काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हालै चेम्वर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको प्रशंसा नगरिएको र प्रचार प्रसार नगरिएको भन्दै राम्रा कामको प्रशंसा गर्न सम्पादकहरुको मुटु नभएको आरोप सञ्चार जगतमाथि लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त आरोपमा कुनै दम देखिँदैन । सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने गरी आजसम्म कुनै काम गर्न सकेको छैन । आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा संसदलाई समेत एक महिनादेखि बन्धक बनाइएको छ ।
संसदमा सत्ताधारी दलकै एक्लै बहुमत रहेको बेला सायद संसदलाई बन्धक बनाइएको यो नै पहिलो पटक होला । सरकारले आजसम्म प्रशंसा गर्न लायक के के काम गरेको छ भनेर स्वयम् सरकारले आफ्ना मुखपत्र गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाटै प्रचार प्रसार किन गर्न सकेन ? किन त्यस्ता राम्रा कामहरुको बारेमा सरकारले प्रचार प्रसार गर्न सकेन त ? कम्युनिष्ट पार्टीकै भातृ संगठनको रुपमा रहेको प्रेस सेन्टरले सरकारका राम्रा कामको प्रचार प्रसार गरेको भए के हुन्थ्यो ? स्वतन्त्र पत्रकारिताको कुरा गर्ने पार्टी र सरकारले प्रेस सेन्टरका पदाधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमै सपथ ग्रहण गराइयो मुठी उठाएर । केही समयपहिला स्वयम् प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई सरकारको बचाऊको लागि अरिंगालका गोला भएर लाग्न निर्देशन दिनुभएको थियो । पत्रकारितामा सरकारले गरेका राम्रा कामका बारेमा पनि त्यसको प्रचार प्रसार गर्न अरिंगालका गोलाहरु किन लागेनन् त ?
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अद्भुत कार्य गरेको बताउँदै आउनुभएको छ । तर त्यस्ता अद्भुत कामहरु के के हुन् भनेर जनतालाई जानकारी दिन सक्नुभएको छैन । पछिल्लो समयमा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । त्यसको प्रमाण हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै राष्ट्रपतिलाई बुझाएको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन २०७५÷७६ मा उल्लेख गरिएका विषयहरु । प्रधानमन्त्रीले आफूपनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयबाट मनोजराज पाण्डे नामक व्यक्तिले खोलेका एक संस्था कथा नेपाल नामक संस्थालाई सबै २७ वटै वाणिज्य बैंकहरुबाट ४÷४ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराई दिन पत्र पठाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको विचारमा त्यो कार्य पनि अद्भुव कार्य नै होला ? जनताले बैंकमा राखेको पैसा एक व्यक्तिलाई पोस्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयबाट नेपाल राष्ट्र बैँक हुँदै बैंकर्स संघको कार्यालयमा पत्र पठाउनुले प्रष्ट हुन्छ भ्रष्टाचार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयबाट हुने गरेको छ भनेर ।
प्रधानमन्त्री ज्यु सूर्यको प्रकाशलाई हत्केलाले छेक्न सकिँदै जनताले तपाईको सरकारलाई भ्रष्टाचारी सरकार भनिरहेका छन् । मुलुकमा पछिल्लो समयमा विभिन्न काण्डहरु भएका छन् । निर्मला पन्तका हत्याराहरु कहाँ गए ? ३३ किलो सुन काण्ड कता पु¥यो ? ललितानिवास जग्गा काण्ड कता हरायो ? आफ्नै पार्टीका महासचिव ललिता निवास जग्गा काण्डमा मुछिँदा के कारबाही भयो ? वाइडवडी जहाज काण्ड किन सेलायो ? यति ग्रुपलाई किन पोसियो ? नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिने प्रकरणमा किन नेपाल ट्रष्टका पदाधिकारीहरुलाई फालेर अध्यक्ष सहित सदस्यहरुलाई परिवर्तन गरियो ? गोकर्ण रिसोर्टको म्याद ६ वर्ष बाँकी रहेकै अवस्थामा किन फेरी उसैलाई दिने गरी पुन २५ वर्षका सम्झौता गरियो त्यो पनि कौडीको भाउमा ।
दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रष्टको जग्गा यति ग्रुपको भागिनी संस्था थमसेकु लाई किन उसैले प्रस्ताव गरेको मूल्यलाई घटाएर कौडीका भाऊमा दिने निर्णय गरियो । नेपाल ट्रष्टकै नाममा रहेको ताहाचलको जग्गा यति ग्रुपलाई कौडीको मूल्यमा नै दिइयो के मुलुकमा यति ग्रुप बाहेक अन्य संघ संस्थाले नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा लिन पाउने अधिकार नै थिएन र छैन त ?
सञ्चार जगत्ले सरकारका राम्रा काम जनताकहाँसम्म पु¥याउने र जनताका समस्याहरु सरकारसम्म पु¥याउने पुलको काम गर्ने भएकाले सञ्चारजगत् जनताप्रति उत्तरदायी रहेको छ । सञ्चार जगतमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको मुटु छैन भन्ने अधिकार कसैलाई छैन । के मुटु नभएको मान्छे बाँच्छ त, प्रधानमन्त्री ज्यु ? के तपाईकै पार्टीको भातृ संगठनका पदाधिकारीहरुको पनि मुटु रहेनछ त ? यदि उहाँहरुको मुटु रहेछ भने सरकारले गरेका सबै कामको प्रशंसा उहाँहरुले सञ्चालन गरेका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाईनहरुबाटै गराए भै हाल्यो नि, किन अरुलाई मुटु नभएका सम्पादकहरु भन्ने ? तपाईको त्यो अभिव्यक्तिले बालिका कमला घिमिरेको मोडिफाइड गित ‘चिया छानेको ओलीले हसाउन कति जानेको’ भन्नेलाई स्मरण गराएको छ । तपाईकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले संविधानले दिएको अधिकार खोस्ने प्रयास गरेर सूचना प्रविधि विधेयक मिडिया विधेयक काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयक जस्ता काला विधेयकहरु निर्माण गरी संसदमा पेश गर्नुभएको छ । त्यसमा पनि सूचना प्रविधि विधेयक त संसदीय समितिबाट बहुमतको आधारमा पारित समेत गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि विधेयकमा उल्लेख गरिएका कतिपय विषयहरु केही समय पहिला भारतीय संसदमा पेश गरिएको थियो । त्यहाँको सर्बोच्च अदालतले त्यसलाई सञ्चार जगतलाई बन्देज लगाउन खोजेको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । अहिले त्यसैलाई कपी पेष्ट गरेर सूचना प्रविधि विधेयकमा राखिएको छ । के अब नेपाली जनताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, युटुब लगायतका अन्य साधन समेत चलाउन नपाउने ? गुठी विधेयकको व्यापक विरोध पश्चात् सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो । यी सबै तथ्यहरुले गर्दा प्रमाणित हुन्छ सरकारले प्रशंसा गर्न लायक कुनै काम गरेको छैन भनेर ।
सबै अधिकार आफ्नो हातमा राख्नु भनेको अरुलाई विश्वास गर्न नसक्नु नै हो । राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका संस्था प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् अन्र्तगत राख्दा के प्रगति भयो त ? त्यसैले भन्न करै लाग्दछ प्रधानमन्त्री ज्यू, अरुलाई गाली गर्न छोडेर पहिला आफ्नै पार्टीलाई मिलाउनुहोस्, त्यसपछि जनताको काममा काम गर्नुहोस्, जनताले नै तपाईलाई धन्यवाद र वाहवाही समेत गर्दछन् ।
