निकै लामो विवाद, चर्चा र परिचर्चापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटार ललिता निवास जग्गा काण्डका बारेमा १ सय ७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर पछि राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री, संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारको राजनीतिलाई निमित्यान्न पार्ने गरी पाड्यन्त्रमूलक ढँगले मुद्दा दायर गरेको आरोप लगाईरहेको छ । त्यसै क्रममा उसले संघीय संसद अवरुद्ध समेत गरेको छ भने आफ्ना भातृ संगठनलाई सडक आन्दोलनमा ल्याएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो अनुसन्धान र छानविन पछि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरु नीतिगत निर्णय हुने र त्यस्ता निर्णयहरुमा अख्तियार प्रवेश गर्न नसक्ने भन्ने अख्तियारको भनाईमा केही सत्यता देखिएपनि प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हरेक निर्णयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्दछ । त्यसलाई नीतिगत निर्णय भनेर पन्छाउन मिल्दैन । हामीले अपनाएको वेष्ट मिनिष्टर सिद्धान्तमा सरकारले गर्ने गरेका हरेक राम्रा र नराम्रा कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने र मन्त्रीहरु भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगी मात्र हुने भएकाले गलत निर्णयमा मन्त्रीलाई मात्र दोष लगाउनु न्यायसंगत देखिँदैन ।
ललिता निवास जग्गा काण्डको सुरुवात २०४८ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारकै पालामा सुरु भएको हो । त्यसबेला भट्टराई नेतृत्वमा बनेको सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा पञ्चायती व्यवस्थाले कसैको सम्पत्ति जफत गरेको भए उचित छानविन गरी फिर्ता दिन सक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयलाई देखाएर तत्कालिन पञ्चायती व्यवस्थाले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत गरेको भन्ने देखाएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको अहिले प्रमाणित भएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रमुख व्यक्तिहरु सुवर्ण शमशेर राणाका परिवारहरु नै हुन् त्यसमा पनि रुक्मशमशेर लगायतका अन्य पर्दछन् । अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत गरेको भनेर राणा परिवारले केही जग्गा दलाल भू माफियाहरुको सहयोगमा मन्त्रिपरिषद् हुँदै मालपोत कार्यालयलाई समेत आफ्नो कब्जामा पारेर गलत निर्णय गर्न लगाएका हुनाले त्यस काण्डमा पहिला दोषी राणा परिवार नै हुन् । राणा परिवारलाई सहयोग गर्नेहरु दोस्रो दोषीहरु हुन् भने उक्त काण्डमा सहयोगी भएका अन्य सबै दोषी हुन् ।
जग्गा काण्डमा फसेका धेरै व्यक्तिहरु मध्येका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल र सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिश कुमार रेग्मीलाई भने आफ्नो नाममा रहेको जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिने सर्तमा अख्तियारले कुनै कारबही गर्नु नपर्ने निर्णय अहिले विवादको घेरामा परेको छ । के अब त्यस जग्गा काण्डमा फसेका व्यक्तिहरुले जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेमा उनीहरुले कानुनी दायराबाट उन्मुक्ति पाउँछन् त ? उदाहरणका लागि एउटा व्यक्तिले चोरी ग¥यो चोरी गरेर ल्याएको माल समान वा रुपैँया सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिएको खण्डमा त्यो चोरमाथि कानुनी कारबाही हुन्छ कि हुँदैन यो नै अहिलेको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हो । अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकै भोलीपल्ट किन नविन पौडेल र कुमार रेग्मीको नाममा स्रेस्ता कायम भएको जग्गा हतार हतारमा सरकारको नाममा ल्याइयो ? अदालती प्रक्रियामा गई सकेको मुद्दालाई अदालती प्रक्रिया मै नपु¥याई सरकारको नाममा जग्गा ल्याउनुको उदेश्य के ? अख्तियारले मुद्दा लगाएका अधिकांश व्यक्तिहरु सत्ताधारी दलका समर्थकहरु बाहेकका व्यक्तिहरु रहेकाले त्यहाँ शंका गर्ने आधारहरु देखिएका छन् । ठीक त्यही बेला दुई व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय नै त्रुटीपूर्ण रहेको छ । कमसेकम सरकारले अदालती प्रक्रियालाई ध्यानमा राखेर अदालतीय प्रक्रिया पर्खिनुपर्दथ्यो तर त्यसो नभएकाले त्यही गडबडी भएकोमा आशंका उब्जिएको छ ।
पछिल्लो समयमा मुलुक भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । त्यसरी भ्रष्टाचारमा डुब्नुको एउटै कारण हो नीतिगत निर्णयहरु । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरुबाटै भ्रष्टाचार सुरु हुने गरेका छन् । मन्त्रीले गर्ने काम पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत गराइने भएकाले त्यहीबाट नीतिगत भ्रष्टाचारको सुरुवात हुन्छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले गर्ने काम किन भौतिक योजना मन्त्रालयबाट गराइयो ? माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला ललिता निवास जग्गा काण्डमा बाहेक ३ वटा निर्णय भएका छन् भने बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलामा समेत त्यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका छन् । तर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिहरुलाई कारबाही नहुने र सहयोगीका रुपमा रहेका मन्त्रीहरुलाई मात्र कारबाही हुने हो भने यो आफैँमा हास्यास्पद रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु प्रधानमन्त्रीको अनुमति बेगर स्वीकृत हुन सक्दैनन् । मन्त्रीले प्रस्तावमात्र गर्ने हो पारित भए नभएको जानकारी प्रधानमन्त्रीले नै दिने भएकाले कसैले भने मैले पारित गरिदिए भनेर प्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् । भ्रष्टाचार नै हाम्रो महारोग भएकाले भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनैपर्दछ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगर भनेर आजसम्म कसैले भनेका छैनन्, यतिमात्र हो प्रतिशोध लिनका लागि कसैमाथि कारबाही गरिनु हुन्न । अख्तियार एउटा सम्वैधानिक निकाय भएकाले त्यस्तो निकाय स्वतन्त्र, निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्नेमा अहिले अख्तियार, सत्ताधारी दल र सरकारबाट प्रभावित भएको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएकोले त्यसको निवारण अख्तियारले नै गर्नुपर्दछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
