अहिले मुलुकमा बहुमतको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार रहेको छ । ७ प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशमा समेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै बहुमतको सरकार रहेको छ । यसैबीच विभिन्न समयमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरु राज्य सञ्चालक भइसकेका भएपनि मुलुकले तीव्र विकास गर्न सकेको छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारसँग झण्डै एक्लै दुई तिहाई रहेको र सत्ता बाहिर रहेका दलहरुले समेत विकास निर्माणका लागि दुई तिहाई पु¥याईदिने भएपनि समयमा सरकारले योजना बनाउन नसक्नु, त्यस्ता योजनाहरुको प्रगति पहिलाका जस्तै निराशाजनक रहने हो भने त्यस्ता योजनाहरु सम्पन्न गरेर जनताका जनचाहना पूरा गर्ने मनोकांक्षा सरकारसँग नभएको प्रष्ट हुन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न अब केही दिनमात्र बाँकी रहेको छ । दुई वर्षे कार्यकालमा ओली सरकारले जनताको चाहना र भावना अनुसार काम गर्न सकेको देखिएको छैन । यदि अहिलेकै अवस्थामा सरकार रहे ओली नेतृत्वको सरकार पनि सरकारका लागि सरकार भएको भन्न जनता बाध्य हुनेछन् ।
सरकारले संसदमा पेश गरेका विधेयकहरु विवादको घेरामा तानिएका छन् । सरोकारवालाहरुसँग छलफल र बहस नगरी बहुमतको दम्भ देखाएर सरकार अघि बढ्न खोजेको हुनाले सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरु फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको छ । त्यसको प्रमाण हो गुठी विधेयक फिर्ता लिनु । गुठी विधेयक देखि आमसञ्चार विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, सेना सम्बन्धी विधेयकलगायतका अन्य कतिपय विधेयकहरु विवादको घेरामा तानिएका छन् । यस्ता विधेयकहरुमा सांसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत सशक्त विरोध जनाउन नसक्नुले गर्दा सरकारमा एक प्रकारको दम्भ देखिएको छ । सरोकारवालाहरुले विरोध जनाएपछि मात्र सरकार केही विधेयकहरुका बारेमा पछि हट्न बाध्य भएपनि सरकारले गल्ती महसुस नगर्नु लोकतान्त्रिक पद्दतिकै उपहास हो । ओली सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई पूरा गर्न सकिरहेको छैन । मेलम्चीको पानी उपत्यकाबासीलाई खुवाउने सपना बाँडेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । ओली सरकार गठन हुँदा मेलम्चीको काम ९० प्रतिशत सकिएको थियो । तर १० प्रतिशत काम दुई वर्षसम्ममा पनि सकिएको छैन । ओली सरकारकी खानेपानी मन्त्री विना मगरले आफू मन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ ५÷६ महिनाभित्रमा मेलम्चीको पानी उपत्यकाबासीलाई खुवाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । पटक पटक आफ्नो अभिव्यक्ति बदलेर समय निर्धारण गरेपनि मेलम्चीको पानी कहिले उपत्यकाबासीले खान पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी अहिलेसम्म छैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकार भने जनतालाई छिटो पानी खुवाउने भनि ढाँटीरहेको छ ।
अहिले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छनोट गर्ने खास आधारहरु पहिचान भएको पाइँदैन । केही व्यक्तिहरुको स्वार्थसिद्ध गर्न उनीहरुकै सिफारिसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छनोट गर्ने गरिएको छ । २०७३ सालमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३८ औँ बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि मापदण्ड तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसैबेला प्रतिवेदन समेत तयार गरिएको भएपनि आजसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको र उक्त प्रतिवेदनले औल्याएका कतिपय विषयहरुका आधारमा योजना छनोट नगरिनु र उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरु कै स्वार्थमा योजनाहरु छनोट गरिनुले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न सरकार असफल भएको छ । पर्दा पछाडि जो बसेर योजनाहरु बनाउने गरेका भएपनि पर्दा अगाडि भने राष्ट्रिय योजना आयोग नै देखिने गरेको छ । योजनाहरु असफल हुनु र समयमै सम्पन्न नहुनुमा योजना आयोग समेत जिम्मेवार रहेको छ । योजना आयोग पानी माथिको ओभानु बन्ने प्रवृत्तिले गर्दा अब योजना आयोगको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ बेलैमा योजनाको तर्जुमा राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा नहुनुले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घोष गरेको खुसी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका प्रगतिले मात्र सहयोग पुग्दछ । तोकिएको समयमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पूरा भएनन् भने खुसी नेपाली समृद्ध नेपालको नारापनि नारामै सिमित रहने प्रायः निश्चित जस्तै भएको छ ।
मेलम्चीको पानी उपत्यकामा खुवाउने उदेश्यले गठन भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई हेर्दा सरकार नारा दिन्छ तर काम गर्न सक्दैन भन्ने सकिने अवस्था रहेको छ । निर्धारित समयमै पानी उपत्यकाबासीलाई खुवाउन नसक्नुले त्यसका पदाधिकारीहरुलाई र सम्बन्धित मन्त्रीलाई लाज लाग्नुपर्ने हो तर उनीहरुसँग लाज भन्ने शब्द नै छैन । फेरी भाका सार्दै जनतालाई ढाँटीरहेका छन् । पानी आउने समय थपिरहेका छन् । त्यसैले अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहितका अन्य आयोजनाहरु निर्धारित समयमै नसक्ने सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र आयोजनाका प्रमुखलाई कानुनी कारबाही हुने कडा व्यवस्था गरिएमात्र निर्धारित समयमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सम्पन्न हुन सक्छन् विना लगाम सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
