काठमाडौ । सरकारले उखु कृषकहरुले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको रकम चीनी मिल मालिकहरुबाट निश्चित समय माघ ७ गतेभित्रमा भुक्तानी दिई सक्नुपर्ने सहमति गराएपछि चीनी उद्योग संघ चीनीको मूल्य बढाउन सरकारलाई दबाब दिन थालेको छ । चीनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले त्यस्तो दबाब उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडमार्फत अघि बढाउन थालेका छन् ।
चीनी मिल मालिकहरुले झण्डै ५ वर्षअघि देखिको कृषकहरुसँग खदिर गरेको उखुको मूल्य भुक्तानी दिएका थिएनन् । उखु कृषकहरुले बैंकबाट र स्थानीय साहू महाजनबाट ऋण लिएर उखु खेती गर्दै आएका छन् । तर उनीहरुले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य समयमै नपाएपछि उनीहरु घरबारविहिन अवस्थामा पुग्दासमेत सरकारले त्यस्तो समस्या समाधान गर्न ठोस कदम चाल्न सकेको थिएन ।
उखु कृषकहरुले स्थानीय प्रशासनलाई आफूले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य झुक्तानीका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा समेत रकम नपाएपछि उनीहरुले राजधानीमै आएर आन्दोलन गरेका थिए । कृषकहरुको आन्दोलन पछिमात्र सरकारले भुक्तानी नदिने चीनी मिल मालिकहरुलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपश्चा्त उनीहरु भुक्तानी दिन राजी भएका थिए । तर आन्दोलनकारी चीनी मिल मालिकहरु फेरी किस्ताबन्दीमा भुक्तानी दिन पाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन् । केही विज्ञहरुले भने करारमा उखु खेती गरिनुपर्ने आवाज समेत उठाइरहेका बेला मिल मालिकहरु चीनीको मूल्य नबढेको १० वर्ष भएको भन्दै चीनीको मूल्य तत्काल बढाउनुपर्ने भन्दै फेरी जनताको ढाड सेक्ने कार्यमा उद्दत भएका छन् ।
नेपाल चीनी उद्योग संघका अध्यक्ष अग्रवाल भने स्वदेशी चीनी विक्रि नभएकोले कृषकहरुलाई भुक्तानी दिन नसकिएको बताइरहेका छन् । चीनी आयातमा कोटा प्रणाली लागू गरिएको छ । नेपाललाई वार्षिक रुपमा २ लाख ४० हजार मेट्रिकटन चीनी चाहिने र स्वदेशमा एक लाख ४० हजार मेट्रिकटन उत्पादन हुने गरेको अध्यक्ष अग्रवालकै भनाई रहेका छ भने सरकारले १ लाख मेट्रिकटन मात्र चीनी आयात गर्न दिने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा स्वदेशी चीनी विक्रि भएन भन्नु सरासर गलत रहेको छ । स्वदेश चीनी विक्रि नभएको हो भने हाल बजारमा विक्रि भएको चीनी कहाँको हो ? चीनी उद्योगीहरुलाई घाटा भएको भए निज अग्रवाल सहितका अन्य केही उद्योगीहरुले किन चीनी मिलहरु थप्दै गएका छन् त ?
कृषकलाई तौलमा समेत ठगी गर्ने समयमा भुक्तानी नदिने तर आफूहरु भने मालामाल हुने र उपभोक्ताहरुलाई ढाड सेक्नका लागि चीनीको मूल्य बढाउन सरकारलाई दबाब दिनु कुनै हालतमा पनि न्याय संगत हुन सक्दैन । गत वर्ष पनि सरकारले निज अग्रवालक दबावमा वार्षिक १ लाख मेट्रिकटन मात्र आयत हुँदा पनि विक्रि भएन भन्नु सरासर गलत तथ्य हो । केही उद्योगी र कालाव्यापारीहरुकै कारण जनताको ढाड सेक्ने काम गर्नु र चीनीको मूल्य बढाइनु उपयुक्त हुँदैन ।
