काठमाडौ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले यस अघि संसदमा पेश गरेका धेरै विधेयकहरु विवादको घेरामा तानिएका भएपनि फेरी त्यस्तै विवादास्पद विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । यसअघि संसदमा पेश गरेका विधेयकहरुमा सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, गुठी विधेयक, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक र सेना सम्बन्धी विधेयक विवादको घेरामा तानिएका थिए भने गुठी विधेयकको गुठीयारहरुले व्यापक विरोध गरेपछि उक्त विधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको थियो ।
अहिले फेरी सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ससदमा दर्ता गरेको छ । सरकारी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको पाँच दिनपछि र गैरसरकारी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको ७ दिनपछि संसदमा प्रस्तुत गर्न योग्य ठहरिन्छन् । सरकारले अहिले पेश गरेका दुवै विधेयकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधन विधेयकमा अब अख्तियारले संघीय मन्त्रिपरिषद्का साथै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्हरुले गरेका नीतिगत निर्णयहरु समेत अनुसन्धान र छानविन गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ । अहिलेको ऐनमा नेपाली सेना, न्यायलय र संघीय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु मात्र अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर राखिएको थियो । यसले गर्दा अख्तियारको दायरालाई अझ खुम्च्याइएको छ ।
सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णयबाटै भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रले संघीय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु समेत अख्यितारले हेर्न र छानविन गर्न पाउनुपर्ने माग भइरहेका बेला सरकारले बहुमतको दम्भ देखाउँदै उल्टो अख्तियारको अधिकार खुम्च्याउने गरी संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ । यदि उक्त विधेयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको खण्डमा मुलुकमा भ्रष्टाचार अझ बढ्ने र सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने सम्भावना बढेको छ । तत्कालिन र हालको सम्वैधानिक व्यवस्था विपरित मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको दायरालाई निषेध गरिनुलाई कुनै हालतमा पनि उचित मान्न सकिँदैन ।
यसरी सरकारले मनपरी निर्णय गर्दै अघि बढिरहँदा समेत संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने रमिते बनेर बसिरहनुलाई प्रतिपक्षी दलको कमजोरीका रुपमा लिइनुपर्दछ । अख्तियारले समेत केही वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरुमै नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको हुनाले त्यस्ता निर्णयहरु आफूले छानविन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएकोमा अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उसलाई अझ संकुचन गर्ने गरी विधेयक दर्ता गरिएको हुनाले ओली सरकार भ्रष्टाचार घटाउन होइन बढाउन चाहन्छ भने पुष्टि भएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समेत पहिला भएका प्रावधानहरुलाई हटाएर नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिन भित्रमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर त्यसलाई स्वविवेकभित्र राखिएको छ । सरकारी उच्च पदमा रहेका र राजनीतिक तहका उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति वार्षिक रुपमा बढ्दै गएको भएपनि जनताको जीवनस्तरमा कुनैपनि सुधार नभएको अहिलेको अवस्थामा अब उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएको खण्डमा सरकारी उच्च पदमा बसेका व्यक्ति र राजनीतिक कर्मीहरुले जतिसुकै भ्रष्टाचार गरेपनि हुने भएको छ । अझ त्यसमा पनि भ्रष्टाचारलाई ५ वर्षे हदम्याद तोकिएको छ ।
पाँचवर्ष सम्ममा भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानविन नभएको खण्डमा त्यसपछि कुनै छानविन नहुने प्रावधान उल्लेख गरिएको हुनाले सरकारनै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन लागि परेको छ भन्नुमा कुनै आपत्ति नहोला । अर्को उदेकलाग्दो व्यवस्था समेत संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा साना भ्रष्टाचारीलाई कैदको सजाए थपिएको छ भने ठुलालाई भने यथावत राखिएको छ । जस्तै ५० हजार रुपैँयासम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई चार महिनासम्म कैद गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई बढाएर १ महिनादेखि ६ महिना सम्म पु¥याइने उल्लेख गरिएको छ । ५० लाख देखि १ करोडसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था भएकोमा अहिले ४ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । १ करोडभन्दा माथिकालाई भने ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको व्यवस्थालाई यथावत् राखेर सरकारले ठुलो भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार आलोचित हुँदै गएपछि पहिला सञ्चारमाध्यमका विरुद्ध खनिएको छ । अब उसले मधेशवादी दल राजपालाई संघीय सरकारमा सामेल गराएर दुई तिहाईको डण्डा देखाउँदै आफूखुसी कानुनहरु बनाउने र सञ्चारमाध्यम लगायत प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेत त्यही डण्डा देखाएर आफ्ना निर्णयको समर्थन गराउन लागिपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न थालेको छ ।
संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत सरकारसँग भागवण्डा खोज्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिँदै गएकोले ओली नेतृत्वको सरकार एकदलीय तानाशाही प्रवृत्तितिरै उन्मुख हुँदै गएको छ । बोलीमा जस्तोसुकै बोलेपनि व्यवहारमा एकदलीय अधिनायकवाद अपनाउनका लागि सरकार लागि परेपनि प्रतिपक्षी भने रमिते बनेर बस्नु खतरनाक संकेत हो ।
