काठमाडौ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा संघीय संसद अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएको छ । संसदको बैठक बोलाउने र सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित भएको सूचना दिने अनौठो अभ्यासमा सत्तारुढ दल लागेको छ । पार्टीभित्रैबाट सभामुख बनाउनुपर्ने र कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने विषयमा नेकपाको सचिवालय बैठकले निर्णय गर्न नसक्दा त्यस्तो अवस्था आएको हो । केही दिन पहिला सम्पन्न भएको नेकपाको स्थायी समितिको बैठकले सभामुख छान्ने निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिएको थियो । पार्टी अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सभामुखको पक्षमा सहमति हुन नसकेको हुनाले उनीहरुकै कारण संघीय संसद बन्धक बनेको छ ।
यसभन्दा अगाडिका सभामुख कृष्णबहादुर महरा तत्कालिन माओवादीको सिफारिसमा सभामुख भएका थिए भने उपसभामुख शिवमाया तुम्हाङ्फे नेकपा एमालेबाट चुनिएकी थिइन् । सभामुख महरा आफ्नै कार्यालयकी कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको घटनामा अदालतको आदेश अनुसार थुनामा रहेका छन् । उनी थुनामा रहेकै कारण संसदले नयाँ सभामुख छान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपश्चात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएको छ । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा नरहेपनि अध्यक्षद्वयले आ आफ्नै गुटको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउनुपर्ने अडान लिएका हुनाले सभामुखको बारेमा निर्णय हुन सकिरहेको छैन त्यसैले गर्दा संघीय संसद प्रतिनिधिसभा नेतृत्वविहिन भएको छ भने संसदले गर्नुपर्ने काम कारबाहीहरु समेत अलपत्र परेका छन् ।
अघिल्लो संसदले पारित गरेका केही विधेयकहरु समेत प्रमाणित हुन नसकेका हुनाले त्यस्ता विधेयकहरु समेत अलपत्र परेका छन् । सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरु प्रतिनिधिसभाका सभामुखले र राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भै पारित भएका विधेयकहरु राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले प्रतिनिधिसभाका सभामुख नभएका हुनाले विधेयकहरु प्रमाणित हुन नसकेको हुनाले संसदमै अलपत्र परेका हुन् । यसभन्दा अगाडि सूचना टाँसेर संसदको बैठक दुई पटक स्थगित गरिएको छ भने अब पौष २७ गतेका लागि बोलाइएको भएपनि त्यस दिनपनि बैठक बस्ने नबस्ने टुँगो सत्ताधारी दलले लगाउन सकेको छैन ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति सन्तुलन र शासकीय निगरानीका हिसाबले सबै भन्दा महत्वपूर्ण थलो भनेकै संसद हो तर सूचना टाँस गर्दै बैठक सार्दै जानुलाई लोकतान्त्रिक पद्दति स्वीकार गर्न सकिँदैन । पटक पटक संसद सार्दै जाँदा समेत सांसदहरु नबोल्नु र प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत मौन रहनुले संसदको गरिमा नै घटाउने कार्य भएको छ । संविधानमै नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको छ तिनै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका जनताका प्रतिनिधिहरुसमेत सत्तारुढ दलका खेलौना बन्नु र दलको आदेशमात्र पालना गर्ने कार्यमा लाग्नुले संसद समेत सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको पुष्टि हुन्छ । संसद चल्न नसक्नुको जिम्मेवारी सत्तारुढ दल मात्र नभएर प्रमुख विपक्षी दल र सांसदहरु समेत जिम्मेवार रहेका छन् ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका जनताका प्रतिनिधिहरु सांसदहरुले आफूलाई मत दिएर जिताएका जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उनीहरु दलप्रति उत्तरदायी हुने गरेका हुनाले संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएपनि वास्तविक रुपमा संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको जस्तो देखिएको छ । सत्तारुढ दलमात्र नभएर संसद चल्न नसक्नुमा विपक्षी दलसमेत जिम्मेवार रहेको छ । किनकी यस्ता नायाजय क्रियाकलापको विरोध गर्ने र सरकारलाई सही बाटोमा हिडाउने दायित्व विपक्षी दलको भएपनि ऊसमेत मौन बसेको हुनाले संसद चल्न नसक्नुको दोष विपक्षी दलले समेत लिनुपर्दछ ।
लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार हिउदे अधिवेशनलाई विधेयक र वर्षे अधिवेशनलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अधिवेशन भनिन्छ । बजेट कर्मकाण्डी रुपमै र भाषणमै समाप्त हुने गरेको छ । हिउँदे अधिवेशनमा त्यस्तो कार्य नहुने हुँदा विधेयकका बारेमा गहन छलफल र बहस गरेर विधेयक पारित गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउनेतिर संसद लाग्नुपर्ने बेलामा संसद नै चल्न नसक्नु भनेको दुःखद विषय हो । सरकारको चाहना संसद बलियो नहोस् भन्ने नै हुन्छ संसद चलिरहँदा सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसैले उसले संसद बलियो नहोस् भन्ने चाहना राखेको हुन्छ, त्यो कार्यकारी चरित्र नै हो ।
त्यसैकारण सकेसम्म संसद बलियो नहोस् भन्ने चाहना राखेको कार्यकारीको चाहनालाई विस्थापित गर्न संसद बलियो हुनु आवश्यक छ । तर पछिल्लो समयमा सत्ताले नै संसदलाई आफ्नो छायाँमा राखेको छ । सम्वैधानिक निकायहरुमा समेत सरकारले हस्तक्षेप गरेर आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको जस्तो देखिएको र कहिले दुई तिहाई त कहिले बहुमतको दम्भ देखाउनु र आफ्नो विरुद्ध बोल्ने र लेख्नेहरुका लागि गाली गर्दे सरकार अघि बढेको बेला संसदले नै सरकारलाई सही बाटोमा हिडाउनुपर्ने बेलामा उल्टो संसदलाई सरकारले हिडाउन खोजेकोले त्यो लोकतान्त्रिक पद्दतिको लागि शुभ संकेत होइन ।
त्यसैले संसदीय अभ्यासको उपहास हुने गरी सरकार अघि बढ्न खोजेको हुनाले अब संसद सचेत हुन जरुरी रहेको छ । दलिय घेराभन्दा माथि उठेर स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थलाई अन्त्य गरेर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
