काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
यो सँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिस बाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ । ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले विपक्षी सँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद लगायतका निकायमा नियुक्तिको आधार र कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेपछि बसेको संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जनालाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुले संसदीय सुनुवाइ विनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बाट नियुक्ति पाएका थिए ।
तर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेतले अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक अवैधानिक भन्दै उसले गरेको नियुक्ति सिफारिस बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकले नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका थिए
