नेपालका राजनीतिक दलहरु गुटगत भएका छन् । प्राय सबै दलहरुभित्र दलहरुकै कार्यकर्ताहरु रुष्ट बन्दै गएका छन् । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रका गुटहरु दिनप्रतिदिन झाँगिदै गएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्रको गुटगत राजनीति सडकमै पोखिएको छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरुले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई समान व्यवहार गर्न नसकेकै कारण गुट उपगुट जन्मिएका हुन् । पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र समेत गुट उपगुट रहेका छन् । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपश्चा्त एउटै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हुनुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । पार्टीका दुई अध्यक्षहरुले आ आफ्नो गुटको नेतृत्व गर्दै आएका छन् भने तत्कालिन नेकपा एमालेमा तत्कालिन अवस्थामा रहेका केपी ओली गुट र माधव नेपाल गुट अहिले पनि सक्रिय रहेका हुनाले नेकपालाई गुटगत राजनीतिबाट बाहिर निस्कन संकट परेको छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपश्चात् पनि दुवै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा भावनात्मक सम्बन्ध बन्न नसकेको हुनाले अहिले पनि उनीहरु आ आफ्नो गुटको संरक्षणमा लागेका छन् । पार्टी एउटै भईसकेको अवस्थामा नेतृत्वले सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाइृ समान व्यवहार देखाउन सक्नुपर्दथ्यो तर त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । त्यसैले रिक्त रहेको प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा पार्टीका दुई अध्यक्षहरुले आ आफ्नै गुटको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । पार्टी एकीकरण पश्चात् पनि किन अध्यक्षहरुले आ आफ्नो गुटका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् त्यो रहस्यकै विषय बनेको छ । एउटै पार्टी भईसकेको र पार्टी एकीकरणका महत्वपूर्ण कार्यहरु समेत समाप्त भइसकेको अवस्थामा दुई अध्यक्षहरुले पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीका मान्छे नदेख्नुले गर्दा नै आ आफ्ना गुटका मान्छेलाई सभामुख बनाउने रणनीतिमा उनीहरु लागेका छन् । पार्टीका दुई अध्यक्षहरु दुवै कार्यकारी भएपनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका कारण सरकार सञ्चालनका लागि र विधेयकहरु सहज रुपमा पारित गराउन सभामुख आफैँले रोज्न पाउनुपर्नेमा केही दम रहेको छ । संसदबाट सरकारले अप्ठ्यारो नपरोस् र संसदमा सरकारले पेश गर्ने विधेयकहरु अनावश्यक रुपमा ढिलाई नगरी दियोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हुन सक्छ । त्यो हिसाबले स्वाभाविकै भएपनि जो सभामुख बने पनि नेकपाकै नेता बन्ने भएकाले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फलानो नै हुनुपर्दछ भन्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा पौष ४ गतेबाट सुरु भएको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन नै प्रभावित हुँदै गएको छ । संसद नै समस्याहरुको समाधान गर्ने थलो भएकाले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु भनेको दलहरुको अकर्मण्यता र असक्षमता नै हो । यसको जिम्मेवारी सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले लिनुपर्दछ । संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको नेपाली कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको हुनाले उसले संसदमा प्रभावकारी भूमिका समेत निभाउन नसक्दा सरकार बेलगामको घोडा जस्तो भएर सञ्चालन हुँदै आएको छ । सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरु विवादको घेरामा तानिएका भएपनि त्यस्ता विषयहरुमा संसदमा छलफल र बहसै नहुने भएकाले सरकार एक्लै अघि हिड्नु खोजेको जस्तो देखिएको छ । सरकारलाई सही बाटोमा हिडाउने र सरकारका गलत कामको विरोध गरी सरकारलाई गलत काम गर्नबाट रोक्ने काम संसद र विपक्षी दलको भएपनि अहिले यी दुवै असक्षम अवस्थामा रहेका छन् । त्यही कारणले जनताले आवश्यक सेवा सुविधा समेत पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारका काम कारबाहीको लेखाजोखा गर्ने नागरिक समाज समेत विभाजित अवस्थामा रहेको छ । नागरिक समेत पार्टीगत रुपमा रहेकाले पार्टीको स्वार्थ अनुसार अघि बढ्ने गरेका हुनाले जनताका समस्याहरु संसद र सरकारमा पु¥याईदिने संस्था नै नभएको अवस्था देखिएको छ । संसदका संसदीय समितिहरुमा समेत सरकारको छायाँ परेको र संसदीय समितिहरुले सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल र बहसै नगरी सत्ताधारी दलको बहुमतको दम्भ देखाउँदै विवादास्पद विधेयकहरु पारित गरिएका छन् । हालै संसदीय समितिबाट पारित गरिएको सूचना प्रविधि विधेयकको व्यापक विरोध भएको छ । सरकारले केही समय पहिला संसदमा दर्ता गरेका सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयक, सेना परिचालनसम्बन्धी विधेयक लगायतका अन्य केही विधेयकहरुको विरोध भएपनि सरकारले गुठी विधेयक भने फिर्ता लिएको छ । संसदले कानुन निर्माण गर्दा जनताको स्तर, जनताको शिक्षा, भौगोलिक अवस्था लगायत अन्य धेरै क्षेत्रलाई अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ तर बहुमतकै दम्भमा आफ्ना विरोधीहरुलाई तह लगाउने र संविधानले दिएको अधिकार खोज्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउनुको अर्थ न त सरकार जनताप्रति उत्तरदायी देखियो न त संसद नै ।

संसदले विधेयकहरु पारित गर्दा मुलुकमा लागु हुन नसक्ने विधेयकहरु पारित गरिनु आवश्यक छ । संसदले विधेयक बनाउने तर लागु हुन सक्ने विधेयकहरु बनाउनुको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले हालै संसदीय समितिबाट पारित गरिएको सूचना प्रविधि विधेयकलाई पूर्ण रुपमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरी लेखेकै भरमा जनतालाई जेल हाल्न सक्ने र ठुलो मात्रामा जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरिनु लोकतन्त्र र संविधानकै मर्म विपरितको कार्य भएकाले त्यस्ता कार्य अविलम्ब बन्द गरियोस् भन्ने हामी जोडदार माग गर्दछौँ । सत्ताधारी दल र सरकारको असफलतालाई ढाकछोप गर्न यहि संविधानद्वारा निर्माण भएको सरकारले यदि संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरुलाई बन्देज लगाउन सक्दैन भन्ने हाम्रो भनाई रहेको छ ।