम्वी माथी अन्याय गरीएको छ । विश्वको एकमात्र हिन्दुराष्ट्र नेपाल रहीआएकोमा त्यस्को अस्तित्व नै समाप्त पार्ने काम भएको छ । यस्तै गलत कार्यले गर्दा मुलुकका जनताले अनावश्यकमा दुख कष्ट पाइरहेका छन् । लोकतन्त्र भनेको वहुसंख्यको जनताको आवज सुन्नु र अन्य मतलाई पनि स्वीकार गर्न हो ? हामी कँहा ठिक त्यस्तो उल्टो भएको छ ।
अर्थात अल्पमतले वहुमतलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन ? ६ प्रतिशत जनताको आवाजलाई सुनेर ९४ प्रतिशतलाई उपेक्षा गरीनु कहाँको लोकतन्त्रिक अभ्यास हो त ? यस्को उत्तर सरकार र राजनितिक दलहरुले दिनुपर्ने किन नपर्ने ? २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको ७ सय ५३ वटै पालिकाहरुमा निर्वाचन हुने पक्का पक्की भएपछि राजनितिक दलहरु सलवलाउन थालेका छन् । अरुवेला गाउँ नपुग्ने राजनितिक दलका शिर्ष नेताहरुले समेत आ आफ्ने पक्षमा लाग्न जनतालाई भनिरहेका छन् । तर उनीहरुले २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनतालाई दिएका कति आश्वासनहरु पुरा गरे त ? जव सम्म स्थानीय तह प्रदेश सभा र संघीय ससदमा समेत निर्वाचित हुने व्यक्तिले मत संख्याको ५१ प्रतिशत मतल्याउन सक्दैन तव सम्म विजयी भएको नमानिने कानुनी व्यवस्था हुदैन तव सम्म उनीहरुले जनतालाई झुठा आश्वासनहरु वाडिरहन्छन् त्यसकारण अब निर्वाचनमा विजय हासील गर्नुका लागि जम्मा मत संख्याको ५१ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था कानुनी रुपमै नगरीएको खण्डमा राजनितिक दलहरुले जनतालाई झुठा आश्वासनहरु दिइरहन्छन्, दिईरहेका छन् ।
नेपाली काग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको मसीया ठानेको छ । त्यसै कारण उस्ले पार्टीको सभापतिमा विजय हुनका लागि ५१ प्रतिशत मत ल्याउन पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ५१ प्रतिशत मत ल्याउन नसकेको खण्डमा पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने र दोस्रो मत ल्याउने व्यक्तिलाई दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराएर ५१ प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्तिलाई मात्र सभापतिमा निर्वाचित भएको घोषण गर्ने गरेको हुनाले, स्थानीय तह प्रदेशसभा र संघीय ससदको निर्वाचनमा समेत यहि व्यवस्था कानुनी रुपमा लागु गरीएको खण्डमा राजनितिक दलहरु र नेताहरु जनताको निकट रहनुपर्ने वाध्यता हुन्छ । यदि त्यसो भएको खण्डमा राजनितिक व्यक्तिवाहेक अन्य व्यक्तिहरु राजनितिमा आउने क्रममा घट्न सक्छ ।
राजनितिमा नरहेका व्यक्तिहरु समेत निर्वाचनको वेला राजनितिक दलहरुलाई ठूलो मात्रामा चन्दा दिएर निर्वाचनमा जाने गरेका छन् । ठेकेदार तस्कर लगायतका पैसावाला व्यक्तिहरुले राजनितिक दलहरुलाई प्रभावमा पारेर टिक हात पार्ने प्रवृति बढ्दै गएको र त्यसले गर्दा राजनितिमा लागेका व्यक्तिहरु राजनिति छोड्न वाध्य पारिएका छन् । स्थानीय तहदेखी प्रदेशसभा हुदै संघीय ससदको निर्वाचन त्यस्तै मंहगो बनाइएको छ । पालिकाको वडा सदस्य बन्न समेत लाखौँ रुपैया खर्च हुने गरेको छ भने महानगरको प्रमुख बन्नका लागि करोडौँ रुपैँया खर्च गर्नु पर्ने वाध्यता रहेको छ । करोडौँ रुपैया खर्च गरेर निर्वाचित भएको व्यक्तिले पदमा पुगेपछि आफुले गरेको खर्च गको रुपैँया उठाउन भ्रष्टचारगर्ने गरेको र अनियमिततालाई प्रोत्साहन दिने गरेको हुनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगमा प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टचार उजुरीका चाङ लाग्ने गरेका छन् । जनताको पहुचमा भन्दा बाहिर गएर राजनिति गर्ने कार्यले समेत प्रसय पाउदै गएको अहिलेको मुख्य समस्या हो ।
पैसाको वलमा राजनितिक दलहरुले टिकट विक्री गर्ने गरेका हुनाले पनि भ्रष्टचारलाई वढवा मिलेका छ । यदि सबै राजनितिक दलहरुले एकजुट भएर कारवाहीमा परेका एउटा पार्टीले कारवाही गरेका व्यक्तिलाई निश्चित अवधि घटीमा ५ वर्षसम्म अर्को पार्टीमा नलिने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिएको खण्डमा भ्रष्टचारमा कमीआउन सक्छ । यदि अहिलेकै अवस्थालाई कायम राख्ने हो भने अवको अर्को निर्वाचनसम्ममा राजनितिक दलका कार्यकर्ताहरु भन्दा ठेकेदार, तस्कर ,माफिया उद्योगपति र ठूला ठूला व्यापारीहरुकै हातमा राजनितिक पुग्ने निश्चित जस्तै भएको छ । यसरी लोकतन्त्रको नाममा झ्वामतन्त्रलाई वढवा दिएको हुनाले लोकतन्त्र नै धरापमा परेको छ ।
राजनितिक दलले पैसाका लागि ठूला— ठूला व्यापारी उद्योगी ठेकेदार तस्करहरुलाई टिकट दिने गरेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुले एकदिन पनि जनताको घर दैलो नटेकी निर्वाचित पनि हुने गरेका छन् । तिनै व्यक्तिहरुले सरकारलाई दवाव दिएर आफ्नो उद्योग व्यवसायलाई दिनको दुई गुणा रातको चौगुणा वढाईरहेको रहेका छन् । यसरी टिकट विक्री गर्नेहरुमा काग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपा मुख्य हुन भने यीनै दलहरु नै सरकारमा पुग्ने भएकाले यीनै दलमा प्रवेश गरेका उद्योगी व्यसायी,व्यापारी ठेकेदार र तस्करहरुले आ आफ्नो व्यवसाय चलाईरहेका छन् । सरकारले पनि यिनीहरुकै दवावमा अनियमित निर्णय गरेर उनीहरुको स्वार्थ पुर्ति गर्ने गरेका हुनाले पैसा नहुने सक्षम योग्य व्यक्तिहरु पनि राजनितिवाट पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुदै गएको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा राजनितिक दल र त्यस्को नेतृत्वकर्ता नेताहरु नै पहिला प्रष्ठ हुनुपर्दछ ।
मुलुकलाई कसरी सञ्चालन गर्ने र जनताको सेवा सुविधालाई कसरी सहज वनाउने भन्नेमा यदि राजनितिक दलहरु शुद्ध भएको खण्डमा भ्रष्टचारमा केही कमी आउन सक्छ ।जनताले सहज रुपमा सेवा सुविधा पाउन सक्छन् । महगी नियन्त्रण हुन सक्छ । यदि त्यसो नभएमा सामान्य मानिसले उपचार गर्न नपाएर मर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यदि अहिलेकै अवस्थालाई कायम राखीने हो भने सामान्य नागरिकले भोकै मर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । के राजनितिक दल र सरकारले यस विषयमा सोच्नु पर्दै न र ? लोकतन्त्र भनेको नेताहरुको लागि मात्र हो कि जनताको लागि पनि हो , त्यसको उत्तर जनताले खोजिरहेका छन्, खोजिरहन्छन् ।
