काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्वयले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अमेरिकी सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)लाई संसदबाट तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको २१ महिनापछि (बुधबार) काठमाडौमा सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्षद्वयले संयुक्त राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्दै घुमाउरो भाषामा उनीहरुले यस्तो प्रस्ताव पेश गरेका छन् । बैठकमा प्रस्ताव गरिएको राजनीतिक प्रस्तावमा एमसीसीका बारेमा केही उल्लेख नगरिएपनि राष्ट्रको सर्बोत्तम हितलाई ध्यानमा राखेर अमेरिकालगायत विश्वका अन्य मुलुकहरुसँग पारस्परिक हितका आधारमा आर्थिक सहयोग लिन सक्ने भएकाले त्यसका लागि साझेदारी गर्न तयार रहने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित सरकारका मन्त्रीहरु एमसीसीलाई तत्काल संसदबाट पारित गरिनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् भने सोही पार्टीका केही नेताहरु अहिलेकै अवस्थामा एमसीसीलाई संसदबाट पारित गरिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा रहेका छन् । संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससमेत एमसीसीकै पक्षमा रहेका र त्यसलाई तत्काल पारित गरिनुपर्ने पक्षमा रहेको छ ।
सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमसीसीलाई तत्काल पारित गरिनुपर्ने बताउँदै आएका भएपनि त्यसमा उल्लेख गरिएका विषयहरु जस्तै नेपाल सरकारले छानेका परियोजनाहरुका बारेमा भारतको समेत सहमति लिनुपर्ने, नेपाल सरकारले आफुले पनि झण्डै १४ अर्ब रुपैँया लगानी गर्नुपर्ने भएपनि त्यसको लेखापरीक्षण नेपाल सरकारका कर्मचारीले गर्न नपाउने, त्यस्ता परियोजनामा नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारी खटउँदा एमसीसीको स्वीकृत्ति लिनुपर्ने र त्यस्ता परियोजनाको निरीक्षणसम्म नेपाल सरकारले गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको र सम्झौतामा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरु नेपालको संविधान ऐन, कानुनसँग बाझिएपनि सम्झौतामा उल्लेख भएका सर्तहरु नै लागू हुने र भविष्यमा अमेरिकी सरकारले बनाएका ऐन, नियम, कानुनहरु समेत नेपाल सरकारले स्वीकार गर्नुपर्नेजस्ता सर्तहरु हाम्रो संविधान ऐन काुननसँग बाझिएका हुनाले अहिलेकै अवस्थामा त्यो स्वीकार गरिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।
अमेरिकाले सञ्चालनमा ल्याएको इन्डोप्यासिफिक, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको एउटा अङ्ग भएकाले समेत त्यसलाई स्वीकार गरिनु हुँदैन । सामान्यतया आर्थिक सहयोग स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई हाम्रो संविधानले दिएको हुनाले किन अमेरिकाले एमसीसीलाई संसदबाटै पारित गराउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । अव त्यस विषयमा समेत खोजविन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सम्झौताका सर्तहरु अमेरिकाले मात्र खारेज गर्न सक्ने प्रावधान राखिएकोले यदि सम्झौता अहिलेकै अवस्थामा पारित गरिए हाम्रो संसदले पारित गरेका सम्झौताको अर्थ के ?
हाम्रो संसदबाट एमसीसी पारित गरिए त्यसलाई खारेज गर्ने अधिकार नेपालको संसदलाई नहुने भएपनि किन प्रधानमन्त्री ओली सहित प्रमुख विपक्षी दलका नेता एमसीसीलाई तत्काल पारित गराउनुपर्ने पक्षमा सक्रिय भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने झैँ सैन्य रणनीतिक रुपमा आर्थिक र राजनीतिक सहयोगको प्रस्ताव आए त्यसलाई स्वीकार नगर्ने बताएतापनि संसदबाट पारित भै सकेको अवस्थामा त्यसलाई अस्वीकार गर्दा मुलुकको प्रतिष्ठामै आघात पर्न सक्ने भएकाले अहिले गहन अध्ययन र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
अमेरिकाले विश्वका ६० वटा मुलुकले एमसीसी सम्झौता गरेको छ भने २७ वटा मुलुकमा लागु गरिसकेको भएपनि श्रीलंकाले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेको अवस्था रहेको छ । ओली सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला सुरु भएको सत्ताधारी दलको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सत्ताधारी दलकै नेताहरुको विरोध हुने भएपछि उनीहरुको ध्यान अर्कोतिर मोड्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले यति समूहसँग आफ्नो र सरकारको कुनै साइनो नरहेको बताएतापनि त्यसलाई पत्याउन सकिने आधारहरु प्रधानमन्त्रीले दिन सकेका छैनन् । कुनै साइनो नभएको भए किन नेपाल ट्रष्टका अध्यक्ष लगायत सदस्यहरुलाई परिवर्तन गरियो ? गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता अवधि ६ वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेकोमा किन अहिले नै सम्झौता नविकरण गरेर कौडीको मूल्यमा २५ वर्षसम्मका लागि सम्झौता गरियो ? दरबारमार्गलगायत ताहचलको जग्गा किन कौडीको मूल्यमा यति समूहकै भागिनी संस्था थामसेर्कुलाई दिइयो ? दरबारमार्गको जग्गा लिजमा लिन यति समूहले पहिला स्वीकार गरेको मूल्य किन आधाभन्दा बढी घटाएर उसैलाई दिइयो ?
यी सबै तथ्यहरुले प्रष्ट हुन्छ यति समूह र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सम्बन्ध छ । त्यसमा स्वयम् प्रधानमन्त्री समेत जोडिएका छन् । नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा लिन यति समूहबाहेक अरु कोही योग्य थिएनन् त ? राजधानीमात्र होइन मुलुकका अन्य ठाउँहरुमा रहेका नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेका जग्गा समेत यति समूहलाई नै दिइनु र ताप्लेजुङ्गमा समेत जग्गा उसैलाई दिइनु के साइनो नभएर के त ? यी सबै कारणहरुले गर्दा ओली सरकार नै संविधान ऐन कानुन भन्दा बाहिर गएर कसैको स्वार्थमा सञ्चालित भएको छ भनेर जनताले किन नभन्ने ? त्यसैको परिणाम हो एमसीसी पारित गर्न खोज्नु ।
