काठमाडौ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गठन भएको कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वका सरकारले पञ्चायत कालमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण कसैको सम्पत्ति जफत भएको भए छानविन गरी फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा रुक्मशमशेर राणा लगायतले ललिता निवासको जग्गा जफत गरको भन्दै सरकारले अधिग्रहण गरेको विवरण लुकाएर जग्गा जफतनै भएको दाबी गर्दै जग्गा फिर्ता लिएका थिए ।
तत्कालिन पञ्चायती सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्दा चलन चल्तीको मूल्य समेत जग्गा धनी राणा परिवारलाई दिएको थियो । जग्गा धनी राणाले जग्गा जफत गरेको भन्दै दाबी गरेपछि नीतिगत निर्णय विनै मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गराई ललिता निवासको जग्गा फिर्ता लिएका थिए । मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्दाको १०२४ र १०२५ नम्वरको मिसिल फाइल नै गायब गरिएको छ । त्यसैले प्रमाणित हुन्छ त्यहाँ अनियमितता भएको छ भनेर ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्दानै लेनदेन भएको र घुस खुवाएर काम सम्पन्न गरिएको छ । उक्त जग्गा काण्डमा घुस लिने अधिककांश तत्कालिन सरकारी उच्च तहका अधिकारी तथा उनीहरुका परिवारका सदस्य र उनीहरुकै नातेदार रहेका छन् । उक्त जग्गा काण्डमा अड्डा अदालत धानुपर्ने भए केही कानुनी व्यवसायीहरुको सहयोग लिने भन्दै उनीहरुलाई समेत घुस वापत्को रकम उपलब्ध गराइएको थियो । त्यस विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी)ले जाँच पड्ताल गरेको छ ।
उसले ललिता निवास जग्गा काण्डको अनियमितता प्रकरणमा संलग्नहरु माथि भ्रष्टाचारको आरोपका अतिरिक्त ठगी र किर्तेमा समेत कारबाही गर्नुपर्ने सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । भूमाफिया र कर्मचारीहरुको मिलोेमतोमा ललिता निवासको १ सय २४ रोपनी ४ आना जग्गा हिनामिना काण्डको अनुसन्धान गरेर आफ्नो सिफारिस सरकारलाई बुझाएको छ । अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत त्यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ । मालपोतका कर्मचारी र केही भूमाफियाकै चलखेलमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर उनीहरुकै नाममा दर्ता समेत गरिएको छ । केही जग्गामा नक्कली मोही समेत खडा गरिएको छ भने केही जग्गा पटक–पटक विक्रि वितरण समेत भइसकेको छ ।
ललिता निवास जग्गा काण्डमा सत्ताधारी दलकै महासचिव विष्णु पौडेल समेत मुछिएका हुनाले सरकारले सिआइबीले गरेको सिफारिसाई कार्यान्वयन गर्दछ त ? भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । सीआइबीले १० महिनासम्म अनुसन्धान गरेर कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि केही भूमाफियाहरु र केही उच्च तहका पूर्व कर्मचारी एवं केही राजनीतिक व्यक्तिहरु उक्त जग्गा काण्डलाई ढिसमिस पार्न सत्ताधारी दलकै अध्यक्षसहितका प्रभावशाली व्यक्तिहरुकहाँ धाउन थालेका छन् ।
उक्त जग्गा काण्डमा व्यापारी एवं केही उच्च तहका व्यक्तिहरुको समेत संलग्नता भएकोले गर्दा ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा फेरी आउँछ भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । त्यही जग्गालाई देखाएर बैँकहरुबाट ठुला रकम ऋण लिएको हुनाले उक्त जग्गा सरकारको नाममा आएमा बैंकहरुको ऋण कसले चुक्ता गर्ने भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । यदि बैंकहरुले आफ्नो रकम नपाउने भए केही बैंकहरु समेत ध्वस्त हुने अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
