काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी अोली सरकारले गर्ने गरेका हरेक निर्णयहरु विवादको घेरामा तानिएका छन् । सत्ताधारी दलको संसदमा एक्लै बहुमत भएपनि सरकारले गर्ने हरेक निर्णयहरु भने फितलो भएका छन् । केही समय पहिला सरकारले उखु कृषकहरुलाई चीनी मिल मालिकहरुले ४÷५ वर्ष देखिको उखुको मूल्यको भुक्तानी नदिएको भन्दै उखु कृषकहरु राजधानीमै आएर विरोधसभा गरे । सम्बन्धित जिल्लामा आन्दोलन गर्दा समेत कृषकलाई उखुको बाँकी रहेको रकम भुक्तानी नपाएका हुनाले उनीहरु काठमाडौमा आउन बाध्य भएका थिए ।
उखु कृषकहरुले राजधानीमै आन्दोलन गरेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही सक्रियता देखाएर माघ ७ गते भित्रमा सबै चीनी मिल मालिकहरुले उखु कृषकहरुलाई रकम भुक्तानी दिनुपर्ने सम्झौता गराएको थियो । तर माघ ७ गते भित्रमा उखु कृषकहरुले करिब १६ करोड रुपैँयामात्र भुक्तानी पाएका छन् भने आफैँ पनि उनीहरुले झण्डै ८०÷९० करोड रुपैँया भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दाबी कृषकहरुले गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा उखु कृषकहरुले बैंक र साहु महाजनहरुबाट लिएको ऋण तिर्न बैंकहरुले सूचना जारी गरेका हुनाले उखु कृषकहरुको जग्गा जमिन लिलाममा जान सक्ने भएपनि सरकार आफैँले गराएको सम्झौताको पूर्ण रुमपा पालना गराउन सकेको छैन ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले प्रहरी प्रशासन लगाएर भएपनि कृषकहरुको रकम भुक्तानी गराउने अभिव्यक्ति दिएका थिए तर सरकारले उखु कृषकहरुलाई दिने भनेको अनुदान रकम सरकारले नै आजसम्म कृषकहरुलाई नदिएको कृषकहरुले बताइरहेका छन् । चीनी मिल मालिकहरुका अनुसार विदेशबाट चीनी आयात भएकाले आफूहरुले उत्पादन गरेको चीनी विक्रि नभएको तर्क अघि सारेका छन् ।
नेपाललाई वार्षिक २ लाख ४० हजार मेट्रिकटन चीनीको आवश्यकता हुन्छ त्यसमध्ये १ लाख ४० हजार मेट्रिकटन चीनी स्वदेशमै उत्पादन हुने र सरकारले १ लाख मेट्रिकटन मात्र विदेशबाट आयात गर्न दिने गरेको हुनाले स्वदेशी चीनी विक्रि वितरण भएन भन्नु सोझै झुठ बोल्नु हो । यदि स्वदेशी चीनी विक्रि नभएको हो भने अहिले बजारमा विक्रि वितरण भइरहेका चीनी कहाँको हो त ? त्यस विषयमा सरकारले खोजविन र छानविन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर सरकार मौन रहेकोले केही काला व्यापारी र उद्योगीहरुले नै अवैधानिक रुपमा भारतबाट सस्तो मूल्यमा चीनी ल्याएर विक्रि वितरण गरिरहेकाले स्वदेशी चीनी विक्रि नभएको हुन सक्छ ।
त्यसतर्फ सरकारले अविलम्ब छानविन गरी चीनी मिल मालिकहरुबाट भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकम कृषकहरुलाई दिलाउनु आवश्यक छ । आफ्नो उत्पादनको मूल्य कृषकहरुले ४÷५ वर्षसम्ममा पनि भुक्तानी नपाउनु भनेको सरकारकै लागि लाजमर्दो विषय हो । विभिन्न बहानाबाजी गरेर कृषकहरुलाई उठिबास गराउने कार्य अविलम्ब रोकिनुपर्दछ । अब त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीकै ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
