काठमाडौ । झण्डै चार महिनादेखि रिक्त रहेको प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । निर्विरोध निर्वाचित भएपनि वहाँमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ । सभामुख सापकोटा विरुद्धको मुद्दा सम्वैधानिक अदालतमा यथावत् रहेकोले त्यस विषयको अन्तिम टुँगो नलागेसम्म सभामुख सापकोटा ढुक्क हुने अवस्था भने देखिएको छैन । पछिल्लो समयमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले चर्चा पाइरहेको बेला सापकोटा सभामुख पदमा पुगेका छन् । एमसीसीका बारेमा सत्ताधारी दलभित्रै एकमत हुन नसकेकोले अब एमसीसीको एजेण्डा संसदमा कसरी अघि बढ्छ ? भन्ने चर्चा समेत चल्न थालेको छ ।
सत्ताधारी दल र संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जसरी भएपनि एमसीसीलाई संसदबाट अविलम्ब पारित गराउनुपर्नेमा एक देखिएका छन् । तर नागरिक समाज र सत्ताधारी दलकै केही नेताहरु त्यसको विरोधमा रहेकाले त्यसलाई संसदमाट पारित गराउन त्यति सहज भने छैन । सरकारले भने एमसीसीसँग जोडिएका निकायका बारेमा उठेका आशंकालाई निवारण गर्न संसदमा संकल्प प्रस्ताव समेत पेश गरी त्यसमा उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिने बताइरहेको छ ।
सरकारको भनाईमा संकल्प प्रस्ताव पारित भएपश्चा्त एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउनु सहज हुनेछ । यसअघि तत्कालिन सभामुख कृष्ण बहादुर महराले एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आक्रोश पोखेका थिए । सत्ताधारी दलभित्र पूर्व माओवादी पक्षीय नेताहरु एमसीसीप्रति असन्तुष्ट रहेका र पूर्व एमालेकै केही नेताहरु समेत एमसीसीलाई पारित गरिनु नहुने पक्षमा रहेकाले अब त्यसको निर्णय गर्ने र कहिले संसदमा छलफल गर्ने भन्ने जिम्मा सभामुख सापकोटामाथि आएको छ ।
एमसीसीमा रहेका केही बुँदाहरु आपत्तिजनक रहेका र नेपाल सरकारले समेत १४ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने भएपनि नेपाल सरकारले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने, छानिएका परियोजनाहरुका बारेमा भारतको समेत समर्थन आवश्यक हुने र परियोजनामा नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारी खटाउँदा एमसीसीको स्वीकृत्त लिनुपर्ने जस्ता बुँदाहरु राखिएका हुनाले त्यसलाई अमान्य घोषणा गरी नेपालको संविधान ऐन कानुनसँग बाझिएका बुँदाहरुलाई खारेज गरेरमात्र एमसीसी सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
अहिलेकै अवस्थामा एमसीसीलाई स्वीकार गरिए त्यसले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गरेको भन्न सकिने अवस्था नरहेकोले अहिलेकै अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरिए त्यो राष्ट्रघात बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । त्यसैले त्यस्तो राष्ट्रघाती एमसीसीलाई तत्काल संशोधन गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।
