काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार आप्mनै कारणले विवादको भूमरीमा परेको छ । लोकतान्त्रिक सरकार भनिएपनि ओली सरकारले अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको हुनाले ऊ विवादको घेरामा तानिँदै गएको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेका धेरै विधेयकहरुको चौतर्फी विरोध भएको छ । संविधानले दिएका अधिकारसम्म खोस्न ओली सरकार उद्दत रहेको हुनाले उसको विरोध भएको हो ।
ओली सरकारले संसदमा पेश गरेका निम्न विधेयकहरु विवादमा परेका छन् जसमा शान्ति सुरक्षा कामय गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, विज्ञापन विधेयक र नेपाल विशेष सेवा विधेयक रहेका छन् भने सरकारले संसदमा पेश गरेको गुठी विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त विधेयक भने सरकारले फिर्ता लिएको छ । विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक भने संसदबाट पारित भै राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत समेत भै हाल लागू समेत भइसकेको भएपनि उक्त विधेयकका बारेमा सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत परेको छ । स्मरण रहोस् सर्बोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार संविधानले नै दिएको छ ।
कतिपय विधेयकहरुका बारेमा जनस्तरबाटै विरोध भएपनि सरकारले बहुमतको दम्भ देखाउँदै संसदीय समितिहरुबाट पारित समेत गरिसकेको भएपनि संसदको पूर्ण बैठकमा पुगेका भएपनि प्रतिनिधिसभाका सभामुखको पद रिक्त रहेको कारणले पारित हुन सकेका छैनन् । कतिपय विधेयकहरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउने खालका रहेका छन् । उक्त विधेयकहरु संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको खण्डमा त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना देखिएको छ ।
विपक्षी राजनीतिक दल, मिडिया, नागरिक समाज, संविधानविद्हरु द्वारा विरोध समेत भइरहेको भएपनि सरकारले त्यसलाई वास्ता गरेको देखिँदैन । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा सेना परिचालन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षमा स्वयम् प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र मन्त्रीहरु र नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति सदस्य रहने व्यवस्था भएकोमा सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा अध्यक्षले निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुले सरकारको खोट देखाउँछ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने तर सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको खण्डमा भनिनु नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई वाइकट गर्ने उदेश्यले प्रेरित भएर मात्र त्यो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा ओली सरकार भ्रष्टाचारको मामलामा समेत विवादको घेरामा तानिएको छ । नेपाल ट्रष्टको जग्गा यति ग्रुपलाई लिजमा दिने क्रममा सरकार विवादको घेरामा परेको हो । नेपाल ट्रष्टको जग्गा कौडीको मूल्यमा लिजमा दिइँदा आर्थिक लेनदेन भएको देखिन्छ । यदि त्यसो होइन भने नेपाल ट्रष्टका अध्यक्ष सहित सदस्यहरुलाई किन परिवर्तन गरियो ? गोकर्ण रिसोर्टको लिजको म्याद ६ वर्ष बाँकी हुँदै किन पुन सम्झौता गरि अर्को ३० वर्षलाई दिइयो ? दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रष्टको नामको जग्गा यति ग्रुपको भागिनी सस्थालाई कौडीको मूल्यमा लिजमा दिएर सरकारलाई अबौं घाटा पारिएको छ भने ताहाचलको नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको जग्गा समेत अनियमित तरिकाले यति ग्रुपलाइर्ए नै कौडीको मूल्यमा लिजमा दिइएको छ ।
ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरु यत्तिकै सेलाउँदै गएको बेला सरकार भने जनताका अधिकार खोस्नैमा व्यस्त रहेको छ । संविधानले दिएको अधिकार संविधान अनुसार गठन भएको सरकारले खोस्न पाउने अधिकार सरकारलाई नभएकाले ओली सरकारले आफ्नो सरकारबाट भएका गल्ती, कमी कमजोरी तत्काल सच्चाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
सरकार विवादको घेरामा तानिँदै गएपछि सत्ताधारी दलभित्रै अन्तरविरोध देखिन थालेको छ । पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा पूर्व माओवादी नेतानै हुनुपर्ने अडान लिएकोमा उनलाई नेकपाको सचिवालयका सदस्यहरु मध्येका झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ समेतले साथ दिन सक्ने सम्भावना भएपछि दाहालले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीसँग सभामुख पूर्व नेकपा एमालेलाई दिनु पर्ने भए प्रधानमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीसँग गरेपछि पार्टीभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएकोले गर्दा सभामुखसँग प्रधानमन्त्री पद साट्न के प्रधानमन्त्री ओली तयार होलान् भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ ।
सरकारको अलोकप्रियताको फाइदा उठाउन अध्यक्ष दाहाल सहित खनाल, नेपाल र गौतम सक्रिय भएकाले ओली सरकारले अब कस्तो रणनीति अपनाउँछ त्यसैमा उसको सरकारको भविष्य भर पर्ने नेकपाका एक नेताले बताएका छन् । नेकपाको सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्ष सहित नौ सदस्य रहेका छन् । जसमा झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, महासचिव विष्णु पौडेल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र इश्वर पोखरेल रहेका छन् ।
नौ सदस्यीय सचिवालयमा तत्कालिन नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओली सहित झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल, इश्वर पोखरल रहेका छन् भने तत्कालिन माओवादीबाट अध्यक्ष दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा रहेका छन् । सरकारको काम कारबाहीबाट खनाल, नेपाल र गौतम असन्तुष्ट रहेकाले उनीहरुले दाहाललाई साथ दिएको खण्डमा सचिवालयमा ओली अल्पमतमा पर्ने सम्भावना समेत देखिएकोले गर्दा कतै नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा सरकार नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका समेत जन्मिएको छ ।
