काठमाडौ । सत्ताधारी दल कम्युनिष्ट पाटीृको संघीय संसदमा एक्लै बहुमत रहेको छ । तरपनि एक महिनादेखि सत्ताधारी दलके कारण संसद अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ । संघीय संसदको सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्ने गरिएको छ । सत्ताधारी दलमा दुई अध्यक्षहरुको जुँघाको लडाईले गर्दा सत्ताधारी दलले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय गर्न नसकेको कारण संसद अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ । दुवे अध्यक्षले आ आफ्नो पक्षमा व्यक्ति नै सभामुख हुनुपर्ने अडान राखेकै कारण सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेमा निर्णय हुन नसकेको हो ।
झण्डै १५ महिना अघि तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएको थियो । अहिले त्यही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारको नेतृत्वमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत कार्यकारी अध्यक्ष भएपनि दुवै अध्यक्षबीचमा टकराव परेको छ । दुवै पार्टी एकीकरण भएपनि भावनात्मक रुपमा एकता हुन नसक्दा पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व माओवादीहरु भने अहिले पनि छुट्यषउने गरिएकोले दुवै पार्टी एक भएपनि व्यवहारमा पार्टी उक नभएको जस्तो देखिएको छ ।
पार्टी एक भयो तर नेताहरु एक हुन नसकेकाले गर्दा मुलुकमा उत्पन्न भएका समस्याहरु समेत छायाँमा परेका छन् । जनताका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने थलो नै दुई अध्यक्षसहितका केही नेताहरुकै कारण बन्धनमा परेको हुनाले जनताका समस्याका बारेमा संसदमा छलफल समेत हुन पाएको छैन । संविधानले संसदलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनेपनि व्यवहारिक रुपमा संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको पार्टीभित्रको द्वन्द्वले प्रमाणित गरेको छ । संसद र नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका भए किन पार्टीले निर्णय गर्ने ? संसदलाई निर्णय गर्न नदिएर पार्टीको आदेश पालना गर्न मात्र सांसदलाई लगाइने भएकाले संसदलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको अवस्था रहेको छ ।
यदि जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थिए भने किन उनीहरुले आफू आफूमा निहित भएको सार्वभौमसत्ता सम्पन्नतालाई प्रयोग गरी आफूमा निहित भएको अधिकार मतदानको माध्यमद्धारा आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रयोग गर्न दिएका हुन्छन् तर आफ्ना प्रतिनिधिहरुले (जो सांसद) आयो विवेक प्रयोग गरी निर्णय गर्न नपाउने र दलहरुले ह्वीप जारी गर्ने गरेका हुनाले न त सांसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देखियो न त जनता नै । त्यसैले भन्न सकिन्छ राजनीतिक दलहरुमात्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका रहेछन् । नत्र सांसदको बैठक दे कसरी रोक्न पाउँछन् त ? दलहरु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका भए ।
